हाल ही में संपन्न अमेरिकी चुनावों के दौरान राइट टू रिपेयर आंदोलन को एक मजबूत राजनीतिक संदेश मिला है। आयोवा के सीनेटर-इलेक्ट जोश ट्युरेक और मिनेसोटा के संभावित स्टेट रिप्रेजेंटेटिव जेक जॉनसन दोनों ने अपने चुनावी अभियानों में रिपेयर नीतियों को मुख्य मुद्दा बनाया था, जिसमें किसानों और उनके कृषि उपकरणों से जुड़ी समस्याएं शामिल थीं। हालांकि प्रकाशन के समय तक जेक जॉनसन की रेस का परिणाम घोषित नहीं हुआ था और मामला रीकाउंट की ओर बढ़ सकता है। इसके अलावा मिनेसोटा के सेंट पॉल शहर में मतदाताओं ने किराएदारों के लिए मरम्मत के अधिकार को सुनिश्चित करने वाले एक प्रस्ताव को भारी समर्थन के साथ पारित कर दिया है।
बढ़ता दायरा और क्रॉस-पार्टी समर्थन
अमेरिका और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय कार्यकर्ताओं द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा राइट टू रिपेयर आंदोलन निर्माताओं पर दबाव बना रहा है कि वे ग्राहकों को उनके अपने उपकरणों से बाहर न रखें। मरम्मत से जुड़ी इन पहलों को रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों का समर्थन मिल रहा है, जिसमें आम उपभोक्ताओं से लेकर किसान और व्हीलचेयर का उपयोग करने वाले लोग शामिल हैं। पीआईआरजी के राइट टू रिपेयर अभियान के सीनियर डायरेक्टर नाथन प्रॉक्टर के अनुसार, एक ऐसा राजनीतिक माहौल जहां लोग छोटे आदमी के पक्ष में खड़े होने वाली नीतियों की मांग कर रहे हैं, अनावश्यक लागत को कम करना चाहते हैं और मिलकर काम करना चाहते हैं, वह इस आंदोलन के लिए बेहद अनुकूल है।
बृहद स्वामित्व की लड़ाई और बढ़ती महंगाई
राइट टू रिपेयर कानून को आगे बढ़ाना अमेरिका में चल रहे बड़े स्वामित्व संघर्षों की दिशा में एक कदम साबित हो सकता है। लोग इस बात से नाराज हैं कि कंपनियां हर चीज को सब्सक्रिप्शन सेवा में बदल रही हैं या सॉफ्टवेयर लॉक का उपयोग करके लोगों को अपने उपकरणों में बदलाव करने या उन्हें ठीक करने से रोक रही हैं। यह गुस्सा व्यापक राजनीतिक असंतोष के साथ मेल खाता है, जहां टैरिफ, मेमोरी की कमी और ईरान के साथ एक बेहद अलोकप्रिय युद्ध ने लगभग हर चीज की कीमतों को बढ़ा दिया है। उपभोक्ता डिजिटल स्वामित्व और उत्पाद अधिकारों पर केंद्रित फुलिस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर केविन ओ'रेली के अनुसार, उपकरणों पर दोबारा नियंत्रण पाने के ये प्रयास उस संदेश की नकल करते हैं जो मतदाताओं ने बैलेट बॉक्स के जरिए दिया था। केविन ओ'रेली का कहना है कि उत्साहित होने के लिए बहुत कुछ है क्योंकि लोग चाहते हैं कि चीजें अधिक किफायती हों, राजनीति कम ध्रुवीकृत हो और कांग्रेस उन समस्याओं को हल करे जो सीधे उन्हें प्रभावित करती हैं।
डीएमसीए की धारा 1201 और विधायी लक्ष्य
यह जन असंतोष सीधे तौर पर समस्या की जड़ तक इशारा करता है, जो डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट यानी डीएमसीए की धारा 1201 है। साल 1998 के इस संघीय कानून ने डिजिटल तालों को दरकिनार करना अवैध बना दिया, जिससे कंपनियों को उन लोगों को दंडित करने की अनुमति मिल गई जो इन्हें तोड़ते हैं और इसके लिए संभावित जेल की सजा का प्रावधान है। मरम्मत के पैरोकारों ने इस कानून की कड़ी निंदा की है, क्योंकि कंपनियों ने सॉफ्टवेयर एक्सेस के बिना लोगों को अपने उपकरण ठीक करने से रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया है। कार्यकर्ताओं के लिए नई कांग्रेस दशकों में सबसे स्पष्ट विधायी लक्ष्य है। मतदाता की निराशा पार्टी की सीमाओं से परे स्पष्ट रूप से कटती है, और इसे नजरअंदाज करना कठिन है। केविन ओ'रेली का सुझाव है कि यदि वे कांग्रेस के नए या लौटने वाले सदस्य होते, तो डीएमसीए सुधार को एक आसान कदम के रूप में देखते।


















