राष्ट्रीय राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को बढ़ावा देने के लिए एक अहम बदलाव किया गया है। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 के अंतर्गत दी जाने वाली वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन राशि के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य बना दिया है। परिवहन विभाग की ओर से इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। नई व्यवस्था के तहत, यदि कोई नागरिक नई बैटरी चालित गाड़ी खरीदता है या फिर अपनी पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करवाता है, तो उसे प्रोत्साहन राशि पाने के वास्ते अपना आधार नंबर दर्ज कराना होगा।
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए विभाग ने तकनीकी सत्यापन का प्रावधान किया है। जब आवेदक पोर्टल पर अपनी जानकारी भरेगा, तो आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक वन-टाइम पासवर्ड यानी ओटीपी भेजा जाएगा। इस ओटीपी के जरिए आवेदक की पहचान पुख्ता की जाएगी। सरकारी आंकड़ों और दावों के अनुसार, इस डिजिटल सत्यापन से फर्जीवाड़े और एक ही व्यक्ति द्वारा कई बार आवेदन करने जैसी समस्याओं पर लगाम लगेगी, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि सरकारी मदद केवल असली और पात्र लोगों तक ही पहुंचे।
सब्सिडी प्राप्त करने की ऑनलाइन प्रक्रिया और मुख्य बिंदु
इस पूरी योजना के तहत लाभ पाने के लिए कुछ तय मानकों का पालन करना होगा। व्यक्तिगत श्रेणी के हर खरीदार के लिए आवेदन फॉर्म में आधार संख्या देना अनिवार्य कर दिया गया है। परिवहन विभाग के आधिकारिक ईवी प्रोत्साहन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के वक्त ओटीपी आधारित वेरिफिकेशन पूरा करना जरूरी होगा। एक बार पूरी प्रक्रिया सत्यापित होने के बाद, मिलने वाली वित्तीय सहायता की पूरी रकम सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी। सरकार का मानना है कि इस प्रणाली के लागू होने से पूरी प्रक्रिया में तेजी आएगी और बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी।
आधार कार्ड न होने पर क्या करें वाहन खरीदार
जिन लोगों के पास अभी तक आधार कार्ड नहीं है, उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि ऐसे लोगों को योजना के लाभ से वंचित नहीं रखा जाएगा। जिन नागरिकों के पास आधार नहीं है, उन्हें सबसे पहले आधार पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा और नामांकन पर्ची प्राप्त करनी होगी। जब तक नया आधार बनकर तैयार नहीं होता, तब तक वे वैकल्पिक दस्तावेजों के सहारे सब्सिडी का दावा कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें आधार नामांकन पर्ची के साथ-साथ फोटो युक्त बैंक या डाकघर की पासबुक, पैन कार्ड, पासपोर्ट या मतदाता पहचान पत्र में से कोई एक पहचान दस्तावेज दिखाना होगा। परिवहन विभाग के अधिकृत अधिकारी इन दस्तावेजों की भौतिक जांच करेंगे।
ओटीपी सत्यापन फेल होने पर क्यूआर कोड का विकल्प
कई बार तकनीकी कारणों से ओटीपी या समय-आधारित ओटीपी के जरिए ऑनलाइन सत्यापन संभव नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए परिवहन विभाग ने ऑफलाइन और वैकल्पिक तकनीक का इंतजाम किया है। यदि ओटीपी से बात नहीं बनती है, तो आवेदक के पास मौजूद भौतिक आधार कार्ड पर छपे क्यूआर कोड को स्कैन करके उसकी पहचान की पुष्टि की जाएगी। इस काम के लिए दिल्ली के सभी जिला परिवहन कार्यालयों में विशेष क्यूआर कोड रीडर मशीनें लगाई जाएंगी। इसके अलावा, परिवहन विभाग को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि वे कार्यालयों में आधार पंजीकरण की सुविधा सुलभ कराएं और इस पूरी प्रक्रिया के बारे में आम जनता के बीच जागरूकता फैलाएं ताकि किसी को असुविधा न हो।
