उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 18 नवंबर को आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान शिरकत करते हुए राज्य में अपनी सरकार के कामकाज और भावी रणनीतियों पर खुलकर बात की। इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों पर कड़ा प्रहार करते हुए सवाल उठाया कि क्या समाजवादी पार्टी या इंडी गठबंधन के कार्यकाल के दौरान कभी किसी राज्य में सुशासन की कल्पना भी की जा सकती थी।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने भारतीय लोकतंत्र की आंतरिक व्यवस्था का जिक्र करते हुए कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है और प्रधानमंत्री इसे लोकतंत्र की जननी बताते हैं। राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली और उनके आंतरिक ढांचे को देखा जाए, तो केवल भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसा दल है जिसका स्वरूप पूरी तरह से लोकतांत्रिक है।
आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों के सिलसिले में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि पार्टी अपने समर्पित कार्यकर्ताओं के बलबूते पर चुनावी मैदान में उतरेगी। उन्होंने पिछले साढ़े नौ वर्षों के अपने कार्यकाल का हवाला देते हुए कहा कि जनता ने खुद उत्तर प्रदेश की बदलती हुई तस्वीर को अपनी आँखों से देखा है। इन वर्षों में आम नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है, बुनियादी ढांचे में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई है और सरकारी योजनाएं समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंची हैं।
कानून व्यवस्था की स्थिति पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज रात के समय अपनी ड्यूटी पूरी करके घर लौट रही कोई भी बेटी सड़कों पर पूरी तरह निडर होकर चल सकती है। उन्होंने इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत मार्गदर्शन को दिया।
योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता अपने किसी भी व्यक्तिगत काम के लिए कभी किसी को बंधक नहीं बनाता है। प्रदेश में मौजूदा समय में सुशासन स्थापित है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के शासनकाल के दौरान फैली अराजकता, उनका गुंडाराज, थानों और तहसीलों पर कब्जा जमाने की प्रवृत्ति तथा दंगे करवाने की पुरानी घटनाएं अब पूरी तरह समाप्त हो चुकी हैं। यह सब पार्टी कार्यकर्ताओं के अथक प्रयासों से ही संभव हो सका है। भाजपा का हमेशा से यही मत रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक भयमुक्त और सुरक्षित वातावरण होना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि तमाम दुष्प्रचारों के बावजूद उत्तर प्रदेश में एक बार फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों की परिवारवादी और विभाजनकारी राजनीति ने राज्य को कमजोर करने का काम किया था। उनके समय में कर्फ्यू, दंगे, तुष्टिकरण और राजनीति का अपराधीकरण आम बात हो गई थी, जहां सरकारी योजनाओं पर चुनिंदा परिवारों का कब्जा रहता था और अयोग्य लोगों को अनुचित तरीके से नौकरियां दी जाती थीं।


















