कनाडा की संघीय सरकार और दिग्गज वाहन निर्माता कंपनी स्टेलेंटिस के बीच विवाद गहरा गया है। ऑटोमोबाइल निर्माता द्वारा वाहनों का उत्पादन अमेरिका स्थानांतरित करने और ओंटारियो स्थित अपने ब्रैम्पटन असेंबली प्लांट को बेचने का फैसला करने के बाद कनाडा सरकार ने सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। उद्योग मंत्री मेलानी जोली ने स्पष्ट किया कि ओटावा इस परियोजना से जुड़ी सार्वजनिक फंडिंग के रूप में दिए गए सैकड़ों मिलियन डॉलर वापस वसूलने के लिए कदम उठा रहा है। यह पूरा टकराव अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शुरू किए गए व्यापार युद्ध और टैरिफ दबाव की पृष्ठभूमि में सामने आया है।
ओटावा का अल्टीमेटम और डिफ़ॉल्ट नोटिस
उद्योग मंत्री मेलानी जोली ने टोरंटो में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए बताया कि सरकार ने स्टेलेंटिस को औपचारिक नोटिस जारी कर फंडिंग समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाया है। इस आधिकारिक नोटिस में वाहन निर्माता को कथित उल्लंघनों को ठीक करने के लिए 30 दिनों का समय दिया गया है। जोली ने कड़े शब्दों में कहा कि यदि कंपनी तय समयसीमा में समाधान नहीं करती है, तो निश्चित रूप से उस पर मुकदमा दायर किया जाएगा। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि समझौते की शर्तों का पालन न करने के कारण स्टेलेंटिस सैकड़ों मिलियन डॉलर की देनदारी का सामना कर रही है।
टैरिफ की मार और इलेक्ट्रिक वाहन निवेश की पृष्ठभूमि
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ ने कनाडा के वाहन उद्योग पर भारी दबाव डाला है, जो अमेरिकी आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ बहुत गहरे तरीके से जुड़ा हुआ है। ट्रंप लगातार कार निर्माताओं पर अपना कामकाज अमेरिका में स्थानांतरित करने का दबाव बनाते रहे हैं। इस संकट से पहले, वर्ष 2022 में कनाडा सरकार ने स्टेलेंटिस के लिए 52.9 करोड़ कनाडाई डॉलर (लगभग 38 करोड़ अमेरिकी डॉलर) तक की आर्थिक सहायता देने की प्रतिबद्धता जताई थी। इस भारी भरकम सरकारी निवेश का मुख्य उद्देश्य स्टेलेंटिस के ब्रैम्पटन और विंडसर संयंत्रों को इलेक्ट्रिक वाहनों के आधुनिक उत्पादन के अनुकूल पुनर्गठित करना था।
उत्पादन अमेरिका शिफ्ट होने से 2,000 नौकरियां संकट में
दुनिया की चौथी सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी स्टेलेंटिस ने ब्रैम्पटन संयंत्र में जीप कंपास मॉडल के निर्माण की अपनी पूर्व योजना को अचानक रद्द कर दिया। इसके बजाय कंपनी ने उत्पादन को अमेरिका के इलिनॉय स्थानांतरित करने का निर्णय लिया, जिससे 2,000 से अधिक कनाडाई श्रमिकों की आजीविका छिन गई और वे बेरोजगार हो गए। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कंपनी के इस फैसले की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि वाहन निर्माता ने कनाडाई श्रमिकों के साथ विश्वासघात किया है। कार्नी ने यह भी रेखांकित किया कि संयंत्र की बिक्री से स्टेलेंटिस अपनी पूर्व प्रतिबद्धताओं और जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो सकती।
ब्रैम्पटन प्लांट की बिक्री और रोशेल से सौदा
स्टेलेंटिस ने सोमवार को पुष्टि की कि उसने अपने ब्रैम्पटन संयंत्र को कनाडा के बख्तरबंद वाहन निर्माता रोशेल को बेचने के लिए समझौता कर लिया है। ऑटोमोबाइल कंपनी ने यह भी दावा किया कि उसने ब्रैम्पटन के कार्य के लिए प्राप्त सरकारी फंडिंग को वापस लौटाने की पेशकश की है, हालांकि उसने लौटाई जाने वाली वास्तविक धनराशि का खुलासा नहीं किया। दूसरी ओर, कनाडाई अधिकारियों और यूनिफॉर यूनियन ने स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की है।
यूनियन की चिंता और बातचीत का गतिरोध
उद्योग मंत्री मेलानी जोली ने कहा कि संघीय और ओंटारियो के प्रांतीय अधिकारी स्टेलेंटिस के वैश्विक मुख्य कार्यकारी से मिलने की योजना बना रहे हैं। हालांकि, यूनिफॉर की अध्यक्ष लाना पायने ने बताया कि स्टेलेंटिस, यूनियन और दोनों सरकारों के बीच गुरुवार को हुई उच्चस्तरीय बैठक बेनतीजा रही और उससे कोई समाधान नहीं निकल सका। पायने के अनुसार, इस सौदे को रोकने का सही समय पहले था, लेकिन अब बिक्री हो जाने के बाद स्थिति काफी जटिल हो चुकी है और इसे उलटना बेहद कठिन कार्य होगा।
कनाडा की अर्थव्यवस्था में ऑटो सेक्टर का महत्व
वाहन उद्योग कनाडा का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात क्षेत्र है और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में रोजगार का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने बताया कि यह क्षेत्र 1,25,000 कनाडाई नागरिकों को प्रत्यक्ष रूप से और संबंधित उद्योगों में लगभग अन्य 5,00,000 लोगों को रोजगार मुहैया कराता है। वर्तमान गतिरोध अब पूरी तरह इस बिंदु पर केंद्रित हो गया है कि क्या स्टेलेंटिस ने करदाताओं के पैसे से मिली सार्वजनिक फंडिंग की शर्तों का विधिवत पालन किया था। ओटावा ने साफ कर दिया है कि कंपनी को दी गई 30 दिनों की मोहलत ही आगे की कानूनी कार्रवाई की दिशा तय करेगी।
