लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी लंबे समय से देश के भीतर और विदेशों में भारत की अर्थव्यवस्था और संस्थाओं की कार्यप्रणाली पर कड़े सवाल उठाते रहे हैं। ‘डेड इकोनॉमी’ से लेकर ‘इकोनॉमिक डिजास्टर’ तक उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्द केवल सरकार की नीतियों की आलोचना तक सीमित नहीं रहते, बल्कि इनका दायरा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की साख को प्रभावित करने वाला माना जाता है। भाजपा और सत्ताधारी खेमे का साफ तौर पर आरोप है कि इस तरह की बयानबाजी राजनीतिक विरोध की सीमा लांघकर भारत की छवि को वैश्विक मंच पर धूमिल करने का सुनियोजित प्रयास है। इन बयानों के केंद्र में मुख्य रूप से कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए शासनकाल को पीछे छोड़कर पिछले 12 सालों से सत्ता में काबिज नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार होती है। ऐसे में यह सवाल लगातार गहराता जा रहा है कि इस तरह के बयानों का सिलसिला आखिर कब थमेगा।
अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठते सवाल
लोकतंत्र में विपक्षी नेता की यह अहम भूमिका होती है कि वह सरकार की नीतियों और फैसलों की कड़ी आलोचना करे। हालांकि, जब यह आलोचना देश की भौगोलिक सीमाओं को लांघकर विदेशी धरती पर की जाती है और भारत को ‘मरी हुई अर्थव्यवस्था’ या ‘आर्थिक आपदा’ के कगार पर खड़ा देश बता दिया जाता है, तब वह स्वस्थ राजनीतिक बहस की परिधि से बाहर चली जाती है। राहुल गांधी की ओर से इस तरह के बयान विदेशी विश्वविद्यालयों, अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों और विदेशी मीडिया के साथ बातचीत के दौरान सामने आए हैं। सत्तापक्ष का तर्क है कि इस प्रकार की टिप्पणियां दुनिया भर के निवेशकों, वैश्विक रेटिंग एजेंसियों और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के मन में भारत की मजबूत होती तस्वीर के प्रति संदेह पैदा करती हैं। इसके विपरीत, सरकार वैश्विक पटल पर भारत को सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में प्रस्तुत कर रही है। विपक्षी नेता के ये बयान ठीक इसके उलट एक नकारात्मक और निराशाजनक परिदृश्य पेश करते नजर आते हैं, और यह पैटर्न बार-बार दोहराया जा रहा है।
‘डेड इकोनॉमी’ वाले बयानों का समर्थन
जुलाई 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर दिए गए एक बयान का समर्थन करते हुए राहुल गांधी ने दावा किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को छोड़कर हर कोई इस बात से वाकिफ है कि भारतीय अर्थव्यवस्था मृतप्राय हो चुकी है। उन्होंने ट्रंप के उस दावे को तथ्यात्मक करार दिया और भारतीय जनता पार्टी पर देश के आर्थिक ताने-बाने को तबाह करने का गंभीर आरोप लगाया। इसके बाद के समय में भी उन्होंने ‘डेड इकोनॉमी’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल जारी रखा। हालांकि इस तरह के बयान मूल रूप से देश के भीतर भी दिए गए, लेकिन उनके ब्रिटेन और यूरोप जैसे विदेशी दौरे और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अर्थव्यवस्था को लेकर अपनाए गए नकारात्मक रुख ने इस विवाद को और अधिक हवा दी। भाजपा ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे बेहद शर्मनाक और देश की तमाम उपलब्धियों का खुला अपमान बताया। इसके साथ ही, गोल्डमैन सैक्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा भारत की तेज आर्थिक वृद्धि के अनुमानों का हवाला देते हुए सत्तापक्ष ने यह सवाल भी उठाया कि क्या विपक्षी नेता वैश्विक आंकड़ों को सिरे से खारिज कर रहे हैं।
अमेरिका में ‘इकोनॉमिक डिजास्टर’ का जिक्र
