केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद के चुनावों से ठीक पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने स्थानीय प्रशासन पर उन्हें साठ दिनों के लिए घर में नजरबंद करने का गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि उनके आवास के बाहर चौबीसों घंटे हथियारबंद पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, जिसके चलते वे अपने घर की चारदीवारी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। यह पूरा विवाद चार दिसंबर को प्रस्तावित लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (LAHDC) के चुनावों के समय को लेकर खड़ा हुआ है, जिसका वांगचुक और कई स्थानीय संगठन खुलकर विरोध कर रहे हैं।
दिसंबर की भीषण ठंड में चुनाव कराने का कड़ा विरोध
सोनम वांगचुक लेह एपेक्स बॉडी (LAB) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) के साथ मिलकर इस चुनावी कार्यक्रम को स्थगित करने की मांग कर रहे हैं। उनका तर्क है कि दिसंबर के महीने में लद्दाख में हाड़ कंपा देने वाली ठंड पड़ती है और तापमान शून्य से कई डिग्री नीचे चला जाता है। अत्यधिक ठंड और बर्फबारी के कारण स्थानीय आबादी का एक बड़ा हिस्सा सर्दियों के महीनों में मैदानी या अपेक्षाकृत गर्म इलाकों में चला जाता है। ऐसी विषम परिस्थितियों में यदि मतदान कराया जाता है, तो मतदाताओं का एक बहुत बड़ा वर्ग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने से वंचित रह जाएगा। इसी आधार पर यह मांग उठाई जा रही है कि चुनाव प्रक्रिया को टालकर अगले साल मार्च या अप्रैल में संपन्न कराया जाए।
ग्यारह नवंबर के प्रदर्शन के बाद बढ़ी प्रशासनिक सख्ती
इस पूरे मामले ने तब तूल पकड़ा जब ग्यारह नवंबर को सोनम वांगचुक अन्य स्थानीय नेताओं के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उसी दौरान लद्दाख पुलिस ने उन्हें धरना स्थल से हटा दिया और सुरक्षित रूप से उनके आवास पर पहुंचा दिया था। उस वक्त पुलिस प्रशासन ने उन्हें शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए घर के भीतर ही रहने की हिदायत दी थी। इसके तुरंत बाद ग्यारह नवंबर को ही वांगचुक ने लद्दाख की ओर से एक आपातकालीन संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने पूरे देश का ध्यान इस सीमावर्ती क्षेत्र की समस्याओं की ओर खींचने की कोशिश की। उनका कहना है कि क्षेत्र के नागरिकों को अधिक लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व, पारदर्शिता और जवाबदेही मिलनी चाहिए।
जांच आयोग की लंबित रिपोर्ट और पूर्ण राज्य की मांग
सोनम वांगचुक ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया, तो वे एक नए जन आंदोलन की शुरुआत करेंगे। उनकी मांगों की सूची में केवल चुनाव टालना ही शामिल नहीं है, बल्कि वे लद्दाख के लिए संवैधानिक सुरक्षा और पूर्ण राज्य के दर्जे की भी निरंतर पैरवी कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने चौबीस सितंबर दो हजार पच्चीस को लेह में भड़की हिंसा की न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की पुरजोर मांग उठाई है। उस हिंसक घटना के दौरान पुलिस की गोलीबारी में चार लोगों की जान चली गई थी। वांगचुक ने सवाल खड़ा किया है कि एक साल से भी अधिक समय बीत जाने के बावजूद सरकार ने अब तक उस निष्पक्ष जांच के निष्कर्षों को जनता के सामने पेश क्यों नहीं किया है।
शीर्ष नेतृत्व से हस्तक्षेप की गुहार और पुलिस का पक्ष
सोनम वांगचुक ने एक वीडियो संदेश साझा करते हुए देश के सर्वोच्च नेतृत्व से इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की है। उन्होंने भारत की राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से आग्रह किया है कि वे जमीनी हकीकत को समझते हुए चार दिसंबर को होने वाले LAHDC चुनावों को टलवाने में सहयोग करें। दूसरी तरफ, लद्दाख पुलिस ने वांगचुक पर लगाए गए प्रतिबंधों और अपनी कार्रवाई को पूरी तरह नियम सम्मत ठहराया है। पुलिस का कहना है कि यह कदम मुख्य निर्वाचन अधिकारी और लेह के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए निषेधाज्ञा आदेशों के तहत उठाया गया है। चुनाव आचार संहिता और चुनावी प्रक्रिया के दौरान लेह नगर पालिका क्षेत्र में किसी भी तरह के अनधिकृत प्रदर्शन, जनसभा या रैली पर रोक लगाने के लिए यह एहतियाती कार्रवाई की गई है।
