त्रिपुरा में होने वाले आगामी नगरीय निकाय चुनावों से पहले ही राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल गए हैं। राज्य के पांच अलग-अलग नगर निकायों के 77 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने बिना किसी चुनावी मुकाबले के निर्विरोध जीत हासिल कर ली है। नामांकन पत्रों की आधिकारिक जांच के बाद यह स्पष्ट हुआ कि इन वार्डों में बीजेपी उम्मीदवारों के खिलाफ किसी भी अन्य राजनीतिक दल या निर्दलीय प्रत्याशी ने पर्चा दाखिल नहीं किया था। इसके बाद राज्य चुनाव आयोग ने सार्वजनिक तौर पर इन 77 सीटों पर पार्टी की जीत की घोषणा कर दी।
21 नगर निकायों का चुनावी गणित और मतदान का कार्यक्रम
त्रिपुरा के 21 नगर निकायों में कुल 345 वार्डों के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू की गई थी। इन चुनावों के लिए नामांकन पत्र भरने की आखिरी तारीख 7 नवंबर तय की गई थी। मंगलवार को जब चुनाव अधिकारियों ने सभी नामांकन पत्रों की विधिवत जांच की, तब यह स्थिति सामने आई कि 77 वार्डों में केवल बीजेपी के ही वैध उम्मीदवार मैदान में थे। अब राज्य की शेष 268 सीटों पर 27 नवंबर को मतदान कराया जाएगा, जबकि चुनाव परिणाम 3 दिसंबर को मतगणना पूरी होने के बाद जारी किए जाएंगे।
राज्य निर्वाचन आयुक्त पीके चक्रवर्ती ने बताया कि बाकी बची 268 सीटों पर अब कुल 810 उम्मीदवार अपनी चुनावी किस्मत आजमा रहे हैं। राजनीतिक दलों की भागीदारी पर नजर डालें तो बीजेपी ने सबसे ज्यादा 342 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। इसके अलावा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से 218 प्रत्याशी मैदान में हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी ने 201 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। कई सीटों पर मजबूत निर्दलीय प्रत्याशी भी मुकाबले को बहुकोणीय बना रहे हैं, जिससे मुख्य मुकाबला एनडीए, माकपा और कांग्रेस के बीच तय माना जा रहा है।
पांच शहरों में मिली एकतरफा कामयाबी
राज्य निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, जिन पांच नगर निकायों में बीजेपी को यह निर्विरोध सफलता मिली है, उनमें मोहनपुर, कमालपुर, जिरानिया, रानीरबाजार और शांतिरबाजार शामिल हैं। इन शहरी क्षेत्रों के 77 वार्डों में कोई दूसरा दावेदार सामने नहीं आने की वजह से मतदान कराने की जरूरत ही नहीं बची। राज्य में मुख्यमंत्री माणिक साहा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार काम कर रही है और इस नतीजे को सत्ताधारी गठबंधन अपनी जमीनी पकड़ के तौर पर देख रहा है।
विपक्ष के आरोप और प्रशासन की जांच रिपोर्ट
नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद राज्य में राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। माकपा के राज्य सचिव जितेंद्र चौधरी ने गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया कि अंबासा क्षेत्र में विपक्षी प्रत्याशियों को डराया-धमकाया गया और उनके घरों पर हमले किए गए, जिसके चलते उन्हें अपने नामांकन वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा।
विपक्ष के इन आरोपों पर राज्य निर्वाचन आयोग ने तुरंत संज्ञान लिया। राज्य निर्वाचन आयुक्त पीके चक्रवर्ती के अनुसार, उन्होंने इस मामले में धलाई जिले के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से विस्तृत जमीनी रिपोर्ट तलब की थी। प्रशासन और पुलिस की पड़ताल में यह बात सामने आई कि अंबासा या धलाई जिले के किसी भी अन्य क्षेत्र में प्रत्याशियों को धमकाने या जबरन नामांकन वापस कराने की कोई भी घटना दर्ज नहीं की गई है।
