सितंबर की पहली तारीख से बदलेंगे कई नियम, एलपीजी ई-केवाईसी और आईटीआर से लेकर कार खरीदारी तक जानिए पांच बड़े बदलाव

अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा के नियमों में बदलाव

भारत से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के जरिए विदेश जाने वाले यात्रियों को एक सितंबर से इमीग्रेशन काउंटरों पर एक नए बदलाव का सामना करना होगा। अब प्रस्थान प्रक्रिया के एक हिस्से के रूप में यात्रियों को अपने बोर्डिंग पास पर मुहर लगवाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ब्यूरो ऑफ इमग्रेशन धीरे-धीरे एक डिजिटल-फर्स्ट प्रणाली की तरफ कदम बढ़ा रहा है, जिसके तहत यात्री अपने मोबाइल फोन में सहेज कर रखे गए बोर्डिंग पास या फिर फिजिकल प्रिंटआउट का इस्तेमाल कर सकते हैं।

इस बदलाव से हवाई अड्डे की रवानगी प्रक्रिया से एक चरण कम होने की पूरी उम्मीद है। हालांकि यात्रियों को इसके बावजूद एयरलाइन चेक-इन, सुरक्षा जांच और इमीग्रेशन से जुड़ी सभी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। साथ ही उन्हें अपना पासपोर्ट, वीजा और अन्य आवश्यक यात्रा दस्तावेज हर समय अपने साथ रखने होंगे ताकि किसी भी जांच के दौरान कोई परेशानी न आए।

घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए ई-केवाईसी की आखिरी तारीख

घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं के लिहाज से 31 अगस्त एक बहुत ही महत्वपूर्ण कट-ऑफ तारीख है। ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने की समय सीमा को पहले बढ़ाकर 23 अगस्त से 31 अगस्त कर दिया गया था, जिससे ग्राहकों को सत्यापन का काम पूरा करने के लिए कुछ अतिरिक्त समय मिल गया। इस पूरी प्रक्रिया में आधार-आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण शामिल है।

इंडियन ऑयल, एचपीसीएल और बीपीसीएल जैसी प्रमुख तेल विपणन कंपनियां पात्र ग्राहकों से लगातार यह आग्रह करती रही हैं कि वे बिना किसी देरी के अपना सत्यापन पूरा करवा लें। जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक अपनी ई-केवाईसी पूरी नहीं की है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे समय सीमा समाप्त होने से पहले अपने एलपीजी प्रदाता या वितरक से संपर्क करके लागू प्रक्रिया की पूरी जानकारी प्राप्त कर लें।

आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा

सितंबर का महीना एक खास श्रेणी के करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की एक अहम समय सीमा के बाद शुरू हो रहा है। ऐसे व्यक्ति जो व्यवसाय या पेशे से आय अर्जित करते हैं और जिनके खाते आकलन वर्ष 2026-27 के लिए ऑडिट आवश्यकता के अंतर्गत नहीं आते हैं, उन्हें 31 अगस्त 2026 तक अपने रिटर्न दाखिल करने थे।

अनुमानित कराधान प्रावधानों का उपयोग करने वाले पात्र करदाता अपनी आय की प्रोफाइल और अन्य शर्तों के आधार पर ITR-4 यानी सुगम का उपयोग करने में सक्षम हो सकते हैं। यह फॉर्म निर्धारित व्यवसाय या पेशेवर आय सीमा के अंतर्गत आने वाले पात्र करदाताओं के लिए उपलब्ध है, जिसमें संबंधित श्रेणी पर लागू होने वाली 50 लाख रुपये की सीमा भी शामिल है। करदाताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे सही आईटीआर फॉर्म का उपयोग कर रहे हैं और रिटर्न जमा करने से पहले अपनी आय तथा कटौतियों की सटीक जानकारी दी है।

ईंधन की कीमतों में संभावित संशोधन

नए महीने के शुरू होने के साथ ही ईंधन से जुड़ी कीमतों में बदलाव देखने को मिल सकता है। तेल विपणन कंपनियां आमतौर पर हर महीने की शुरुआत के आसपास विमानन टरबाइन ईंधन, वाणिज्यिक एलपीजी और सीएनजी-पीएनजी के दरों की समीक्षा करती हैं। दरों में किया जाने वाला कोई भी संशोधन अर्थव्यवस्था के विभिन्न हिस्सों पर असर डाल सकता है।

उदाहरण के लिए, एटीएफ की कीमतें एयरलाइन की लागत को प्रभावित करती हैं, जबकि वाणिज्यिक एलपीजी और गैस की कीमतों में होने वाले बदलाव व्यवसायों, परिवहन ऑपरेटरों और अन्य वाणिज्यिक उपयोगकर्ताओं को प्रभावित कर सकते हैं। एक सितंबर को दरों में वास्तव में बदलाव होगा या नहीं, यह संबंधित कंपनियों द्वारा की जाने वाली घोषणाओं पर पूरी तरह निर्भर करेगा।

टाटा मोटर्स की गाड़ियों के बढ़ने वाले दाम

नई कार खरीदने की योजना बना रहे लोगों को भी एक अन्य बदलाव पर विचार करना होगा। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स ने यह घोषणा की है कि उसकी कारों और एसयूवी की कीमतें एक सितंबर 2026 से 25,000 रुपये तक बढ़ जाएंगी। इस मूल्य संशोधन के दायरे में कंपनी की यात्री गाड़ियों की पूरी श्रृंखला शामिल है, जिसमें आंतरिक दहन इंजन के साथ-साथ इलेक्ट्रिक वाहन भी शामिल हैं।

मूल्य वृद्धि की यह राशि पूरे पोर्टफोलियो में एक जैसी नहीं होगी और यह पूरी तरह से विशिष्ट मॉडल तथा उसके वेरिएंट पर निर्भर करेगी। जो ग्राहक टाटा मोटर्स का कोई वाहन बुक करने के करीब हैं, उन्हें अपनी खरीद को अंतिम रूप देने से पहले लागू कीमत की जांच जरूर कर लेनी चाहिए क्योंकि संशोधित दरें एक सितंबर से प्रभावी हो जाएंगी।