देश की आंतरिक सुरक्षा और सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार ने कड़ा कदम उठाते हुए जाकिर नाइक की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन यानी आईआरएफ पर पाबंदी को पांच साल के लिए आगे बढ़ा दिया है। इस संगठन को विधिवत रूप से एक गैर-कानूनी इकाई करार दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को इस सिलसिले में आधिकारिक अधिसूचना सार्वजनिक की गई, जिसके बाद प्रतिबंध की मियाद लंबी हो गई है।
कानूनी प्रावधान और समयावधि
गृह मंत्रालय के मुताबिक, गैर-कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 की धारा छह की उप-धारा एक के अंतर्गत इस संगठन पर पहले से लागू प्रतिबंध की अवधि 14 नवंबर 2026 को पूरी होने वाली थी। इससे पहले, केंद्र सरकार ने 15 नवंबर 2021 को इसी कानून की धारा तीन की उप-धारा एक का इस्तेमाल करते हुए इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को प्रतिबंधित संगठन घोषित किया था। अब प्रशासनिक फैसलों के तहत इस पाबंदी को अगले पांच वर्षों के लिए विस्तारित कर दिया गया है।
प्रतिबंध के पीछे की वजहें
शुक्रवार को प्रसारित की गई अधिसूचना में इस बात के पुख्ता कारण गिनाए गए हैं कि क्यों इस संस्था पर रोक जारी रखना जरूरी है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि सरकार का यह स्पष्ट मत है कि आईआरएफ के तौर-तरीकों को देखते हुए इसे फौरी तौर पर गैर-कानूनी संगठन बनाए रखना राष्ट्र हित में आवश्यक है। गृह मंत्रालय ने संस्था पर ऐसी हरकतों में संलिप्त होने का इल्जाम लगाया है जो मुल्क की हिफाजत के लिए बड़ा खतरा पैदा करती हैं और जिनकी वजह से अमन-चैन तथा सामाजिक ताने-बाने को नुकसान पहुंच सकता है।
जाकिर नाइक के भड़काऊ भाषणों पर नजर
इस पूरी कार्रवाई के केंद्र में जाकिर नाइक के विवादित और कट्टरपंथी भाषण रहे हैं। अधिसूचना के अनुसार, जाकिर नाइक विभिन्न धार्मिक समुदायों के दरमियान बैर और द्वेष की भावना को बढ़ावा दे रहा है। वह देश के भीतर और सरहद पार भी एक खास मजहब के नौजवानों को चरमपंथी गतिविधियों का हिस्सा बनने के लिए उकसा रहा है। इसके अलावा, उसने ग्लोबल सैटेलाइट टेलीविजन नेटवर्क, वर्ल्ड वाइड वेब, प्रिंट माध्यमों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए दुनिया भर के अनगिनत लोगों के सामने कट्टरपंथी विचार रखे हैं और भाषण प्रसारित किए हैं।
गृह मंत्रालय का आधिकारिक निर्देश
गृह मंत्रालय ने अपने आधिकारिक बयान में रेखांकित किया है कि गैर-कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 की धारा तीन की उप-धाराओं एक और तीन के जरिए प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को गैर-कानूनी संगठन करार देती है। इसके साथ ही यह हिदायत भी दी गई है कि यह आदेश राजपत्र में छपने की तारीख से आगामी पांच साल तक प्रभावी रहेगा, जो उक्त कानून की धारा चार के प्रावधानों के अधीन होगा।
