राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जहरीली हवा का संकट एक बार फिर गहरा गया है और वायु गुणवत्ता का स्तर बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। इस स्थिति के बीच हर साल की तरह इस बार भी पराली जलाने के मुद्दे पर राजनीतिक दलों के बीच तीखी बयानबाजी शुरू हो गई है। मुख्य सवाल यह बना हुआ है कि इस गंभीर प्रदूषण के पीछे मुख्य वजह क्या है और इसके लिए असल में किसे जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। बहस इस बात पर केंद्रित है कि क्या राजधानी का प्रदूषण स्थानीय गतिविधियों की वजह से बढ़ रहा है या फिर पड़ोसी राज्यों में जलाई जाने वाली पराली इसकी मुख्य वजह है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के एक हालिया बयान ने इस राजनीतिक सरगर्मी को और ज्यादा बढ़ा दिया है।
पंजाब में दिए गए बयान पर सियासत
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 17 नवंबर को पंजाब के एक कार्यक्रम में शिरकत करते हुए कहा था कि वहां के किसानों ने फसल अवशेष प्रबंधन के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया है। उनके अनुसार, राज्य में पराली जलाने के मामलों में ऐतिहासिक रूप से कमी दर्ज की गई है। उनके इस बयान के सामने आते ही राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई और आम आदमी पार्टी ने तुरंत इसे अपने पक्ष में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पार्टी का कहना है कि जब केंद्र सरकार के मंत्री खुद यह मान रहे हैं कि खेतों में पराली जलाने की घटनाएं घटी हैं, तो विरोधी दलों को किसानों को निशाना बनाना बंद करना चाहिए।
आप नेताओं की तीखी प्रतिक्रियाएं
आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि केंद्रीय मंत्री खुद इस बात की गवाही दे रहे हैं कि किसानों ने पराली जलाने की घटनाओं में उल्लेखनीय कमी की है। पार्टी के अन्य नेता सौरभ भारद्वाज ने भी इस मामले पर तंज कसते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि वे कृषि मंत्री के बयान को लेकर चिंतित हैं क्योंकि सच बोलने के कारण उन्हें अपनी कुर्सी का खतरा हो सकता है। आप नेताओं का यह भी आरोप है कि दूसरी पार्टियां राजनीतिक स्वार्थ के कारण किसानों को लगातार दोषी ठहराती रही हैं।
विशेषज्ञों की राय और जमीनी हकीकत
राजनीतिक बयानों से हटकर जब पर्यावरण विशेषज्ञों से इस विषय पर चर्चा की गई तो अलग ही तथ्य सामने आए। पर्यावरण विशेषज्ञ भवरीन कंधारी ने एक प्रतिष्ठित संस्थान की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि राजधानी में होने वाले कुल प्रदूषण का बड़ा हिस्सा बाहरी स्रोतों से आता है, जिसमें पराली का धुआं और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों का प्रदूषण शामिल है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी के करीब स्थित लोनी और बहादुरगढ़ जैसे औद्योगिक बेल्ट इसमें अहम भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा एक तिहाई से ज्यादा प्रदूषण पूरी तरह से स्थानीय स्रोतों से उत्पन्न होता है, जो कि अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है।
पराली के आंकड़ों और माप के तौर-तरीकों पर सवाल
विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि भले ही पराली जलाने की घटनाओं के आंकड़ों में गिरावट दर्ज की गई हो, लेकिन प्रदूषण मापने के वर्तमान तरीकों में सुधार की आवश्यकता है। इस सीजन में पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में पराली जलाने के मामले कम हुए हैं, हालांकि कुछ अन्य क्षेत्रों में हल्की बढ़ोतरी भी देखी गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि केवल घटनाओं की गिनती करने के बजाय यह देखना चाहिए कि कुल कितने क्षेत्रफल में आग लगाई गई है। इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने भी सरकारों को निर्देश दिए हैं कि केवल सर्दियों के मौसम में सक्रिय होने के बजाय पूरे साल प्रदूषण नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए।


















