उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनावों का सियासी पारा अभी से चढ़ने लगा है। राज्य की राजनीति में अब मुकाबला सिर्फ पारंपरिक एनडीए बनाम पीडीए तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि दलित मतदाताओं को अपने पाले में करने के लिए एक नया और कड़ा संघर्ष शुरू हो गया है। एक समय था जब उत्तर प्रदेश की बहुजन राजनीति में मायावती का एकछत्र राज हुआ करता था और दलित वोट बैंक को उनका सबसे मजबूत और अचूक किला माना जाता था। लेकिन समय के साथ हालात बदले हैं और अब उस मजबूत किले में सेंध लगाने के लिए कई नए और आक्रामक दावेदार खुलकर मैदान में कूद पड़े हैं। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के बाद अब चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी ने भी राज्य की दलित राजनीति में पूरी ताकत झोंक दी है।
आगरा के सम्मेलन से गरमाई सियासत
इस सियासी हलचल की शुरुआत हाल ही में आगरा में देखने को मिली, जहां 15 नवंबर को समाजवादी पार्टी की ओर से एक बड़े दलित सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में उमड़ी भारी भीड़ ने एक बार फिर से बहुजन राजनीति के भविष्य को लेकर बहस छेड़ दी है। इस सम्मेलन के दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने पीडीए फॉर्मूले के ‘डी’ का नया और धारदार मतलब निकालते हुए उसे ‘दमदार दलित’ करार दिया। इस सम्मेलन को सफल बनाने में पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन की बहुत अहम भूमिका रही, जिन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के करीब 30 जिलों से बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को जुटाने की पूरी तैयारी की थी। लेकिन इस राजनीतिक पैंतरेबाजी के ठीक अगले ही दिन केंद्रीय मंत्री और एलजेपी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने अखिलेश यादव के इस नए नारे पर कड़ा सवाल खड़ा कर दिया। चिराग पासवान ने दो टूक शब्दों में कहा कि दलितों के वास्तविक सशक्तीकरण की बात तब तक अधूरी और बेमानी है जब तक रामविलास पासवान जैसे दिग्गज नेताओं के ऐतिहासिक योगदान को पूरी ईमानदारी से स्वीकार नहीं किया जाता।
मायावती के सामने अपने पारंपरिक वोट बैंक को बचाने की कड़ी चुनौती
बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के लिए साल 2027 का यह आगामी विधानसभा चुनाव अपने राजनीतिक आधार और वजूद को नए सिरे से स्थापित करने की सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। कभी उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलितों के वोटों पर एकतरफा एकाधिकार रखने वाली बीएसपी का जनाधार पिछले कुछ चुनावों में लगातार खिसकता चला गया है और पार्टी सिमटकर महज 10 प्रतिशत वोट शेयर के दायरे में आ गई है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2017 के विधानसभा चुनावों में बीएसपी को कुल 22.23 प्रतिशत वोट हासिल हुए थे, जो साल 2022 के विधानसभा चुनाव में भारी गिरावट के साथ घटकर मात्र 12.88 फीसदी पर आ गए। इसके बाद हाल ही में संपन्न हुए 2024 के लोकसभा चुनावों में पार्टी का यह वोट शेयर और अधिक लुढ़ककर करीब 9.4 प्रतिशत के आसपास पहुंच गया। अपने इस गिरते हुए ग्राफ को थामने और संगठन में फिर से जान फूंकने के लिए मायावती ने अब मैदानी स्तर पर दोबारा सक्रियता बढ़ा दी है। आगामी 6 दिसंबर को लखनऊ में होने वाली बीएसपी की एक विशाल सभा यह तय करने में अहम भूमिका निभाएगी कि मायावती और उनकी पार्टी राजनीतिक रूप से अभी कितनी मजबूत स्थिति में हैं।
चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी का नया मोर्चा
