फ्रांस की राजधानी पेरिस की एक अपीलीय अदालत ने मैरीन ले पेन की दोषसिद्धि को बरकरार रखा है, लेकिन उनकी सजा को संशोधित करते हुए उन्हें बड़ी राहत दी है। इस फैसले के बाद अब उनके लिए अप्रैल 2027 के फ्रांसीसी राष्ट्रपति चुनाव में अपनी दावेदारी पेश करने का मार्ग खुल गया है। अदालत ने सार्वजनिक पद संभालने पर लगी पांच साल की रोक को कम कर दिया है और इसे मार्च 2025 से प्रभावी मानकर समाप्त घोषित कर दिया है, जिसका अर्थ है कि वह अब इस प्रतिबंध से मुक्त हैं।
इलेक्ट्रॉनिक टैग और चुनावी भविष्य
नेशनल रैली की नेता मैरीन ले पेन को एक साल तक इलेक्ट्रॉनिक एंकल टैग पहनकर हाउस अरेस्ट में रहने का आदेश दिया गया है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह शर्त उनके चुनावी अभियान में बाधा नहीं बनेगी, हालांकि मैरीन ले पेन ने पूर्व में यह कहा था कि वह टैग पहनकर चुनाव नहीं लड़ेंगी क्योंकि ऐसा करने से उन्हें अपनी स्वतंत्रता सीमित महसूस होगी। जनता को यह स्पष्ट करने के लिए कि वह अपनी पिछली प्रतिबद्धता पर टिकी रहेंगी या नहीं, मैरीन ले पेन को आज रात 20:00 बजे एक टीवी इंटरव्यू के दौरान अपने अगले कदम का ऐलान करना है। कयास लगाए जा रहे हैं कि यदि वह चुनाव लड़ने से इनकार करती हैं, तो पार्टी की कमान 30 वर्षीय जॉर्डन बारडेला को सौंपी जा सकती है।
सर्वेक्षण और राजनीतिक पृष्ठभूमि
चुनाव में अभी 10 महीने से कम का समय शेष है और ओपिनियन पोल में मैरीन ले पेन सबसे आगे चल रही हैं। उन्होंने अब तक तीन बार राष्ट्रपति चुनाव लड़ा है और लगातार दो बार उन्हें इमैनुएल मैक्रों से हार का सामना करना पड़ा है। चूंकि इमैनुएल मैक्रों फिर से चुनाव नहीं लड़ सकते, इसलिए इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प है। अदालत में मैरीन ले पेन ने अपनी दलील रखते हुए कहा था कि एक राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर उन्हें पूरी तरह घूमने-फिरने की आजादी होनी चाहिए।
फंड के दुरुपयोग का मामला
अदालत ने मैरीन ले पेन को 2004 से 2016 के बीच यूरोपीय संसद के फंड के दुरुपयोग का दोषी माना है। उन पर आरोप है कि उन्होंने इस धनराशि का इस्तेमाल अपनी पार्टी के कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए किया था। अदालत के अनुसार, यह फर्जी नौकरियों का एक व्यवस्थित ढांचा था जिसकी शुरुआत उनके पिता जीन-मैरी ले पेन ने की थी, लेकिन बाद में मैरीन ले पेन ने भी अपने सहयोगियों के साथ इसे जारी रखा। न्यायाधीश मिशेल एगी ने स्पष्ट किया कि इस धन को सार्वजनिक संपत्ति माना जाना चाहिए।
विपक्ष की तीखी प्रतिक्रिया
अदालत के इस फैसले पर राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई है। सोशलिस्ट पार्टी के ओलिवियर फ्योर ने आलोचना करते हुए कहा कि एक उम्मीदवार को उदाहरण पेश करना चाहिए, जो इस मामले में नहीं हुआ। वहीं, ग्रीन्स की नेता मैरीन टोंडेलियर ने कहा कि नेशनल रैली के दावों के विपरीत यह कोई न्यायिक षड्यंत्र नहीं था, बल्कि अदालत ने उन पर काफी नरमी बरती है।
अदालत की दलील और कानूनी प्रक्रिया
फैसले के दौरान अदालत ने 'उम्मीदवारी की स्वतंत्रता' और 'मतदाताओं की स्वतंत्र पसंद' को सार्वजनिक पद पर रोक के जुर्माने से ऊपर रखा। जज ने कहा कि लोकतंत्र की प्रक्रिया में चुनाव लड़ना और मतदान का अधिकार अनिवार्य हिस्सा है। हालांकि उन्हें तीन साल की सजा सुनाई गई है, जिसमें दो साल निलंबित हैं और एक साल इलेक्ट्रॉनिक टैग के साथ है। यदि वह अच्छे व्यवहार के लिए याचिका दायर करती हैं, तो भविष्य में वह इस टैग से भी मुक्ति पा सकती हैं। 18 अप्रैल 2027 और 2 मई को होने वाले दो चरणों के चुनाव के लिए सभी की निगाहें अब उनके टीवी संबोधन पर टिकी हैं।
