भारत निर्वाचन आयोग ने उन नागरिकों की चिंताओं को दूर करते हुए बड़ी राहत दी है, जिनके नाम विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि ऐसे सभी पात्र नागरिक अंतिम मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए बिना किसी कानूनी डर के फॉर्म-6 (Form 6) के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। भले ही वे पहले से पंजीकृत मतदाता रहे हों, लेकिन इस नए आवेदन के लिए उन पर किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।
गलत घोषणा के डर को चुनाव आयोग ने किया खारिज
दरअसल, कई मतदाताओं के मन में यह आशंका बनी हुई थी कि दोबारा फॉर्म-6 जमा करने पर उन्हें झूठी घोषणा करने का दोषी माना जा सकता है। फॉर्म-6 के प्रारूप में एक ऐसी घोषणा शामिल होती है, जिसमें लिखा होता है कि आवेदक पहली बार मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर रहा है। यह प्रारूप 1 अगस्त 2022 से प्रभावी है। जो मतदाता पहले से पंजीकृत थे लेकिन उनका नाम ड्राफ्ट लिस्ट से गायब हो गया था, वे इस बात से चिंतित थे कि इस फॉर्म को भरने पर उन पर 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950' की धारा 31 के तहत कानूनी मुकदमा चलाया जा सकता है। धारा 31 में मतदाता सूची में गलत या झूठी जानकारी देने पर सजा का प्रावधान है।
अंतिम मतदाता सूची के लिए प्रक्रिया का पालन जरूरी
निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि ड्राफ्ट सूची से नाम कट जाने की स्थिति में फॉर्म-6 भरने का मूल उद्देश्य केवल वर्तमान मतदाता सूची में नाम को दोबारा शामिल कराना है। सिर्फ इसलिए कि कोई नागरिक अतीत में मतदाता के रूप में पंजीकृत था, फॉर्म-6 में दी गई उसकी घोषणा को गलत या झूठी नहीं ठहराया जाएगा। आयोग के अनुसार, यदि कोई नागरिक एसआईआर (SIR) प्रक्रिया या उसके बाद अपना नाम जुड़वाना चाहता है, तो उसे निर्धारित वैधानिक प्रक्रिया के तहत फॉर्म-6 ही भरना होगा।
दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के तहत दी गई राहत
यह महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 14 अक्टूबर 2026 को दिए गए एक फैसले के बिल्कुल अनुकूल है। अदालत ने 'निलोतपल दत्ता और अन्य बनाम भारत निर्वाचन आयोग' के मामले में सुनवाई करते हुए यह साफ कहा था कि फॉर्म-6 जमा करने पर गलत घोषणा के तहत कार्रवाई होने का डर पूरी तरह से बेबुनियाद है। उच्च न्यायालय ने माना था कि मतदाता सूची में अपना अधिकार बहाल करने के लिए नागरिकों को निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करने की पूरी स्वतंत्रता है।
राहत प्राप्त करने के लिए दो मुख्य शर्तें
भारत निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी केवल इस आधार पर आवेदकों के खिलाफ धारा 31 के तहत कोई दंडात्मक मामला दर्ज नहीं करेंगे कि वे पूर्व में मतदाता रह चुके हैं। हालांकि, आयोग ने इस सुरक्षात्मक राहत के लिए दो महत्वपूर्ण शर्तें निर्धारित की हैं। पहला, आवेदक वर्तमान में देश के किसी भी अन्य संसदीय या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत नहीं होना चाहिए। दूसरा, फॉर्म-6 में आवेदक द्वारा प्रदान की गई सभी जानकारियां और दस्तावेज कानूनी रूप से पूरी तरह वैध और सही होने चाहिए।
इस फैसले का मुख्य उद्देश्य उन सभी पात्र नागरिकों को सशक्त बनाना है जो विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान किसी कारणवश ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित रह गए थे। आयोग के इस कदम से लाखों मतदाताओं का भय समाप्त होगा और वे 1 अगस्त 2022 के प्रारूप वाले फॉर्म-6 के जरिए निडर होकर अपना नाम अंतिम मतदाता सूची में दर्ज कराने का आवेदन जमा कर सकेंगे।



















