केंद्र सरकार की ओर से कल्याणकारी योजनाओं के सही लाभार्थियों की पहचान के लिए चलाए जा रहे डेटा मिलान अभियान में एक बड़ा खुलासा हुआ है। देशभर में भारतीय रेल के 1,82,283 सेवारत कर्मचारियों के नाम सब्सिडी वाले राशन कार्ड धारकों की सूची में संभावित मिलान के तौर पर पाए गए हैं। पक्की सरकारी नौकरी और नियमित मासिक वेतन मिलने के बाद भी रियायती खाद्यान्न पाने वाले कार्डधारकों में इतनी बड़ी तादाद में रेलकर्मियों का नाम आने से प्रशासनिक स्तर पर हड़कंप मच गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने कड़ा रुख अपनाया है और क्षेत्रीय स्तर पर सभी चिह्नित कर्मचारियों के राशन कार्डों की गहन जांच कराने के निर्देश जारी किए हैं।
डेटाबेस मिलान से सामने आया मामला
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत एक विस्तृत डेटा स्क्रूटनी अभियान चलाया था। इस कवायद का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि रियायती दरों पर मिलने वाले अनाज का लाभ केवल वास्तविक रूप से जरूरतमंद और गरीब परिवारों तक ही पहुंचे। इसी जांच प्रक्रिया के दौरान जब केंद्रीय कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड का मिलान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के डेटा से किया गया, तब 1,82,283 कार्यरत रेलवे कर्मियों के विवरण राशन कार्ड धारकों से मेल खाते दिखे।
रेलवे बोर्ड के निर्देश और स्वेच्छा से कार्ड लौटाने की सलाह
इस मिलान के सामने आने के बाद रेलवे बोर्ड ने 11 नवंबर को एक आधिकारिक परिपत्र जारी किया। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि सामने आई सूची संभावित मिलान पर आधारित है, इसलिए संबंधित विभागों और क्षेत्रीय इकाइयों को हर एक मामले का जमीनी सत्यापन करना होगा। सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही यह आधिकारिक तौर पर तय होगा कि संबंधित कर्मचारी वैध तरीके से कार्ड रखे हुए हैं या वे नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। बोर्ड ने यह भी साफ निर्देश दिया है कि जो कर्मचारी मौजूदा नियमों के तहत राशन कार्ड रखने की पात्रता पूरी नहीं करते हैं, वे किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से पहले स्वयं आगे आकर अपने राशन कार्ड संबंधित प्राधिकारियों को सरेंडर कर दें।
सरकारी कर्मचारियों के लिए राशन के नियम
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत समाज के वंचित तबके को बहुत कम कीमत पर राशन उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना में अपात्र लोगों को बाहर रखने के लिए स्पष्ट नियम बनाए गए हैं, जिन्हें लागू करने का अधिकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास होता है। अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा तय किए गए मानकों के मुताबिक सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU), स्वायत्त निकायों और स्थानीय शासन के नियमित कर्मचारियों को इस रियायती योजना के लाभ से बाहर रखा गया है। नियमित वेतन पाने वाले कर्मचारियों का इस तरह का लाभ लेना कल्याणकारी योजनाओं के मूल सिद्धांतों के विपरीत माना जाता है।
सत्यापन के बाद तय होगी आगे की कार्रवाई
प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि वर्तमान में यह सूची केवल एक प्राथमिक मिलान दर्शाती है। इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि सूची में शामिल सभी 1.82 लाख कर्मचारी सीधे तौर पर दोषी हैं या गलत तरीके से राशन ले रहे हैं। भारत के विभिन्न राज्यों में राशन कार्ड की पात्रता, पारिवारिक आय की सीमा और बहिष्करण के नियम अलग-अलग होते हैं। कई बार परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर बने कार्ड में सरकारी कर्मचारी का नाम आश्रित या सदस्य के रूप में दर्ज रह जाता है। क्षेत्रीय स्तर पर होने वाली भौतिक जांच और दस्तावेजों के परीक्षण के बाद ही प्रत्येक कर्मचारी की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर ही विभागीय स्तर पर कोई अनुशासनात्मक कदम उठाया जाएगा।
