भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के संस्मरण और उनके शुरुआती कारोबारी सफर को लेकर तीखे सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए एक नया विवाद छेड़ दिया है जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि एक विदेशी नागरिक होने के बावजूद सोनिया गांधी की न सिर्फ एक भारतीय कंपनी में बड़ी हिस्सेदारी थी बल्कि उनके नाम पर जमीन का आवंटन भी किया गया था।
अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए निशिकांत दुबे ने दस्तावेजों का हवाला दिया और कहा कि 21 नवंबर 1970 को संजय गांधी ने सोनिया गांधी की मारुति टेक्निकल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता किया था। उन्होंने दावा किया कि उस दौर में मारुति कंपनी की वास्तविक मालकिन वही थीं। उनके मुताबिक यह कंपनी साल 1970 में वजूद में आई जबकि कार निर्माण का पत्र भारत सरकार को साल 1968 में ही मिल चुका था। इसके बाद साल 1969 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी बहू के नेतृत्व वाली इस कंपनी के पक्ष में कैबिनेट से कार निर्माण का आदेश जारी करवाया था।
सांसद ने कई तीखे सवाल पूछते हुए यह भी जानना चाहा कि 3 अप्रैल 1972 को भारत सरकार के खर्चे पर आखिर संजय गांधी कंपनी के सिलसिले में विदेश यात्रा पर क्यों गए थे। उन्होंने सवाल किया कि विदेशी नागरिकों के भारतीय कंपनियों में निदेशक बनने पर रोक होने के बावजूद वह साल 1970 में इस पद पर कैसे आसीन हुईं। उन्होंने यह आशंका भी जताई कि क्या इन कंपनियों को वित्तीय सहायता देने के मकसद से ही बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था।
इसके अलावा हरियाणा सरकार के तत्कालीन नियमों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि उस समय किसी भी विदेशी नागरिक के नाम पर जमीन का आवंटन होना संभव नहीं था। उन्होंने पूछा कि आखिर प्रधानमंत्री कार्यालय के भीतर किसी निजी कंपनी का दफ्तर किस प्रकार संचालित होता था और प्रधानमंत्री के निजी सचिव धवन इसके निदेशक कैसे बन गए थे। उनके अनुसार प्रधानमंत्री के सीधे निर्देशों के तहत बिना कंपनी का स्वरूप लिए ही सभी राज्य सरकारों ने मारुति को बसों के ढांचे तैयार करने के लिए एडवांस पेमेंट जारी कर दी थी। साथ ही सरकारी उपक्रमों द्वारा बिना किसी भुगतान के ही सीमेंट, स्टील और कोयला सीधे मारुति को मुहैया कराया गया था।
निशिकांत दुबे ने तंज कसते हुए कहा कि यदि संस्मरण में इस बात का जिक्र होता कि बिना कोई पूंजी निवेश किए इतनी बड़ी कंपनी कैसे खड़ी हो गई और तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इसे उपहार के तौर पर कैसे सौंप दिया तो स्थिति और स्पष्ट होती।
अपनी इन दलीलों के समर्थन में भाजपा सांसद ने जस्टिस एसी गुप्ता आयोग की जांच का विशेष तौर पर उल्लेख किया। उनके द्वारा साझा किए गए दस्तावेजों के अनुसार इस आयोग ने साल 1973 से 1975 के बीच मारुति उपक्रम में सोनिया गांधी की स्थिति की गहराई से जांच की थी जिसमें उनके निदेशक पद, शेयरधारिता और मिलने वाले मेहनताना से जुड़े बिंदु शामिल थे। इस रिपोर्ट में 21 जनवरी 1975 को कंपनी से उनके त्यागपत्र देने का भी विवरण दर्ज है। सांसद के मुताबिक यह पूरी रिपोर्ट 'मारुति मामलों पर जांच आयोग की रिपोर्ट' शीर्षक से है जो 31 मई 1979 को तैयार की गई थी।



















