तमिलनाडु की सियासत में दल-बदल का प्रकरण एक बार फिर केंद्र में आ गया है। विधानसभा अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर मंगलवार 10 नवंबर से एआईएडीएमके के चार पूर्व विधायकों के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं पर सुनवाई की शुरुआत करने जा रहे हैं। इन सभी नेताओं ने अपनी विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा देने के उपरांत एक अन्य राजनीतिक दल का दामन थाम लिया था। मद्रास हाईकोर्ट द्वारा दिए गए स्पष्ट निर्देशों के पालन में ही विधानसभा अध्यक्ष ने इस कानूनी और राजनीतिक रूप से संवेदनशील प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है।
किसकी शिकायत पर शुरू हुई कार्रवाई
यह पूरा कानूनी विवाद एआईएडीएमके महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री एडप्पाडी के. पलानीस्वामी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों पर आधारित है। जिन चार पूर्व विधायकों की सदस्यता पर तलवार लटकी हुई है, उनमें इसाक्की सुब्बैया, मरगाथम कुमारवेल, जयकुमार और सत्यबामा के नाम शामिल हैं। आगामी सुनवाई के दौरान इन चारों पूर्व विधायकों के कानूनी प्रतिनिधि और एडप्पाडी के. पलानीस्वामी की ओर से पेश अधिवक्ता विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष अपना पक्ष और तर्क रखेंगे। इस मामले की अंतिम सुनवाई की तिथि 17 नवंबर तय की गई है, जिसके तुरंत बाद विधानसभा अध्यक्ष अपना अहम फैसला सुना सकते हैं।
पार्टी में टूट और गुटबाजी का घटनाक्रम
मूल रूप से यह पूरा विवाद विधानसभा चुनावों के संपन्न होने के तुरंत बाद एआईएडीएमके के भीतर मची राजनीतिक उथल-पुथल से उपजता है। उस समय पार्टी दो स्पष्ट धड़ों में विभाजित हो गई थी, जिसमें एक गुट की कमान एडप्पाडी के. पलानीस्वामी के हाथों में थी, जबकि दूसरे गुट का नेतृत्व पूर्व मंत्री एसपी वेलुमणि संभाल रहे थे। दोनों ही विरोधी खेमों के नेताओं ने विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष अलग-अलग दस्तावेज और याचिकाएं प्रस्तुत कर अपने-अपने धड़े को ही असली और वैध एआईएडीएमके विधायक दल के रूप में मान्यता दिए जाने की जोरदार मांग की थी।
विश्वास मत और समर्थन के बाद बढ़ा विवाद
यह राजनीतिक गतिरोध उस वक्त और अधिक गहरा गया जब विजय के नेतृत्व वाली तमिलगा वेत्री कषगम सरकार ने विधानसभा के पटल पर अपना विश्वास मत हासिल किया। उस दौरान एसपी वेलुमणि गुट से जुड़े 25 एआईएडीएमके विधायकों ने सरकार के समर्थन में खुलकर मतदान किया था। इसके तुरंत बाद एडप्पाडी के. पलानीस्वामी गुट ने आक्रामक रुख अपनाते हुए इन सभी बागी विधायकों की सदस्यता तत्काल प्रभाव से रद्द करने की मांग उठाई। इसी समयावधि के दौरान सरकार के समर्थन में वोट डालने वाले चार विधायकों ने विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र देकर किसी अन्य राजनीतिक दल का दामन थाम लिया।
समझौते के बाद भी चार विधायकों पर टिकी कार्रवाई
एडप्पाडी के. पलानीस्वामी के खेमे ने विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष यह गुहार लगाई थी कि वे इन इस्तीफा देने वाले विधायकों के इस्तीफे स्वीकार न करें और उन पर दल-बदल विरोधी कानून के तहत कड़ी कार्रवाई करें। हालांकि, कुछ समय पश्चात एडप्पाडी के. पलानीस्वामी और एसपी वेलुमणि के बीच आपसी राजनीतिक समझौता हो गया और दोनों गुटों ने पुरानी दूरियों को मिटाकर फिर से एकजुट होने का ऐलान कर दिया। इसके बाद पार्टी ने कुल 25 में से 21 विधायकों के खिलाफ चल रही अयोग्यता की कार्यवाही को वापस लेने का औपचारिक अनुरोध किया, जिसे स्वीकार भी कर लिया गया। मगर जिन चार विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था, उनके खिलाफ शिकायत को वापस नहीं लिया गया और वह अभी भी बरकरार है।
मद्रास हाईकोर्ट का हस्तक्षेप और अदालत का निर्देश
सुनवाई प्रक्रिया में लगातार हो रही देरी से क्षुब्ध होकर एडप्पाडी के. पलानीस्वामी ने न्याय के लिए मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अदालत ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष को सख्त निर्देश दिए कि वे आगामी दो महीनों के भीतर इन सभी लंबित याचिकाओं पर गहराई से विचार करें और एक उचित निर्णय लें। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि मरगाथम कुमारवेल और सत्यबामा हाल ही में हुए उपचुनावों में जीत हासिल करके एक बार फिर तमिलगा वेत्री कषगम के विधायक के रूप में सदन में पहुंचे हैं। तमिलनाडु की राजनीति में इससे पहले भी एआईएडीएमके के पूर्व मंत्री एमआर विजयभास्कर और सी. विजय भास्कर जैसे नेता विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा देकर अन्य पार्टियों में शामिल हो चुके हैं।
