केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर भारत में आए बड़े बदलावों का हवाला देते हुए विपक्षी दल कांग्रेस पर तीखा निशाना साधा है। उनका कहना है कि साल 2014 से 2026 के बीच की समय अवधि को देश के इतिहास में पूर्वोत्तर क्षेत्र के स्वर्ण काल के रूप में याद रखा जाएगा। कांग्रेस की ओर से उठाए जाने वाले सवालों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने तंज कसा कि जब विपक्ष यह सवाल करता है कि सरकार ने इस क्षेत्र के लिए क्या किया है, तो उन्हें हंसी आ जाती है।
पूर्वोत्तर में विकास और कनेक्टिविटी का नया दौर
ईटानगर में स्थित बंदरदेवा के पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में कानून प्रवर्तन अधिकारियों के बीच अपने संबोधन में अमित शाह ने 21 नवंबर को यह बात कही। उन्होंने रेखांकित किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान पूर्वोत्तर में रेल कनेक्टिविटी और हवाई अड्डों का तेजी से विस्तार हुआ है। इन तमाम बुनियादी ढांचे के विकास कार्यों की बदौलत ही देश की राजधानी दिल्ली से इस क्षेत्र की भौगोलिक दूरियां काफी हद तक सिमट गई हैं।
सियांग अपर बहुउद्देशीय परियोजना पर स्पष्ट रुख
इस बीच, अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश की सियांग घाटी के निवासियों को पूरी तरह आश्वस्त किया कि 11,200 मेगावाट क्षमता वाली प्रस्तावित सियांग अपर बहुउद्देशीय परियोजना को लेकर उनके मन में जो भी शंकाएं हैं, उनका समाधान आपसी बातचीत के जरिए निकाला जाएगा। उन्होंने साफ किया कि वह सियांग क्षेत्र के लोगों की भावनाओं और चिंताओं से भली-भांति वाकिफ हैं तथा इसी बात का जायजा लेने के लिए वह विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश पहुंचे हैं।
स्थानीय संस्कृति और परंपराओं का पूर्ण सम्मान
केंद्रीय गृह मंत्री ने मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से जनता की चिंताओं की जानकारी मिलने का जिक्र करते हुए कहा कि उनके द्वारा उठाए गए कई बिंदु बेहद महत्वपूर्ण हैं। राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा, राज्य के आर्थिक हितों और विकास की असीम संभावनाओं के बीच संतुलन साधने की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार स्थानीय समुदायों की आकांक्षाओं का पूरा सम्मान करती है। उन्होंने स्थानीय जनता को भरोसा दिलाया कि क्षेत्र की संस्कृति, परंपराओं और धर्म के साथ किसी भी प्रकार का समझौता किए बिना ही आगे की दिशा तय की जाएगी।
सकारात्मक संवाद के जरिए आगे बढ़ने की अपील
अपने संबोधन के अंत में शाह ने स्थानीय नागरिकों से आग्रह किया कि वे राज्य सरकार के साथ संवाद स्थापित करें और प्रशासनिक तंत्र के माध्यम से अपनी आपत्तियों व सुझावों से केंद्रीय गृह मंत्रालय को अवगत कराएं। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि सरकार किसी भी कदम को उठाने से पहले जनता को पूरी तरह विश्वास में लेगी और इस बहुप्रतीक्षित परियोजना से जुड़ी हर उलझन को केवल और केवल सकारात्मक बातचीत के रास्ते से ही सुलझाया जाएगा।



















