भारतीय राजनीति के गलियारों में उस समय अजीब स्थिति पैदा हो गई जब देश की सबसे बड़ी अदालत में दाखिल एक प्रमुख कानूनी याचिका तकनीकी खामियों के चलते बीच रास्ते में ही रुक गई। निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली और कथित वोट चोरी के मामलों को चुनौती देने के लिए तैयार किए गए इस कानूनी दस्तावेज पर अभी सुनवाई शुरू भी नहीं हो पाई थी कि न्यायालय की रजिस्ट्री ने इसमें एक साथ 14 बड़ी कमियां उजागर कर दीं। इन तकनीकी अशुद्धियों और कागजी औपचारिकताओं की अनदेखी के कारण फिलहाल इस पूरे मामले की सुनवाई पर विराम लग गया है, और जब तक ये त्रुटियां दूर नहीं की जातीं, तब तक तारीख मिलना मुमकिन नहीं है।
छोटी सी लापरवाही और गायब दस्तावेज
इस हाई-प्रोफाइल मामले में सामने आई कमियों में सबसे चौंकाने वाला पहलू अदालत की फीस से जुड़ा हुआ है, जहां निर्धारित शुल्क में पूरे 220 रुपये की कमी पाई गई। देश के राजनीतिक पटल पर बड़ा असर डालने की मंशा रखने वाली इस याचिका में इतने छोटे से शुल्क की अनदेखी हैरान करने वाली है। इसके अतिरिक्त, इस कानूनी कदम में शामिल कुल नौ याचिकाकर्ताओं के हस्ताक्षरयुक्त वकालतनामे भी संलग्न दस्तावेजों के बीच से गायब पाए गए। इन सभी प्रशासनिक और कागजी चूकों को अदालत की रजिस्ट्री ने फाइलिंग की शुरुआती जांच के दौरान ही तुरंत पकड़ लिया।
चौदह तकनीकी आपत्तियां और नियमों का फेर
केवल फीस और वकालतनामे की गैरमौजूदगी ही इस मामले में एकमात्र समस्या नहीं है, बल्कि अदालत के नियमों के अनुसार दस्तावेजों की रूपरेखा और फॉर्मेटिंग से जुड़ी कुल 14 आपत्तियां दर्ज की गई हैं। न्यायिक प्रक्रिया के सख्त प्रावधानों के तहत वकीलों की टीम को अब इन सभी कमियों को दुरुस्त करना होगा ताकि अदालत के मानकों के अनुरूप कागजात तैयार किए जा सकें। जब तक इन सभी चौदह तकनीकी बाधाओं को पूरी तरह से ठीक नहीं कर लिया जाता, तब तक इस संवेदनशील और उच्च-स्तरीय मामले को आधिकारिक तौर पर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किया जाएगा।
राजनीतिक मुहिम और आगे की राह
इस याचिका के माध्यम से विपक्षी दलों का यह गठबंधन निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन और कथित रूप से चुराए गए वोटों के मुद्दों पर मुखर होकर सरकार को घेरने की तैयारी में था। इस कानूनी लड़ाई को लेकर राजनीतिक गलियारों में खासी चर्चा थी, लेकिन इन तकनीकी अड़चनों ने फिलहाल इस योजना की रफ्तार धीमी कर दी है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि राहुल गांधी की कानूनी टीम कितनी तेजी से इन चौदह कमियों को सुधारकर मामले को दोबारा अदालत के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत करती है।
