झारखंड के पलामू जिले में ग्रामीण आबादी को स्वावलंबी बनाने और स्थानीय स्तर पर आजीविका के साधन मजबूत करने के लिए उद्योग विभाग ने व्यापक कौशल विकास पहल शुरू की है। इस कार्यक्रम का मुख्य मकसद ग्रामीण कामगारों, महिलाओं और युवाओं को पारंपरिक तथा आधुनिक शिल्पकला से जुड़े विभिन्न कार्यों का व्यावहारिक ज्ञान देकर उन्हें सीधे स्वरोजगार की मुख्यधारा से जोड़ना है। केवल तकनीकी हुनर सिखाने तक सीमित रहने के बजाय प्रशासन तैयार उत्पादों की बिक्री और बाजार तक सीधी पहुंच सुनिश्चित करने की ठोस कार्ययोजना पर काम कर रहा है, ताकि प्रशिक्षण पाने वाले कारीगर नियमित आय अर्जित कर सकें।
जिले के पांच चुनिंदा प्रखंडों में चलेगा हुनर विकास अभियान
उद्योग विभाग पलामू के जिला समन्वयक चंद्रकांत पांडे के अनुसार, चालू वित्तीय वर्ष में कौशल उन्नयन योजना के तहत जिले के पांच विशिष्ट प्रखंडों को प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने के लिए चुना गया है। इनमें पंडवा, चैनपुर, सतबरवा, पांकी और लेस्लीगंज प्रखंड शामिल हैं। इन सभी पांचों चिन्हित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों की रुचि, क्षेत्रीय संसाधनों और बाजार की मांग को ध्यान में रखकर अलग-अलग ट्रेड निर्धारित किए गए हैं। इस पूरी कवायद का लक्ष्य स्थानीय स्तर पर ही मजबूत रोजगार ढांचा तैयार करना है, जिससे लोगों को आजीविका की तलाश में दूसरे शहरों की ओर पलायन न करना पड़े।
वुड क्राफ्ट और सिलाई में पचास दिनों का गहन तकनीकी अभ्यास
कार्ययोजना के विवरण साझा करते हुए विभाग ने बताया कि पंडवा प्रखंड में लकड़ी के शिल्प यानी वुड क्राफ्ट का 50 दिवसीय सघन प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया जाएगा। इसमें प्रतिभागियों को लकड़ी तराशने, डिजाइन तैयार करने और फिनिशिंग की बारीक तकनीकें सिखाई जाएंगी। दूसरी तरफ, लेस्लीगंज प्रखंड में सिलाई और कटाई का 50 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित होगा। इन दोनों लंबी अवधि वाले पाठ्यक्रमों में थ्योरी के बजाय व्यावहारिक अभ्यास पर सबसे ज्यादा जोर रहेगा, जिससे प्रशिक्षण पूरा करते ही प्रतिभागी अपना निजी बुटीक, सिलाई केंद्र या वुड क्राफ्ट वर्कशॉप शुरू करने में सक्षम हो सकें।
वाल हैंगिंग और लाख की चूड़ियों का पच्चीस दिवसीय सत्र
हस्तशिल्प और सजावटी सामान बनाने की दिशा में भी विशेष तकनीकी कक्षाएं संचालित की जाएंगी। चैनपुर, सतबरवा और पंडवा प्रखंडों में वाल हैंगिंग तथा लेक बैंगल्स यानी लाख की चूड़ियां बनाने से संबंधित विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन दोनों शिल्पों के लिए प्रशिक्षण की समय सीमा 25-25 दिन तय की गई है। इस प्रशिक्षण में महिला और पुरुष दोनों वर्ग के प्रतिभागियों को शामिल किया जाएगा, जिन्हें स्वयं सहायता समूहों अथवा सहकारी समितियों के रूप में संगठित किया जाएगा। व्यवस्था के तहत प्रत्येक बैच में लगभग 20 प्रतिभागियों को शामिल किया जाएगा। इस तरह कुल पांच समूहों के माध्यम से शुरुआती चरण में करीब 100 स्थानीय लोगों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है।
दैनिक स्टाइपेंड और आधिकारिक सरकारी प्रमाणपत्र
प्रशिक्षण सत्रों में भाग लेने वाले प्रत्येक प्रतिभागी को आर्थिक संबल देने के लिए योजना के तहत पूरी अवधि के दौरान 300 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से स्टाइपेंड दिया जाएगा। इससे ग्रामीण पृष्ठभूमि के अभ्यर्थियों को सीखने के दौरान दैनिक खर्चों की चिंता नहीं सताएगी। निर्धारित अवधि का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने पर सभी प्रतिभागियों को सरकार की ओर से आधिकारिक प्रमाणपत्र भी प्रदान किया जाएगा। यह प्रमाणपत्र उन्हें विभिन्न बैंकों या सरकारी वित्तीय संस्थानों से रियायती दर पर ऋण प्राप्त करने और अपने हुनर को औपचारिक पहचान दिलाने में मददगार साबित होगा।
एक वर्ष तक बाजार और मार्केटिंग लिंकेज का पूरा सहयोग
योजना की सबसे बड़ी विशेषता प्रशिक्षण के बाद मिलने वाली हैंडहोल्डिंग सहायता है। जिला समन्वयक ने स्पष्ट किया कि प्रतिभागियों को केवल प्रशिक्षण और प्रमाणपत्र देकर अकेला नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि उनके उत्पादों की बिक्री सुनिश्चित करने के लिए करीब एक वर्ष तक सरकार की ओर से निरंतर सहयोग और मार्केटिंग लिंकेज उपलब्ध कराया जाएगा। इसके तहत कारीगरों द्वारा तैयार उत्पादों को स्थानीय मेलों, प्रदर्शनियों और मुख्य बाजारों से जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही पलामू जिले में पहले से संचालित पीएम विश्वकर्मा, पीएमएफएमई और पीएमईजीपी जैसी केंद्रीय योजनाओं के साथ इनका तालमेल बैठाया जा रहा है, ताकि प्रशिक्षण प्राप्त कारीगर आसानी से पूंजी जुटाकर अपना उद्यम आगे बढ़ा सकें।
