देश की सुरक्षा में अपनी सेवाएं दे रहे युवाओं के लिए एक राहत भरा कदम उठाया गया है। अब सशस्त्र बलों में कार्यरत जवानों को अपने शुरुआती छह साल पूरे होने की प्रतीक्षा नहीं करनी होगी। जो युवा अपने दो साल के अतिरिक्त सेवाकाल यानी सेकंड टूर ऑफ ड्यूटी का हिस्सा बनेंगे, वे अब विवाह के बंधन में बंध सकेंगे। हालांकि, इस बड़ी राहत के साथ कुछ स्पष्ट नियम और शर्तें भी जुड़ी हुई हैं, जिनका पालन करना हर सैनिक के लिए अनिवार्य रहेगा।
विवाह की पात्रता और निर्धारित शर्तें
योजना के प्रावधानों के मुताबिक, शुरुआती चार साल के सेवाकाल के दौरान किसी भी जवान को विवाह की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, जब कोई सैनिक अतिरिक्त दो साल के कार्यकाल के लिए आवेदन करेगा, उस समय भी उसका अविवाहित रहना जरूरी है। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन जवानों को करीब चार सप्ताह की एक छोटी और विशेष ट्रेनिंग से गुजरना होगा। इस प्रशिक्षण को सफलताપૂર્વक पूरा करने के तुरंत बाद ही वे विवाह करने के पात्र बन जाएंगे। इस प्रकार, जवानों की व्यक्तिगत और पारिवारिक जिंदगी से जुड़े इस बड़े निर्णय को अब सुगम बना दिया गया है।
अग्निपथ योजना के पहले बैच का कार्यकाल
सामने आई जानकारियों के अनुसार, यह व्यवस्था उन युवाओं के लिए तैयार की गई है जो इस प्रणाली के तहत भर्ती हुए थे। इस योजना के अंतर्गत भर्ती होने वाले पहले बैच के जवानों का चार साल का शुरुआती कार्यकाल अब पूरा होने की स्थिति में आ चुका है। नौसेना से जुड़े शुरुआती दस्ते के जवान अपनी प्रारंभिक सेवा पूरी कर चुके हैं, जबकि थल सेना तथा वायु सेना के पहले बैच का कार्यकाल भी आगामी महीने में पूरा होने जा रहा है।
नियमित कैडर और सेवा विस्तार के विकल्प
इस प्रणाली के नियमों के तहत सैनिकों की पहली नियुक्ति चार साल की अवधि के लिए की जाती है। इस समयावधि के पश्चात प्रदर्शन और मेरिट के आधार पर कुल जवानों में से 25 प्रतिशत सैनिकों को नियमित कैडर में स्थायी रूप से शामिल होने का अवसर प्रदान किया जाता है। वहीं, शेष पात्र जवानों के पास दो साल के अतिरिक्त सेवा विस्तार को चुनने का विकल्प होता है। नौसेना के शुरुआती जवानों को यह विकल्प पहले ही प्रदान किया जा चुका है और अन्य सेनाओं के जवान भी अब इस पड़ाव पर पहुंच रहे हैं, जिससे यह नया नियम उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो गया है।
क्यों उठाया गया यह कदम
केंद्र सरकार की कैबिनेट ने 4 नवंबर को दो साल के अतिरिक्त सेवाकाल के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दी थी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य प्रशिक्षित और अनुभवी सैनिकों को अधिक समय तक बल का हिस्सा बनाए रखना है। साथ ही, जो 75 प्रतिशत जवान चार साल बाद बाहर होते हैं, उन्हें कुल छह साल की सेवा पूरी करने का एक और माध्यम उपलब्ध कराना है। इस सेवा में आमतौर पर 17.5 वर्ष से 21 वर्ष की आयु के युवा शामिल होते हैं, जो पांचवें वर्ष तक पहुंचते-पहुंचते 23 या 24 वर्ष के हो जाते हैं। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे कस्बों से ताल्लुक रखने वाले युवाओं के लिए पारिवारिक जीवन और विवाह अत्यंत महत्वपूर्ण विषय होते हैं, जिन्हें ध्यान में रखकर यह निर्णय लिया गया है।
योजना में भविष्य के बदलावों के संकेत
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने कैबिनेट स्वीकृति के दौरान स्पष्ट किया था कि यह व्यवस्था कोई अपरिवर्तनीय लकीर नहीं है। परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार इसमें समय-समय पर संशोधन किए जा सकते हैं। अतिरिक्त कार्यकाल और विवाह की अनुमति इसी निरंतर सुधार प्रक्रिया का परिणाम है, जिसका उद्देश्य कुशल जवानों के अनुभव का बेहतर उपयोग करने के साथ-साथ उनकी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं का सम्मान करना भी है।



















