सितंबर 2026 से देश में लागू हो रहे हैं कई जरूरी नियम, एलपीजी ई-केवाईसी से लेकर आईटीआर और हवाई सफर तक में बदलाव

अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रियों के लिए इमिग्रेशन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव

भारत से विदेश जाने वाले हवाई यात्रियों के लिए 1 सितंबर 2026 से हवाई अड्डों पर एक नई और आसान व्यवस्था शुरू होने जा रही है। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन अंतरराष्ट्रीय प्रस्थान प्रक्रिया को अधिक आधुनिक और डिजिटल बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। नए नियम लागू होने के बाद भारतीय हवाई अड्डों पर इमिग्रेशन काउंटरों पर यात्रियों के बोर्डिंग पास पर शारीरिक रूप से मुहर लगवाने की अनिवार्य आवश्यकता को समाप्त कर दिया जाएगा।

इस नई व्यवस्था के तहत, विदेश यात्रा करने वाले नागरिक अपने मोबाइल फोन में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक बोर्डिंग पास का उपयोग कर सकते हैं या फिर चाहें तो प्रिंटेड बोर्डिंग पास अपने साथ रख सकते हैं। इमिग्रेशन औपचारिकताओं को पूरा करते समय इस डिजिटल व्यवस्था से यात्रियों का समय बचेगा और हवाई अड्डे पर लगने वाली लंबी कतारों में कमी आएगी। प्रशासनिक स्तर पर एक अतिरिक्त प्रक्रियात्मक चरण हटने से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के प्रस्थान में तेजी आने की उम्मीद है।

हालांकि यात्रियों को यह ध्यान रखना होगा कि केवल बोर्डिंग पास पर मुहर हटाने से अन्य वैधानिक नियम नहीं बदलते हैं। यात्रियों को अपने साथ वैध पासपोर्ट, संबंधित देश का वीजा और अन्य सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेज पहले की तरह ही ले जाने होंगे। एयरलाइन कंपनियों द्वारा की जाने वाली बोर्डिंग जांच, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा की जाने वाली सुरक्षा जांच और आव्रजन अधिकारियों द्वारा की जाने वाली अनिवार्य जांच प्रक्रियाएं अपने निर्धारित मानकों के अनुसार ही संचालित होती रहेंगी।

घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए ई-केवाईसी पूरा करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त

घरेलू रसोई गैस सिलेंडरों का उपयोग करने वाले ऐसे उपभोक्ताओं को तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है जिन्होंने अभी तक अपनी बायोमेट्रिक ई-केवाईसी सत्यापन प्रक्रिया पूरी नहीं की है। देश की प्रमुख तेल विपणन कंपनियों, जैसे इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के ग्राहकों के लिए 31 अगस्त 2026 की समय सीमा तय की गई है।

यह पूरी प्रक्रिया आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन पर आधारित है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि घरेलू सब्सिडी या रियायती दरों पर मिलने वाले एलपीजी सिलेंडर केवल वास्तविक घरेलू लाभार्थियों तक ही पहुंचें। सरकार और तेल कंपनियां इस कदम के जरिए फर्जी कनेक्शनों की पहचान कर रही हैं और घरेलू सिलेंडरों के वाणिज्यिक या अवैध उपयोग पर रोक लगाना चाहती हैं।

सत्यापन की स्थिति की जांच करने और इसे पूरा करने के लिए उपभोक्ता अपने नजदीकी एलपीजी वितरक एजेंसी पर जा सकते हैं। इसके अलावा कंपनियां अपने अधिकृत मोबाइल ऐप और डिजिटल पोर्टल के माध्यम से भी यह सुविधा प्रदान कर रही हैं। जिन उपभोक्ताओं को उंगलियों के निशान के मिलान में समस्या आ रही है या अन्य तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे आखिरी दिन का इंतजार न करें और समय रहते अपनी वितरक एजेंसी से संपर्क करें। निर्धारित समय सीमा तक सत्यापन न कराने की स्थिति में घरेलू दरों पर मिलने वाले सिलेंडर की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है।

