हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ‘मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना’ को पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से लागू करने की तैयारी में जुट गई है। योजना के पहले चरण से नौवें चरण (चरण-1 से चरण-9) तक चुने गए पात्र परिवारों की सूची को सार्वजनिक समीक्षा और आपत्तियों के निवारण के लिए ग्राम सभाओं के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य चयन प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बनाए रखना और यदि किसी पात्र या अपात्र परिवार के संबंध में कोई शिकायत हो, तो उसका त्वरित और निष्पक्ष निपटारा करना है। इस योजना के क्रियान्वयन से प्रदेश की सुयोग्य महिलाओं को हर महीने 1,500-1,500 रुपये की वित्तीय सहायता और मुफ्त 300 यूनिट बिजली की सुविधा का लाभ दिया जाएगा।
ग्राम सभा और आपत्ति दर्ज कराने की समय-सीमा
कुल्लू के डीसी डॉक्टर अमित कुमार शर्मा ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना के तहत 18 नवम्बर को एक विशेष ग्राम सभा बुलाई जाएगी। इस बैठक में चयनित परिवारों की आधिकारिक सूची को सभी ग्रामीणों के अवलोकन और जांच के लिए रखा जाएगा। प्रशासन ने सभी पंचायत निवासियों से आग्रह किया है कि वे अधिक से अधिक संख्या में इस ग्राम सभा में उपस्थित हों और सूची की स्वयं पड़ताल करें।
यदि किसी ग्रामीण को सूची में शामिल परिवारों की पात्रता या चयन को लेकर कोई आपत्ति है, तो वह 20 नवम्बर तक अपने संबंधित पंचायत सचिव के पास लिखित आपत्ति जमा कर सकता है। प्राप्त शिकायतों की जांच फील्ड लेवल कमेटी करेगी, जिसमें पंचायत सचिव, पटवारी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शामिल हैं। यह समिति अपनी पूरी पड़ताल और सिफारिशें 25 नवम्बर तक ब्लॉक लेवल कमेटी को सौंपेगी। इसके बाद SDM, BDO और पंचायत निरीक्षक की सदस्यता वाली ब्लॉक लेवल कमेटी 30 नवम्बर तक अंतिम सूची तैयार कर उसे मंजूरी देगी। डीसी ने साफ किया कि यह पूरी छंटनी और शिकायत निवारण प्रक्रिया केवल चरण-1 से चरण-9 तक के लाभार्थियों पर ही लागू होगी।
योजना के प्रमुख लाभ और पात्रता की शर्तें
इस योजना के जरिए राज्य सरकार महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर जोर दे रही है। इसके तहत 21 से 59 वर्ष की आयु वर्ग की पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 1,500 रुपये की सीधी वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, परिवारों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करने का भी प्रावधान है। यदि एक ही परिवार में 21 से 59 साल के बीच की तीन पात्र महिलाएं निवास करती हैं, तो तीनों महिलाओं को इस योजना के तहत अलग-अलग 1,500-1,500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे।
अगले महीने राज्यभर में होगा शुभारंभ
चंबा जिले के मैहला दौरे के दौरान सीएम सुक्खू ने इस योजना की घोषणाओं को दोहराया था। उन्होंने बताया कि मैहला ग्राम पंचायत में 172 परिवारों को इस योजना के लिए चिन्हित किया गया है। पूरे हिमाचल प्रदेश में अगले महीने इस महत्वाकांक्षी योजना का औपचारिक शुभारंभ कर दिया जाएगा, जिससे हजारों परिवारों को प्रत्यक्ष सहायता मिल सकेगी।
