देश की आर्थिक व्यवस्था और चुनावी राजनीति में पारदर्शिता लाने के लिए एक बार फिर बड़े नोटों को चलन से बाहर करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। इस बार यह प्रमुख मांग आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू की ओर से सामने आई है। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से औपचारिक आग्रह किया है कि अर्थव्यवस्था में 500 रुपये के नोटों के सर्कुलेशन को पूरी तरह बंद कर दिया जाए। इसके स्थान पर उन्होंने छोटे मूल्य के 100 रुपये और 200 रुपये के नोटों के इस्तेमाल को प्राथमिकता देने की जोरदार वकालत की है। उनका मानना है कि इस कदम से काले धन के प्रवाह पर लगाम कसी जा सकेगी और देश में डिजिटल भुगतान की संस्कृति को और अधिक मजबूती मिलेगी।
अमरावती में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रखी बात
यह बयान आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया। वह इस दौरान राज्य में हाल ही में संपन्न हुए स्थानीय निकाय चुनावों के शानदार परिणामों पर अपनी प्रतिक्रिया साझा कर रहे थे। इस बातचीत के दौरान उन्होंने चुनावी राजनीति में बढ़ते वित्तीय प्रभाव और धनबल के इस्तेमाल पर गहरी चिंता व्यक्त की। उनका स्पष्ट रूप से यह कहना था कि जनप्रतिनिधियों का एकमात्र और मुख्य उद्देश्य जनता की निस्वार्थ भाव से सेवा करना होना चाहिए, न कि चुनावी मैदान में भारी मात्रा में धन का उपयोग करना या सत्ता के माध्यम से व्यक्तिगत धन अर्जित करना।
भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने का तर्क
मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू का यह दृढ़ विश्वास है कि यदि बड़े मूल्य के नोटों का चलन कम या बंद कर दिया जाए, तो भ्रष्टाचार के मामलों पर काफी हद तक प्रभावी रोक लगाई जा सकती है। इसी मुख्य उद्देश्य के तहत उन्होंने केंद्र सरकार के समक्ष 500 रुपये के नोटों को बंद करने का प्रस्ताव रखा है ताकि देश में 100 और 200 रुपये के नोटों की अधिक भूमिका हो सके। इसके साथ ही उन्होंने आम नागरिकों से अपील की है कि वे दैनिक जीवन में डिजिटल लेनदेन और डिजिटल करेंसी का अधिक से अधिक उपयोग करें। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस दिशा में लगातार अनुरोध करते रहेंगे ताकि देश में डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन मिलता रहे।
राजनीति में धनबल के प्रभाव को कम करने की आवश्यकता
प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए एन. चंद्रबाबू नायडू ने जोर देकर कहा कि समकालीन राजनीति से पैसे के भारी-भरकम प्रभाव को कम करना बेहद आवश्यक है। जनप्रतिनिधियों के भीतर जनता के प्रति सेवा की भावना कूट-कूट कर भरी होनी चाहिए और उनका प्राथमिक लक्ष्य केवल जनहित के कार्य करना होना चाहिए। स्थानीय निकाय चुनावों का विशेष जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि इस बार चुनावों में नकदी बांटे जाने की घटनाओं में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। इसके बावजूद राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन को ऐतिहासिक और शानदार जीत हासिल हुई है। उनके अनुसार यह परिणाम इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि आज की जनता केवल दिखावे या धनबल के बजाय विकास कार्यों और जनसेवा के आधार पर राजनीतिक दलों को अपना समर्थन देती है।
स्थानीय निकाय चुनावों में गठबंधन को भारी जनसमर्थन
मुख्यमंत्री ने आंध्र प्रदेश के स्थानीय निकाय चुनावों के विस्तृत आंकड़े साझा करते हुए बताया कि इन चुनावों में गठबंधन को कुल 58.90 प्रतिशत वोट प्राप्त हुए हैं। इसके मुकाबले विपक्षी दल वाईएसआरसीपी को केवल 33.56 प्रतिशत मतों से ही संतोष करना पड़ा। उन्होंने यह भी दावा किया कि वर्ष 2024 के आम चुनावों की तुलना में वाईएसआरसीपी के कुल वोट शेयर में 6.25 प्रतिशत की भारी गिरावट आई है। इन दोनों प्रमुख पक्षों के बीच वोट शेयर का अंतर बढ़कर 25.34 प्रतिशत तक पहुंच गया, जो गठबंधन की मजबूत पकड़ को दर्शाता है।
राज्य के अधिकांश जिलों में शानदार बढ़त का दावा
मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि राज्य के कुल 28 जिलों में से अल्लूरी जिले को छोड़कर शेष सभी 27 जिलों में गठबंधन ने मजबूत बढ़त हासिल की है। विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों की बात करें तो वहां गठबंधन को 59.9 प्रतिशत वोट मिले और उसकी जीत का दर 94 प्रतिशत रहा। इसके अलावा जिला परिषद प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों यानी जेडपीटीसी चुनावों में भी गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 57.6 प्रतिशत वोट और 87.5 प्रतिशत जीत दर दर्ज की। एन. चंद्रबाबू नायडू के अनुसार वाईएसआरसीपी की स्थिति इतनी कमजोर रही कि वह सात जिलों में एक भी जेडपीटीसी सीट जीतने में पूरी तरह असफल रही।
जनता ने हिंसा और गुंडागर्दी की राजनीति को नकारा
अपने संबोधन के अंत में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के स्थानीय निकाय चुनाव पूरी तरह से शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी माहौल में संपन्न हुए हैं। उनके अनुसार, प्रदेश की जनता ने किसी भी प्रकार की हिंसा, भय या गुंडागर्दी की राजनीति को सिरे से नकारते हुए पूरी तरह से विकास के पक्ष में मतदान किया और गठबंधन का समर्थन किया। उन्होंने अतीत के हुदहुद चक्रवात के दौरान विशाखापत्तनम के नागरिकों को राज्य सरकार की ओर से पहुंचाई गई त्वरित राहत का भी विशेष रूप से उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जनता सरकार द्वारा किए गए जनहित के कार्यों को भली-भांति याद रखती है और यही कारण है कि लोगों ने एक बार फिर गठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में भारी मतदान किया। उन्होंने यह भी जोड़ा कि चाहे चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के जरिए हों, पारंपरिक मतपत्रों से हों या फिर डाक मतपत्रों के माध्यम से कराए गए हों, हर माध्यम में जनता ने खुलकर गठबंधन के पक्ष में अपना निर्णय सुनाया है।
