उत्तर प्रदेश में साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों की सुगबुगाहट के बीच निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के ताजा आंकड़े जारी कर दिए हैं। इन आंकड़ों के सामने आने के बाद राज्य की राजनीतिक फिजा में गर्माहट आ गई है और सभी प्रमुख दल अपने सियासी समीकरणों को नए सिरे से टटोलने में जुट गए हैं। आयोग की तरफ से किए गए विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद प्रदेश में कुल मतदाताओं का आंकड़ा बढ़कर 13.58 करोड़ पर पहुंच गया है। पिछले सात महीनों के दौरान इस सूची में लगभग 18.84 लाख नए मतदाताओं का इजाफा दर्ज किया गया है।
महिला मतदाताओं की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी
इस पूरी प्रक्रिया में सबसे खास और गौर करने वाली बात यह रही है कि पुरुषों के मुकाबले महिला मतदाताओं की संख्या में कहीं अधिक तेजी से उछाल आया है। बीते सात महीनों के भीतर प्रदेशभर में करीब 10,96,828 महिला मतदाता इस सूची में जुड़ी हैं, जबकि इसी अवधि में पुरुष मतदाताओं की संख्या में 7,87,449 का ही इजाफा देखा गया। इसके साथ ही थर्ड जेंडर के मतदाताओं की गिनती में 164 की मामूली कमी दर्ज की गई है। इस बदलाव का सीधा असर लिंगानुपात पर भी पड़ा है, जहां प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 834 से बढ़कर अब 840 हो गई है।
युवा मतदाताओं के आंकड़ों में गिरावट की वजह
एक तरफ जहां महिला मतदाताओं के मोर्चे पर बड़ा बदलाव आया है, वहीं युवा वर्ग के आंकड़ों में एक अलग ही तस्वीर सामने आई है। अप्रैल महीने में 18 से 19 वर्ष की आयु वर्ग के कुल 17,63,360 युवा वोटर दर्ज थे, जो नवंबर की नई सूची में घटकर 11,83,352 पर आ गए हैं। इस आयु वर्ग में करीब 5,80,008 मतदाताओं की कमी आई है। निर्वाचन से जुड़े जानकारों का मानना है कि अप्रैल में इस ब्रैकेट में शामिल कई युवा अब 19 साल की उम्र पार कर अगले आयु वर्ग में चले गए हैं, जिसके चलते यह अंतर दिखाई दिया है।
राजनीतिक दलों के बीच रणनीतिक हलचल
मतदाता सूची में महिलाओं की बढ़ी हुई यह संख्या भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी समेत सभी दलों के लिए नए समीकरण तैयार कर रही है। सत्ताधारी दल जहां अपनी महिला केंद्रित योजनाओं और सुरक्षा के दावों के सहारे इस वर्ग को अपने पाले में बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, वहीं विपक्षी दल भी इस बढ़ते हुए महिला वोट बैंक को साधने के लिए नए वादों पर जोर दे रहे हैं। दोनों ही बड़े दलों के बीच अब इस वर्ग के बीच अपनी उपलब्धियों को भुनाने की होड़ सी मचने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं।
संभावित मतदाताओं और सूची में बड़ा अंतर
इन तमाम नए आंकड़ों और करीब 18.84 लाख मतदाताओं के जुड़ने के बावजूद प्रशासनिक स्तर पर एक बड़ा सवाल अब भी बरकरार है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में 18 वर्ष से अधिक उम्र की कुल अनुमानित आबादी लगभग 16.16 करोड़ है, जबकि मौजूदा ड्राफ्ट सूची में 13.58 करोड़ लोगों के नाम दर्ज हैं। इस तरह से दोनों आंकड़ों के बीच करीब 2.58 करोड़ का यह बड़ा अंतर अभी भी बना हुआ है। हालांकि इसका यह मतलब नहीं निकाला जा सकता कि इतने सारे लोगों के नाम सूची से हटा दिए गए हैं, लेकिन यह जरूर है कि इतने सारे पात्र नागरिकों का शत-प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित करना प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती बना हुआ है।
नाम जुड़वाने और सुधार का पूरा कार्यक्रम
निर्वाचन आयोग ने आम नागरिकों को मतदाता सूची में अपनी स्थिति स्पष्ट करने और जरूरी बदलाव करवाने का पूरा मौका दिया है। ड्राफ्ट सूची के प्रकाशन के बाद इस पर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की शुरुआत 17 नवंबर से हो चुकी है, जो 16 दिसंबर तक चलेगी। यदि किसी को अपना नया नाम सूची में जुड़वाना है तो उसे फॉर्म-6 का उपयोग करना होगा, जबकि नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 और विवरण संबंधी किसी भी सुधार के लिए फॉर्म-8 का इस्तेमाल किया जा सकता है। इन सभी आपत्तियों और दावों का निपटारा करने की अंतिम तारीख 28 दिसंबर तय की गई है। इसके बाद सभी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए आगामी 4 जनवरी 2027 को उत्तर प्रदेश की अंतिम मतदाता सूची का आधिकारिक प्रकाशन कर दिया जाएगा।



















