केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच देश के सबसे लंबे 4-लेन एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। यह 87 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड मार्ग आंध्र प्रदेश के डोरनाला को तेलंगाना के ब्राह्मणपल्ली से जोड़ेगा। पेद्दरावेदू-श्रीशैलम कॉरिडोर के नाम से जाने जाने वाले इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य श्रीशैलम मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं और दोनों राज्यों के बीच यात्रा करने वाले आम लोगों के लिए आवाजाही को बेहद आसान बनाना है। इसके साथ ही, यह परियोजना नल्लामला जंगल के घने इलाकों और उसमें रहने वाले जंगली जानवरों के प्राकृतिक आवास को नुकसान पहुँचाए बिना निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगी।
यात्रा की दूरी और समय में अभूतपूर्व कमी
वर्तमान में डोरनाला से ब्राह्मणपल्ली तक जाने के लिए यात्रियों को करीब 270 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। इस घुमावदार और कठिन रास्ते से यात्रा पूरा करने में 6 घंटे से भी अधिक का समय लग जाता है। घने जंगलों के बीच से गुजरने वाला मौजूदा मार्ग न केवल समय खपाने वाला है, बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी काफी खतरनाक माना जाता है। नया एलिवेटेड कॉरिडोर बनने के बाद यह दूरी घटकर केवल 87 किलोमीटर रह जाएगी, जिसे वाहन चालक महज 1 घंटे में तय कर सकेंगे। इस मार्ग के बनने से यात्रियों को 2 विशाल टाइगर रिजर्व के बीच से सड़क स्तर पर गुजरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे यात्रा सुगम और बेहद तेज हो जाएगी।
प्रोजेक्ट की कुल लागत और राज्यों में बंटवारा
इस कॉरिडोर परियोजना के निर्माण पर लगभग 18 हजार करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान व्यक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने इस परियोजना के लिए 12 हजार करोड़ रुपये की राशि को सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत भी कर दिया है। इस प्रोजेक्ट का विचार तब सामने आया था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीशैलम की यात्रा की थी और क्षेत्र में कनेक्टिविटी में सुधार की आवश्यकता रेखांकित की गई थी। 87 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर का 42 किलोमीटर हिस्सा आंध्र प्रदेश राज्य की सीमा में बनाया जाएगा, जबकि शेष 45 किलोमीटर हिस्से का विकास तेलंगाना राज्य में किया जाएगा। यह प्रोजेक्ट दोनों राज्यों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
वन्यजीवों का संरक्षण और 24 घंटे आवाजाही की सुविधा
डोरनाला और ब्राह्मणपल्ली के बीच का वर्तमान धरातलीय रास्ता नल्लामला फॉरेस्ट से होकर गुजरता है। इस मार्ग पर वाहनों को नागार्जुनसागर-श्रीशैलम टाइगर रिजर्व और अमराबाद टाइगर रिजर्व के संवेदनशील इलाकों के बीच से यात्रा करनी होती है। वन्यजीवों को शांत और तनावमुक्त माहौल देने के उद्देश्य से इस रास्ते पर रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह प्रतिबंध रहता है। इस नाइट बैन की वजह से यात्रियों को चौबीसों घंटे आवाजाही की सुविधा नहीं मिल पाती थी। जमीन से काफी ऊंचाई पर एलिवेटेड कॉरिडोर बनने से नीचे जंगल में जानवरों की गतिविधियां पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगी और वाहनों को दिन-रात गुजरने की अनुमति मिल सकेगी।
इंजीनियरिंग चुनौतियां और सुरक्षा उपाय
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को इस महत्वाकांक्षी कॉरिडोर के निर्माण और निष्पादन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सघन जंगल के बीच ऊंचे-ऊंचे पिलर खड़े करना इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी और कठिन इंजीनियरिंग चुनौती माना जा रहा है। एनएचएआई ने एलिवेटेड कॉरिडोर में एक्सेस प्वाइंट की संख्या बेहद कम रखने का निर्णय लिया है ताकि वाहन सीधे जंगल की जमीन पर न उतर सकें और वन्यजीवों का आवागमन पूरी तरह से बाधा रहित रहे। वर्तमान हाईवे के दुर्घटना संभावित मोड़ों की तुलना में यह नया कॉरिडोर यात्रियों को सुरक्षित सफर देगा। इसके अलावा, ऊंचे कॉरिडोर पर सफर करने वाले यात्रियों को खिड़की से नीचे घूमते बाघ और भालू जैसे जानवरों का विहंगम दृश्य भी देखने को मिलेगा।
पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन
श्रीशैलम क्षेत्र में इस कॉरिडोर के तैयार होने से क्षेत्रीय पर्यटन में जबरदस्त उछाल आने की उम्मीद है। त्योहारों और विशेष अवसरों पर वर्तमान राजमार्ग संख्या 565 और 765 पर भारी यातायात दबाव के कारण लगने वाले लंबे जाम से निजात मिलेगी। एनएचएआई के अनुसार, इस कॉरिडोर से केवल श्रीशैलम मंदिर जाने वाले तीर्थयात्रियों को ही फायदा नहीं होगा, बल्कि टाइगर रिजर्व और फॉरेस्ट इकोसिस्टम को देखने में रुचि रखने वाले प्रकृति प्रेमियों की संख्या में भी बड़ी वृद्धि होगी। व्यापारिक गतिविधियों के बढ़ने से दोनों राज्यों के सीमावर्ती इलाकों में आर्थिक विकास के नए अवसर पैदा होंगे।















