अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने घोषणा की है कि राज्य के श्रमजीवी पत्रकारों के लिए लंबे समय से अटकी पेंशन योजना को 9 दिसंबर को आयोजित होने वाली कैबिनेट बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2019 में की गई इस घोषणा को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। सरकार का लक्ष्य चालू महीने के भीतर ही इस सामाजिक सुरक्षा पहल को लागू करना है।
पत्रकार पेंशन योजना और मीडिया प्रतिनिधियों के साथ चर्चा
मुख्यमंत्री खांडू ने स्वीकार किया कि 2019 में पहली बार घोषित की गई इस योजना के क्रियान्वयन में कुछ देरी हुई है। हालांकि, अरुणाचल प्रेस क्लब और संबंधित प्रशासनिक विभागों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के बाद अब इस प्रस्ताव को राज्य कैबिनेट के समक्ष ले जाने का फैसला किया गया है।
इस संबंध में मुख्यमंत्री ने 6 नवंबर को अरुणाचल प्रेस क्लब के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करके योजना की रूपरेखा पर बात की थी। प्रेस दिवस के मौके पर मीडिया के योगदान की सराहना करते हुए खांडू ने X पर एक संदेश में उल्लेख किया कि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष मीडिया लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ है, जो संस्थानों को बिना किसी भय या पक्षपात के जवाबदेह बनाता है।
राष्ट्रीय राजमार्ग-415 का विवाद और अंतरिम मरम्मत कार्य
राज्य के सड़क बुनियादी ढांचे पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने नाहरलगुन, निरजुली और बांदरदेवा को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग-415 (NH-415) की स्थिति पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने बताया कि निर्माण एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी और ठेकेदारों के साथ विवाद के कारण राजमार्ग का निर्माण कार्य प्रभावित हुआ है।
हालांकि मार्ग का पैकेज सी पूरा हो चुका है, लेकिन अन्य हिस्सों में विधिक अड़चनें पैदा हो गई हैं। राज्य सरकार ने संबंधित ठेकेदार का अनुबंध रद्द करने की सिफारिश की थी, लेकिन मामला उच्च न्यायालय में पहुंचने के कारण प्रक्रिया जटिल हो गई। खांडू ने स्पष्ट किया कि जब तक कानूनी विवाद पूरी तरह से हल नहीं हो जाता, तब तक इस महत्वपूर्ण मार्ग को उपेक्षित नहीं छोड़ा जा सकता। राज्य सरकार अपने स्तर पर इस राजमार्ग की आवश्यक मरम्मत और रखरखाव का काम करेगी। हाल ही में उन्होंने इस मार्ग का औचक निरीक्षण करके अधिकारियों को त्वरित मरम्मत के निर्देश भी दिए थे।
भौगोलिक चुनौतियां और केंद्रीय सहायता पर निर्भरता
अरुणाचल प्रदेश में बुनियादी ढांचे के विकास पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य का विशाल भौगोलिक क्षेत्रफल और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र अन्य पूर्वोत्तर राज्यों की तुलना में सड़क निर्माण को अधिक चुनौतीपूर्ण बनाते हैं। बीते एक दशक में राज्य के अपने राजस्व और संसाधनों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, लेकिन बड़े ढांचागत प्रोजेक्ट्स के लिए राज्य आज भी केंद्र सरकार की वित्तीय सहायता पर काफी हद तक निर्भर है।
उच्चस्तरीय समितियां और संवैधानिक प्रावधान
राज्य सरकार ने स्थानीय मूल निवासियों के अधिकारों की सुरक्षा और संवैधानिक प्रावधानों की समीक्षा के लिए कई उच्चस्तरीय समितियों का गठन किया है। इन समितियों में मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और नागरिक समाज के प्रतिनिधि शामिल हैं, जो सभी हितधारकों से परामर्श के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे।
अनुच्छेद 371-एच के मुद्दे पर खांडू ने कहा कि इसे उचित संवैधानिक और कानूनी दायरे में देखा जाना चाहिए। 55वें संविधान संशोधन अधिनियम 1986 के तहत लागू अनुच्छेद 371-एच राज्यपाल को कानून-व्यवस्था के संबंध में विशेष जिम्मेदारी प्रदान करता है, जिसमें मंत्रिपरिषद से सलाह लेना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, राज्य के पूर्ववर्ती पूर्वोत्तर सीमांत एजेंसी (NEFA) से 1972 में केंद्र शासित प्रदेश और 1987 में पूर्ण राज्य बनने तक के प्रशासनिक सफर के परिप्रेक्ष्य में कई संस्थागत प्रस्ताव तैयार किए गए हैं, जो वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्रालय के विचारधीन हैं।



