कुछ समय पहले न्यूयॉर्क स्थित कोलंबिया विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि भारत वर्तमान में एक ‘इकोनॉमिक डिजास्टर’ यानी आर्थिक आपदा के मुहाने पर बैठा है। इस दौरान उन्होंने देश में व्याप्त भारी बेरोजगारी, कमजोर पड़ चुके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और शिक्षा के क्षेत्र में आ रही भारी चुनौतियों का विस्तार से उल्लेख किया। उनका यह भी आरोप था कि लगभग एक दशक पहले से देश का मौजूदा आर्थिक मॉडल अब संतोषजनक परिणाम देने में नाकाम साबित हो रहा है। उन्होंने सरकार की प्रमुख योजनाओं जैसे कि मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया को भी नाकाफी करार दिया। उनके अनुसार, देश की अर्थव्यवस्था की असली रीढ़ छोटे-मझोले उद्योग और कृषि क्षेत्र हैं, जो आज के समय में बुरी तरह टूट चुके हैं और केवल सेवा क्षेत्र के बूते देश के हर नागरिक को रोजगार मुहैया नहीं कराया जा सकता है। इन बयानों के जवाब में भाजपा ने तुरंत पलटवार करते हुए उन्हें देशविरोधी प्रचार का मुख्य चेहरा करार दिया और आरोप लगाया कि वे विदेशों में जाकर भारत की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचा रहे हैं। विश्व बैंक और अन्य वैश्विक संस्थाओं के सकारात्मक आंकड़ों का हवाला देकर सत्तापक्ष ने यह स्पष्ट किया कि जमीन पर हकीकत राहुल गांधी के दावों से कोसों दूर है।
‘इंडियन स्टेट’ के खिलाफ संघर्ष का ऐलान
गुवाहाटी में जनवरी 2025 के दौरान कांग्रेस पार्टी के नए मुख्यालय के उद्घाटन समारोह में राहुल गांधी ने एक ऐसा बयान दिया जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। उन्होंने कहा था कि उनकी लड़ाई केवल भाजपा और आरएसएस के खिलाफ नहीं है, बल्कि उनकी सीधी लड़ाई ‘इंडियन स्टेट’ यानी भारतीय राज्य के साथ है। उनका यह आरोप था कि भाजपा और आरएसएस ने देश की लगभग हर प्रमुख संस्था पर पूरी तरह से कब्जा जमा लिया है, जिसके चलते अब यह संघर्ष सीधे राज्यसत्ता के खिलाफ हो गया है। इस बयान के सामने आते ही भाजपा की ओर से तीखे हमले शुरू हो गए। पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने इसे भारतीय राज्य के विरुद्ध खुली बगावत की घोषणा करार दिया और कहा कि यह बयान देश को तोड़ने वाली मानसिकता को दर्शाता है। कुछ नेताओं ने इसे तथाकथित अर्बन नक्सल विचारधारा और विदेशी एजेंडे से भी जोड़कर देखा। इस बयान को लेकर बाद में अदालती शिकायतें भी दर्ज कराई गईं। राजनीतिक विश्लेषकों और आलोचकों का यह मानना है कि विपक्ष के नेता का मुख्य कर्तव्य सरकार की कार्यप्रणाली की आलोचना करना होना चाहिए, न कि देश के राज्य और उसकी संवैधानिक संस्थाओं के विरुद्ध युद्ध का आह्वान करना।
वैश्विक एजेंसियों के सकारात्मक आकलन
वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि दुनिया भर की प्रतिष्ठित वैश्विक एजेंसियां और रेटिंग संस्थाएं भारतीय अर्थव्यवस्था को बेहद मजबूत, लचीलेपन से भरपूर और दुनिया की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शुमार मानती हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, गोल्डमैन सैक्स, मूडीज, एसएंडपी और फिच जैसी जानी-मानी संस्थाओं का मूल्यांकन भारत के संबंध में काफी सकारात्मक रहा है। ये सभी एजेंसियां देश के भीतर मजबूत घरेलू मांग, सेवा क्षेत्र के विस्तार, निरंतर निवेश और ढांचागत सुधारों को भारतीय विकास के प्रमुख चालक के रूप में देखती हैं। भारत को लगातार उच्च गति से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था माना जा रहा है। वैश्विक एजेंसियों की स्पष्ट राय है कि भारतीय अर्थव्यवस्था बेहद मजबूत बुनियाद पर खड़ी है और यह वैश्विक औसत की तुलना में काफी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है। ऐसे में ‘डेड इकोनॉमी’ या ‘इकोनॉमिक डिजास्टर’ जैसी शब्दावली का इन वास्तविक आकलनों से दूर-दूर तक कोई मेल नहीं बैठता है। तमाम आंकड़े, भविष्य के अनुमान और देश का तुलनात्मक प्रदर्शन एक स्पष्ट और उज्ज्वल तस्वीर पेश करते हैं।
सत्ता परिवर्तन का राजनीतिक एजेंडा
इन तमाम बयानों—चाहे वह ‘डेड इकोनॉमी’ की बात हो, ‘इकोनॉमिक डिजास्टर’ का जिक्र हो या फिर ‘इंडियन स्टेट’ के खिलाफ संघर्ष का आह्वान हो—इन सबके पीछे सत्तापक्ष को एक ही मुख्य राजनीतिक मकसद नजर आता है। भाजपा का मानना है कि इन सभी का एकमात्र उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करना और किसी भी तरह से सत्ता से बेदखल करने की कोशिश करना है। राहुल गांधी के बयानों में यह निरंतरता साफ दिखाई देती है।


















