भारत ने सिंधु जल संधि को लेकर अपनी स्थिति में किसी भी तरह के बदलाव की संभावना को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय की ओर से यह प्रतिक्रिया उस समय सामने आई है जब पाकिस्तान के एक मंत्री आधिकारिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए भारतीय राजधानी में मौजूद हैं। कूटनीतिक हलकों में इस बात पर चर्चा तेज थी कि क्या इस उच्चस्तरीय दौरे से द्विपक्षीय वार्ताओं के रुख में कोई नरमी आएगी, लेकिन सरकार ने अपनी पुरानी नीति पर पूरी तरह कायम रहने का संदेश दे दिया है।
शंघाई सहयोग संगठन के मंच पर पाकिस्तानी मंत्री की मौजूदगी
पाकिस्तान के मंत्री मुसादिक मलिक शंघाई सहयोग संगठन के सभ्यतागत संवाद मंच में शिरकत करने के लिए भारत की यात्रा पर पहुंचे हैं। वह 20 नवंबर की सुबह ही दिल्ली पहुंच गए थे और उसी दिन शाम को आयोजित तीन दिवसीय इस आयोजन के पहले सत्र में शामिल हुए। इस ऐतिहासिक आयोजन का मुख्य स्थल पुराना किला रहा है, जिसकी मेजबानी भारत कर रहा है। उद्घाटन समारोह देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किया गया था। इस कार्यक्रम के लिए भारत सरकार ने स्थापित कूटनीतिक परंपरा का पालन करते हुए शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों को औपचारिक निमंत्रण भेजा था, जिसमें पाकिस्तान का नाम भी शामिल था।
हालिया सैन्य तनाव के बाद पहला उच्चस्तरीय दौरा
यह यात्रा दोनों पड़ोसी देशों के बीच पिछले साल हुए सैन्य टकराव और ऑपरेशन सिंदूर के घटनाक्रम के बाद पहली ऐसी घटना मानी जा रही है, जब किसी पाकिस्तानी मंत्री को भारत की धरती पर आयोजित बहुपक्षीय कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया। पाकिस्तान की तरफ से इस बात की पुष्टि 14 नवंबर को कर दी गई थी कि उनके जलवायु परिवर्तन मंत्री इस मंच की बैठकों में शिरकत करेंगे। जब इस यात्रा के दौरान मुसादिक मलिक की उपस्थिति और उनके द्वारा सिंधु जल संधि पर दिए गए बयानों को लेकर सवाल पूछे गए, तो भारतीय पक्ष ने कड़े शब्दों में स्थिति स्पष्ट कर दी।
विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया पुराना रुख
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अपनी नियमित प्रेस ब्रीफिंग के दौरान साफ किया कि संधि को लेकर भारत का नजरिया पहले जैसा ही है और इसमें कोई फेरबदल नहीं किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक, जब तक द्विपक्षीय मुद्दों और सीमा पार आतंकवाद के मामलों पर ठोस कदम नहीं उठाए जाते, तब तक पानी के बंटवारे जैसे संवेदनशील समझौतों पर रुख जस का तस रहेगा। इस तरह की उच्चस्तरीय मुलाकातों के बावजूद कूटनीतिक स्तर पर भारत ने अपनी प्राथमिकताओं और राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रखा है।
अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसले और रोहिंग्या मुद्दे पर भारत का पक्ष
प्रेस वार्ता के दौरान केवल द्विपक्षीय मामलों पर ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय न्याय से जुड़े अन्य विषयों पर भी भारत की स्थिति रखी गई। जब म्यांमार से जुड़े अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के हालिया ऐतिहासिक फैसले पर प्रतिक्रिया मांगी गई, तो सरकार ने स्पष्ट शब्दों में अपनी बात रखी। भारत ने हमेशा से रखाइन प्रांत से विस्थापित हुए रोहिंग्या शरणार्थियों की उनके देश में सुरक्षित, जल्द और स्थायी वापसी का समर्थन किया है। मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए भारत ने पहले भी ऑपरेशन इंसानियत के अंतर्गत कई चरणों में बांग्लादेश के शिविरों में रह रहे विस्थापितों के लिए राहत सामग्री और सहायता पहुंचाई है। इसके अलावा, म्यांमार के भीतर रखाइन प्रांत विकास कार्यक्रम को भी भारत की तरफ से पूरा समर्थन दिया गया है ताकि वहां हालात सामान्य हो सकें।


