दलित राजनीति की इस बिसात पर आजाद समाज पार्टी कांशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी अपनी चालें तेज कर दी हैं। आगामी 2027 के चुनावों को ध्यान में रखते हुए चंद्रशेखर ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर एक नया राजनीतिक गठबंधन तैयार किया है, जिसे ‘सामाजिक परिवर्तन मोर्चा’ का नाम दिया गया है। इन दोनों दलों ने मिलकर यह ऐलान कर दिया है कि वे उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। इस नए मोर्चे के तहत चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री पद का आधिकारिक चेहरा भी घोषित किया जा चुका है। इस गठबंधन की सबसे बड़ी रणनीति दलित मतदाताओं के साथ-साथ मुस्लिम वोट बैंक को एक मंच पर लाकर एक मजबूत सामाजिक और राजनीतिक समीकरण तैयार करने की है, जिससे सत्ताधारी दलों के समीकरण गड़बड़ा सकते हैं।
गैर-जाटव वोटों पर टिकी हैं चिराग पासवान की नजरें
लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्र सरकार में मंत्री चिराग पासवान ने भी उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में आधिकारिक तौर पर उतरने का बड़ा ऐलान कर दिया है। चिराग पासवान की पूरी रणनीति खासकर गैर-जाटव दलित मतदाताओं और पासी समाज को अपने पाले में खींचने पर केंद्रित है। बिहार की राजनीति में पासवान समुदाय के बीच उनके परिवार का एक लंबा और मजबूत राजनीतिक इतिहास और विरासत रही है। अब उसी तर्ज पर वह उत्तर प्रदेश के भीतर भी विभिन्न गैर-जाटव दलित समुदायों के बीच अपनी खुद की एक अलग राजनीतिक पहचान और पैठ बनाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। चिराग की पार्टी की यह सक्रियता केवल जुबानी बयानों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके ठोस जमीन पर उतरने के भी पूरे आसार हैं। पार्टी की योजना के मुताबिक 28 नवंबर को लखनऊ में एलजेपी रामविलास का स्थापना दिवस बहुत बड़े स्तर पर मनाने की तैयारी है। इससे ठीक पहले पार्टी प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में लगातार दलित चौपाल और सामाजिक सम्मेलनों का आयोजन कर रही है ताकि जनता से सीधा संवाद स्थापित किया जा सके।
दलित वोटों के इस बड़े समंदर में बीजेपी की पैठ
उत्तर प्रदेश के इन सियासी समीकरणों के बीच भारतीय जनता पार्टी और सत्ताधारी गठबंधन को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार और पार्टी का पूरा संगठन लगातार दलित समाज के अलग-अलग उप-वर्गों तक अपनी पहुंच बनाने और उन्हें अपने साथ जोड़े रखने के लिए विशेष अभियान चला रहा है। इसके अलावा बीजेपी के तमाम सहयोगी दल जैसे अपना दल एस, निषाद पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पहले से ही अपने-अपने जातीय समीकरणों के आधार पर राज्य में लगातार काम कर रहे हैं। चूंकि चिराग पासवान खुद एनडीए गठबंधन का एक अहम हिस्सा हैं, ऐसे में उत्तर प्रदेश में उनकी यह नई राजनीतिक सक्रियता एनडीए के भीतर सीटों के तालमेल और सामाजिक प्रतिनिधित्व के मुद्दों पर होने वाली चर्चाओं को और अधिक प्रभावित कर सकती है।
क्यों इतनी महत्वपूर्ण है दलित वोटों की यह लड़ाई?
उत्तर प्रदेश की कुल आबादी में अनुसूचित जाति की हिस्सेदारी लगभग 21 प्रतिशत के आसपास है। इसका मतलब साफ है कि राज्य की कुल 403 विधानसभा सीटों पर फैले इन दलित मतदाताओं की भूमिका को नजरअंदाज करना या कम आंकना किसी भी राजनीतिक दल के लिए कभी भी आसान नहीं रहा है। इसका सबसे बड़ा और जीवंत उदाहरण खुद आगरा शहर है। साल 2011 की जनगणना के अनुसार अकेले आगरा जिले की कुल आबादी में अनुसूचित जातियों की हिस्सेदारी करीब 22.4 प्रतिशत दर्ज की गई थी। यही एक बड़ा मुख्य कारण है कि समाजवादी पार्टी ने अपनी शुरुआत के लिए आगरा को चुना और अब बहुजन समाज पार्टी ने भी इसी इलाके में आकाश आनंद की एक बड़ी रैली आयोजित करने का पूरा कार्यक्रम तय किया है, ताकि सियासी जमीन मजबूत की जा सके।



















