राजस्थान के चूरू जिले में कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने साइबर अपराध से जुड़े एक संगठित नेटवर्क को बेनकाब किया है। यह गिरोह सीधे-सादे गांव वालों को सरकारी आर्थिक सहायता दिलाने का लालच देकर उनके नाम पर बैंक खाते खुलवाता था और फिर इन खातों को देश भर में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी करने वाले शातिर अपराधियों को सौंप देता था। पुलिस की साइबर शाखा ने त्वरित कदम उठाते हुए इस सिंडिकेट के तीन मुख्य सदस्यों को सलाखों के पीछे भेज दिया है, जबकि एक अन्य नामजद साथी की तलाश जारी है।
सब्सिडी का प्रलोभन देकर दस्तावेज जुटाने की साजिश
जांच अधिकारियों के अनुसार यह गिरोह गांवों में बेहद सुनियोजित तरीके से सक्रिय होता था। आरोपी बस्तियों में पहुंचकर खुद को किसी गैर-सरकारी संगठन से जुड़ा प्रतिनिधि बताते थे। वे पशुपालकों और कृषकों से संपर्क कर सौर ऊर्जा, डेयरी व्यवसाय और बकरी पालन से संबंधित विभिन्न सरकारी अनुदान कार्यक्रमों का हवाला देते थे। ग्रामीणों को यह विश्वास दिलाया जाता था कि उन्हें इन योजनाओं के माध्यम से बड़ी धनराशि सीधे सरकारी खजाने से मिलने वाली है।
अनुदान राशि के सीधे अंतरण की बात कहकर वे लोगों को नया डिजिटल बैंक खाता शुरू करने के लिए राजी करते थे। ग्रामीण जब उनकी बातों के जाल में उलझ जाते, तो अपने व्यक्तिगत पहचान पत्र और छायाचित्र उन्हें सौंप देते थे। इन कागजात और तस्वीरों के सहारे आरोपी एयरटेल पेमेंट्स बैंक में संबंधित व्यक्तियों के नाम पर ऑनलाइन चालू खाते तैयार कर लेते थे।
फर्जी बैंक अधिकारी बनकर जीतते थे भरोसा
ग्रामीणों के मन में कोई संदेह न उपजे, इसके लिए गिरोह के सदस्य खुद को एयरटेल पेमेंट्स बैंक का प्रबंधक अथवा सहायक प्रबंधक बताकर पेश करते थे। इस ओहदे का ढोंग रचने से इलाके के लोग उन पर आंख मूंदकर भरोसा कर लेते थे। इस मामले में पुलिस ने सुजानगढ़ के रहने वाले जितेंद्र कुमार जैन, फतेहपुर के उदनसर गांव के निवासी अंकित जाट तथा मांडेला निवासी कार्तिक जाट को हिरासत में लिया है। इस पूरे प्रकरण में छापर के रहने वाले सेठी भाट के विरुद्ध भी नामजद प्राथमिकी दर्ज है, जो अभी गिरफ्त से बाहर है और जिसकी धरपकड़ के प्रयास किए जा रहे हैं।
पासबुक दबाकर साइबर ठगों को सौंपते थे खाते
प्रक्रिया पूरी होने के बाद गिरोह के सदस्य खाताधारकों को मिलने वाली पासबुक, एटीएम कार्ड अथवा डिजिटल एक्सेस विवरण कभी उनके सुपुर्द नहीं करते थे। बैंकिंग से जुड़े ये सभी आवश्यक साधन वे अपने पास ही दबाकर रख लेते थे। इसके उपरांत वे इन सक्रिय खातों को साइबर जालसाजों के हाथों बेच देते थे। अन्य ठग इन खातों का इस्तेमाल पीड़ितों से वसूली गई रकम को मंगाने तथा अवैध धन को इधर-उधर स्थानांतरित करने के लिए करते थे। इस पूरी चाल का मकसद यह था कि यदि कभी कोई जांच एजेंसी अवैध लेन-देन का पीछा करे, तो जांच का रुख असली अपराधियों के बजाय बेकसूर ग्रामीणों की ओर मुड़ जाए।
शिकायत के बाद हरकत में आई पुलिस टीम
चूरू के पुलिस अधीक्षक निश्चय प्रसाद एम के मुताबिक, 29 सितंबर को देवाणी गांव के निवासी मेघाराम लुहार ने इस छलावे को लेकर पुलिस से गुहार लगाई थी। पीड़ित की तहरीर पर 30 सितंबर 2026 को साइबर थाना चूरू में भारतीय न्याय संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी कानून के सुसंगत प्रावधानों के तहत मामला दर्ज हुआ। इसके बाद डीएसपी विजय कुमार मीणा की अगुवाई में एक विशेष दस्ते को जांच का जिम्मा सौंपा गया। साइबर साक्ष्यों और तकनीकी सुरागों का विश्लेषण करने के बाद टीम ने तीनों आरोपियों को दबोच लिया।
इस धरपकड़ अभियान में साइबर थाने के पुलिसकर्मी कमल कुमार, सुनील कुमार और राकेश कुमार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पकड़े गए आरोपियों से हुई शुरुआती पूछताछ से संकेत मिले हैं कि उन्होंने फतेहपुर, सुजानगढ़, छापर एवं आसपास के अनेक देहाती इलाकों में सैकड़ों लोगों के ऐसे बैंक खाते खुलवाए थे। पुलिस अब उन अंतिम साइबर जालसाजों की कड़ियों को तलाशने में लगी है जिन्होंने इन खातों की खरीद की थी।
