आयुष्मान भारत योजना के नियमों में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जिसके तहत 112 बीमारियों का इलाज अब निजी अस्पतालों में इस योजना के माध्यम से नहीं मिल पाएगा। इन सभी बीमारियों के उपचार पैकेजों को पूरी तरह से सरकारी अस्पतालों के लिए ही आरक्षित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन सभी जरूरतमंद मरीजों के लिए यह एक बड़ा झटका साबित हो सकता है जो आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अपने स्वास्थ्य उपचार के लिए निजी चिकित्सालयों का रुख करते हैं।
पहले से आरक्षित हैं कई बीमारियांसामने आई जानकारी के अनुसार, इस स्वास्थ्य योजना के तहत पहले से ही 23 प्रकार की बीमारियों के पैकेज विशेष रूप से सरकारी अस्पतालों के दायरे में सुरक्षित रखे गए हैं। इन चुनिंदा बीमारियों का मुफ्त या योजनाबद्ध इलाज निजी चिकित्सालयों में इस योजना के जरिए नहीं किया जा सकता है। अब इसी सूची के दायरे को और अधिक व्यापक बनाने की योजना है, जिसके तहत 89 नए और अतिरिक्त पैकेजों को भी सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है।
केंद्र सरकार की तरफ से इस महत्वपूर्ण बदलाव को लेकर नई सूची 1 दिसंबर 2026 से टीएमएस यानी TMS में प्रभावी रूप से लागू करने की बात कही गई है। हालांकि, इस व्यवस्था को अपने संबंधित राज्यों में लागू करने या न करने का पूर्ण अधिकार राज्य सरकारों के पास सुरक्षित रहेगा। राज्य सरकारें अपनी स्थानीय स्वास्थ्य आवश्यकताओं और व्यवस्थाओं के आधार पर इस पर अंतिम निर्णय लेंगी।
