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झारखंड में राशन कार्ड के बदले नियम, अब इन 6 दस्तावेजों के बिना नहीं बनेगा आवेदनझारखंड
17 सित॰ 2026, 7:28 am (8 दिन पहले)· 0

झारखंड में राशन कार्ड के बदले नियम, अब इन 6 दस्तावेजों के बिना नहीं बनेगा आवेदन

झारखंड में राशन कार्ड बनवाने और संशोधन कराने के नियमों में बदलाव किया गया है। अब आवेदकों को घर की फोटो, आधार और जन्म प्रमाण पत्र सहित 6 अनिवार्य दस्तावेज देने होंगे।

रांची के खाद्य आपूर्ति विभाग ने झारखंड में राशन कार्ड बनवाने और कार्ड में किसी भी प्रकार के संशोधन की प्रक्रिया को और अधिक सख्त बना दिया है। इस नई व्यवस्था के लागू होने के बाद अब केवल सामान्य पते के प्रमाण के सहारे आवेदन नहीं किया जा सकेगा। विभाग द्वारा जारी किए गए नए दिशा-निर्देशों के तहत अब प्रत्येक आवेदक को कुल 6 अनिवार्य दस्तावेजों के साथ कई अन्य महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र भी जमा करने होंगे।

ऑनलाइन आवेदन के लिए अनिवार्य दस्तावेज

विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन दर्ज करते समय परिवार के सभी सदस्यों की पूरी जानकारी विस्तार से भरनी होगी। नई प्रणाली के अनुसार, आवेदन के साथ घर की तस्वीर जो वास्तविक निवास का प्रमाण हो, आवेदक का आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाते का पूरा विवरण और पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है। पोर्टल को इस तकनीकी तरीके से अपडेट किया गया है कि यदि सूची में से एक भी दस्तावेज कम रह जाता है, तो सिस्टम आवेदन को स्वीकार नहीं करेगा।

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जन्म प्रमाण और पारिवारिक विवरण की शर्तें

इस प्रक्रिया में परिवार के हर एक सदस्य का जन्म प्रमाण पत्र देना भी पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया गया है। यदि किसी सदस्य के पास जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है, तो उसकी जगह पर मैट्रिक का प्रमाण पत्र मान्य माना जाएगा। इसके अलावा, परिवार के आय के मुख्य स्रोतों, पक्के मकान में बने कमरों की कुल संख्या और किसी भी प्रकार के टैक्स भुगतान का पूरा विवरण भी आवेदन फॉर्म में भरना आवश्यक होगा।

मोबाइल नंबर और ओटीपी सत्यापन

इस नई व्यवस्था में मोबाइल नंबर को लेकर भी एक बड़ा बदलाव किया गया है। अब परिवार के प्रत्येक सदस्य का मोबाइल नंबर दर्ज करना अनिवार्य कर दिया गया है। आवेदन के समय दर्ज किए गए नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा और उस ओटीपी के सफल सत्यापन के बाद ही आगे की प्रक्रिया पूरी होगी। यह सख्त नियम नया राशन कार्ड बनवाने के साथ-साथ परिवार के किसी सदस्य का नाम जोड़ने, हटाने या किसी भी प्रकार के विवरण को सुधारने पर भी लागू होगा।

भौतिक सत्यापन और ई-केवाईसी की प्रक्रिया

ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आवेदक को संबंधित डीलर के पास जाकर ई-केवाईसी कराना अनिवार्य होगा। इसके बाद घर की तस्वीर और सभी दस्तावेजों के भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इन सभी चरणों के सफल होने के बाद ही नया राशन कार्ड जारी किया जाएगा। सरकार का इस पूरी प्रक्रिया के पीछे मुख्य उद्देश्य केवल पात्र परिवारों तक राशन का लाभ पहुंचाना और फर्जीवाड़े की गुंजाइश को पूरी तरह से रोकना है।

सवाल-जवाब

झारखंड में राशन कार्ड के नियमों में क्या बदलाव हुआ है?
अब राशन कार्ड बनवाने या संशोधन के लिए 6 अनिवार्य दस्तावेज, घर की फोटो और सभी सदस्यों के जन्म प्रमाण पत्र देना जरूरी कर दिया गया है।
ऑनलाइन आवेदन के लिए कौन से 6 दस्तावेज अनिवार्य हैं?
घर की फोटो, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाते का विवरण और पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना अनिवार्य है।
क्या परिवार के हर सदस्य का मोबाइल नंबर देना जरूरी है?
हाँ, परिवार के प्रत्येक सदस्य का मोबाइल नंबर दर्ज करना अनिवार्य है जिस पर ओटीपी सत्यापन किया जाएगा।
यदि किसी सदस्य के पास जन्म प्रमाण पत्र न हो तो क्या मान्य होगा?
जन्म प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में मैट्रिक का प्रमाण पत्र मान्य माना जाएगा।
आवेदन करने से पहले क्या प्रक्रिया पूरी करनी होगी?
ऑनलाइन आवेदन करने से पहले संबंधित डीलर के पास जाकर ई-केवाईसी कराना अनिवार्य किया गया है।
संपादकीय नीति सुधार नीति

टिप्पणियाँ 2

Karan Malhotra@karan-malhotra·7 दिन पहले

झारखंड में खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा राशन कार्ड के नियमों को सख्त करने का यह कदम फर्जीवाड़े पर लगाम कसने और पात्र लाभार्थियों तक मदद पहुंचाने की दिशा में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल है। घर की तस्वीर, जन्म प्रमाण पत्र और प्रत्येक सदस्य के मोबाइल नंबर का ओटीपी सत्यापन अनिवार्य करने से बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी और व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी। हालांकि, तकनीकी जटिलताओं और दस्तावेजों की लंबी सूची के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के वास्तविक जरूरतमंदों को आवेदन करने में शुरुआती कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, जिस पर विभाग को विशेष ध्यान देना होगा।

Rohan Verma@rohan-verma·7 दिन पहले

इस प्रशासनिक सख्ती का असर आगामी राजनीतिक समीकरणों और जमीनी स्तर पर व्यापक रूप से देखने को मिलेगा। चूंकि प्रत्येक सदस्य का जन्म प्रमाण पत्र, घर की फोटो और ओटीपी सत्यापन जैसी शर्तें जोड़ी गई हैं, इसलिए यह देखना अहम होगा कि राज्य के सुदूर और ग्रामीण अंचलों में जहां डिजिटल साक्षरता और दस्तावेजों की उपलब्धता कम है, वहां पात्र जनता को किस प्रकार की व्यावहारिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और प्रशासन इसके लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था करता है।

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