केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में ऐतिहासिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत शनिवार को नगर पालिकाओं और पंचायतों के गठन के लिए वोट डाले जा रहे हैं। 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर से अलग होकर केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद यह पहला मौका है जब लद्दाख में स्थानीय निकाय चुनाव कराए जा रहे हैं। इससे पहले वर्ष 2018 में जब यह इलाका जम्मू-कश्मीर राज्य का हिस्सा था, तब यहां आखिरी बार स्थानीय निकाय चुनाव संपन्न हुए थे। चुनाव आयोग और प्रशासन को इस बार मतदाताओं के भारी उत्साह और उच्च मतदान प्रतिशत की उम्मीद है।
नगर पालिकाओं का चुनावी समीकरण और उम्मीदवार
लद्दाख के दोनों मुख्य शहरों लेह और कारगिल में नगर पालिका चुनावों को लेकर हलचल तेज है। पूरे केंद्र शासित प्रदेश में केवल यही दो नगर पालिकाएं मौजूद हैं। लेह नगर पालिका में कुल 21 वार्ड शामिल हैं, जहाँ की 21 सीटों के लिए 42 प्रत्याशी चुनाव मैदान में आमने-सामने हैं। यहाँ मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी (BJP) और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर देखी जा रही है। दूसरी ओर, कारगिल नगर पालिका में कुल 17 वार्ड हैं। कारगिल की 13 सीटों पर शनिवार को मतदान हो रहा है, क्योंकि 4 पार्षद पहले ही बिना किसी विरोध के निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए जा चुके हैं। कारगिल शहर में मुकाबला त्रिकोणीय बना हुआ है, जहाँ कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और BJP के उम्मीदवार एक-दूसरे को चुनौती दे रहे हैं, जबकि कई निर्दलीय प्रत्याशी भी मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं।
पंचायत चुनावों के आंकड़े और प्रशासनिक व्यवस्था
शहरी निकायों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत चुनावों की प्रक्रिया भी जारी है। पूरे केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कुल 192 पंचायतें स्थित हैं। पंचायत चुनावों में बड़ी संख्या में प्रतिनिधियों का चयन पहले ही निर्विरोध हो चुका है। कुल 192 सरपंच पदों में से 55 सरपंच बिना किसी मुकाबले के चुन लिए गए हैं, जिसके कारण अब केवल 137 सरपंच सीटों के लिए ही मतदान कराया जा रहा है। इसी प्रकार, कुल 1,428 पंच सीटों में से 1,186 पंच निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं और अब महज 242 पंच सीटों पर चुनाव लड़ा जा रहा है। प्रशासनिक व्यवस्था के तहत म्युनिसिपल चुनाव दलीय आधार पर लड़े जा रहे हैं, जबकि पंचायत चुनावों में राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्हों का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। म्युनिसिपल चुनावों का संचालन मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) द्वारा किया जा रहा है, जबकि पंचायत चुनावों की पूरी जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) लद्दाख संभाल रहा है।
लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल चुनावों का खाका
इन स्थानीय निकाय चुनावों के तुरंत बाद लद्दाख में स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों के चुनाव कराने की भी व्यापक तैयारी है। 'LAHDC संशोधन नियमन 2026' के लागू होने और नए जिलों के गठन के बाद 4 दिसंबर 2026 को सभी आठ लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल (LAHDCs) के लिए मतदान होगा, जिसकी पूरी प्रक्रिया 8 दिसंबर 2026 तक संपन्न कर ली जाएगी। जिन आठ जिलों में ये परिषदें गठित की जा रही हैं, उनमें लेह, कारगिल, सखी, चांगथांग, नुब्रा, शाम, जांस्कर और द्रास शामिल हैं। विस्तारित पहाड़ी परिषदों में अब कुल 100 निर्वाचन क्षेत्र बना दिए गए हैं, जिनमें से 36 सीटें पहली बार महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित की गई हैं।
शीतकालीन शेड्यूल पर विरोध और बहिष्कार
चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बावजूद स्थानीय स्तर पर कुछ संगठनों द्वारा इस चुनावी समय का विरोध भी देखा गया है। नागरिक समाज संगठनों जैसे लेह एपेक्स बॉडी (LAB) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) ने कड़ाके की ठंड और शून्य से नीचे गिरते तापमान का हवाला देते हुए चुनाव स्थगित करने की मांग की थी। उनका तर्क है कि अत्यधिक ठंड और सर्दियों के कारण होने वाले मौसमी प्रवास से मतदान प्रतिशत प्रभावित हो सकता है। इसके अतिरिक्त, एक स्थानीय धार्मिक संगठन अंजुमन अल-गदीर ने परिसीमन विवाद के कारण कारगिल के तीन निर्वाचन क्षेत्रों खांगराल, शकर और चिकित्सा में चुनाव का पूर्ण बहिष्कार करने का ऐलान किया है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख को 3,350 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की सौगात दी थी, जिसमें 298 किलोमीटर लंबी निम्मू-पदुम-दारचा सड़क का लोकार्पण भी शामिल था। इसके अलावा 2027 से शुरू होने वाले लद्दाख के पहले मेडिकल कॉलेज के लिए 103 पदों पर भर्ती को भी मंजूरी दी जा चुकी है।




















