तिरुवनंतपुरम की सियासत में इन दिनों प्रशासनिक व्यवस्था और फैसलों को लेकर नया विवाद गरमा गया है। वामपंथ खेमे के वरिष्ठ नेता वी एन वासवन ने मुख्यमंत्री वी डी सतीशन की कार्यशैली पर सीधा हमला बोला है। उनका कहना है कि सरकार के भीतर महत्वपूर्ण और नीतिगत फैसले केवल एक ही शख्स के इशारे पर हो रहे हैं, जबकि विभिन्न विभागों की कमान संभालने वाले मंत्रियों को इसकी भनक तक नहीं होती। इस तरह के केंद्रीयकृत रवैये से सरकारी महकमों का कामकाज प्रभावित हो रहा है और इसका सीधा खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है।
मंत्रियों को नहीं होती अहम फैसलों की जानकारी
पत्रकारों से मुखातिब होते हुए वी एन वासवन ने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य, बिजली और आबकारी जैसे अहम महकमों के मंत्री भी कई बार यह कहते नजर आते हैं कि उन्हें अपने ही विभागों के बड़े फैसलों की कोई जानकारी नहीं है। कई मौकों पर मंत्री यह सफाई देते हैं कि इस मामले में उन्हें मुख्यमंत्री से बातचीत करनी होगी। इससे साफ जाहिर होता है कि शासन व्यवस्था में सामूहिक जिम्मेदारी का अभाव है और सारी ताकत एक ही केंद्र में सिमट कर रह गई है।
बिजली खरीद के फैसले पर उठाए सवाल
अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने एक खास मिसाल दी। उन्होंने कहा कि बिजली मंत्री सनी जोसेफ ने एक निजी मंच से बिजली खरीदने से जुड़े सरकारी फैसले पर पूरी तरह से अनभिज्ञता जताई थी। खास बात यह है कि इस सौदे को लेकर केएसईबी के पूर्व अध्यक्ष की तरफ से पहले ही चेतावनी और सलाह दी जा चुकी थी, लेकिन मंत्रियों को इन तमाम बातों से दूर रखा गया। ऐसी घटनाएं प्रशासनिक पारदर्शिता पर बड़ा सवालिया निशान लगाती हैं।
कामकाज में देरी और आम जनता की परेशानी
वासवन ने जोर देकर कहा कि मौजूदा हालात यह बयां करते हैं कि मंत्रियों के पास अपने स्तर पर फैसले लेने की कोई शक्ति या अधिकार नहीं बचा है। इस प्रशासनिक लाचारी की वजह से अलग-अलग विभागों की कई फाइलें और योजनाएं अटकी पड़ी हैं, जिससे कामकाज में भारी देरी हो रही है। उन्होंने इसे एक बेहद गंभीर मुद्दा करार दिया है जिसका नुकसान अंततः आम नागरिकों को उठाना पड़ रहा है जो सरकारी सेवाओं के लिए दफ्तरों के चक्कर काटते हैं।
