छत्तीसगढ़ विधानसभा के आगामी मानसून सत्र के मद्देनजर सत्ताधारी दल ने अपनी राजनीतिक सक्रियता को काफी बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय भाजपा विधायक दल की बैठक आयोजित की गई। इस सत्र में न केवल राज्य मंत्रिमंडल के मंत्री और विधायक मौजूद थे, बल्कि संगठन के शीर्ष पदाधिकारी भी शामिल हुए, जिनमें क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल और प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय की उपस्थिति प्रमुख रही।
बैठक के मुख्य उद्देश्य और चर्चा
विधायक दल की बैठक संपन्न होने के बाद आधिकारिक तौर पर बताया गया कि यह एक अत्यंत सार्थक संवाद था। बैठक का मुख्य केंद्र बिंदु आगामी मानसून सत्र की व्यापक रूपरेखा तैयार करना था। सरकार ने स्पष्ट किया है कि वे विधानसभा के पटल पर हर सवाल का उत्तर देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। विधायकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान को और अधिक गति प्रदान करें, ताकि सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके।
विपक्ष की चुनौती और सरकारी रणनीति
मंत्री गजेंद्र यादव ने बैठक से पहले स्पष्ट कर दिया था कि भाजपा मानसून सत्र में विपक्ष की हर रणनीति को नाकाम करने के लिए कमर कस चुकी है। वहीं, मंत्री केदार कश्यप ने जानकारी दी कि मानसून सत्र के लिए कुल 5 बैठकें निर्धारित की गई हैं। राजनीतिक गलियारों में इस बात की प्रबल संभावना जताई जा रही है कि कांग्रेस इस सत्र के दौरान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। कांग्रेस की ओर से रेत खनन के अवैध कारोबार और नकटी गांव में हुई अतिक्रमण की कार्रवाई जैसे मुद्दों को उठाकर सरकार को घेरने की योजना है। इन तीखे तेवरों का सामना करने के लिए ही भाजपा ने अपनी विशेष रणनीति तैयार की है।
मानसून सत्र की समय-सीमा
विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार, छत्तीसगढ़ विधानसभा का यह मानसून सत्र 13 जुलाई से प्रारंभ होगा और 17 जुलाई तक चलेगा। इन 5 दिनों की अवधि में कुल 5 बैठकें आयोजित की जाएंगी। सत्र के दौरान प्रश्नकाल के साथ-साथ विभिन्न वित्तीय प्रस्तावों और विधायी कार्यों को संपन्न किया जाएगा। सरकार के सामने न केवल अपनी योजनाओं को सदन में रखने की चुनौती है, बल्कि विपक्ष के आक्रामक रुख का प्रभावी जवाब देना भी प्राथमिकता है।