गैर-ऑडिट वाले व्यावसायिक करदाताओं के लिए आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा

व्यापार या पेशे से आय प्राप्त करने वाले ऐसे करदाता जिनके खातों का ऑडिट कराना अनिवार्य नहीं है, उनके लिए मूल्यांकन वर्ष 2026-27 (AY 2026-27) का आयकर विवरण जमा करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 है। यदि इस वर्ग के पात्र करदाता निर्धारित समय सीमा तक अपना विवरण दाखिल करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें आयकर अधिनियम के तहत देर से दाखिल करने का शुल्क और बकाए कर पर ब्याज देना पड़ सकता है।

कर कानून के अनुसार, अनुमानित कराधान योजना का लाभ उठाने वाले पात्र व्यवसायियों और पेशेवरों को अपना आयकर विवरण जमा करने के लिए आईटीआर-4 (ITR-4) फॉर्म का उपयोग करना होता है। वहीं ऐसे व्यावसायिक करदाता जो अनुमानित योजना के योग्य नहीं हैं लेकिन उन्हें ऑडिट की आवश्यकता भी नहीं है, उन्हें आईटीआर-3 (ITR-3) फॉर्म भरना अनिवार्य है।

आयकर विवरण जमा करने से पहले करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपने वित्तीय आंकड़ों का मिलान फॉर्म 26AS, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) और टैक्सपेयर इंफॉर्मेशन समरी (TIS) में दर्ज जानकारियों से अनिवार्य रूप से कर लें। कर कटौती (TDS), बैंक खातों पर मिले ब्याज, शेयर बाजार या प्रतिभूतियों के लेन-देन और जमा किए गए अग्रिम कर से जुड़ी हर प्रविष्टि की ध्यानपूर्वक जांच की जानी चाहिए ताकि भविष्य में कर विभाग की ओर से किसी भी विसंगति का नोटिस न मिले।

3 करोड़ रुपये या उससे अधिक की फिक्स्ड डिपॉजिट पर अक्टूबर से नया बैंकिंग नियम

बैंकिंग क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण नियम की घोषणा की गई है, जो सीधे तौर पर सितंबर में लागू न होकर 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होगा। यह बदलाव बैंकों में जमा की जाने वाली बड़ी राशि की फिक्स्ड डिपॉजिट से संबंधित है। नए प्रकटीकरण नियम के तहत, सभी वाणिज्यिक बैंकों को 3 करोड़ रुपये या उससे अधिक की थोक सावधि जमा पर लागू ब्याज दरों को प्रत्येक कार्य दिवस पर सुबह 10:10 बजे तक अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करना होगा।

इस कदम का प्राथमिक उद्देश्य बड़े जमाकर्ताओं के लिए थोक ब्याज दरों की तुलना को आसान और पारदर्शी बनाना है। इसके साथ ही, बैंकों को एक ही कार्य दिवस पर समान राशि और समान अवधि के लिए जमा की जाने वाली थोक राशियों पर एक समान ब्याज दर की नीति का पालन करना होगा। हालांकि, जमा राशि के स्लैब, समय अवधि और अन्य अनुमत शर्तों के आधार पर ब्याज दरों में अंतर रखने की अनुमति बैंकों के पास बनी रहेगी।

सामान्य मध्यम वर्ग या छोटे बचतकर्ता, जिनकी फिक्स्ड डिपॉजिट राशि 3 करोड़ रुपये से काफी कम होती है, उन पर इस नियम का कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह नियम मुख्य रूप से उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों, कॉर्पोरेट संस्थाओं, ट्रस्टों और बड़ी वित्तीय संस्थाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। फिर भी, आम खुदरा जमाकर्ताओं को भी सलाह दी जाती है कि वे अपना पैसा बैंक में जमा करने से पहले विभिन्न बैंकों की ब्याज दरों, समयावधि, समय से पहले निकासी के नियमों, कर देनदारी और वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाले अतिरिक्त ब्याज लाभों का तुलनात्मक अध्ययन अवश्य करें।