लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के साथ मिलकर हैदराबाद में एक खास बाइक रैली में हिस्सा लिया। शिल्पा रामम से जयाभेरी ग्राउंड तक निकाली गई इस यात्रा के दौरान गिग वर्कर्स के लिए एक बड़ी सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई। इस पहल का मकसद डिलीवरी और कैब सेवा से जुड़े इन मेहनतकशों के जीवन को सुरक्षित और बेहतर बनाना है। कार्यक्रम के दौरान गिग वर्कर्स के हितों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं।
पुराने वादों को पूरा करने का उठाया गया कदम
गिग वर्कर्स को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने पिछली मुलाकातों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि कुछ समय पहले जब इन श्रमिकों के साथ बैठक हुई थी, तब उन्होंने अपनी कई परेशानियां साझा की थीं। उस समय जो आश्वासन दिए गए थे, आज उन्हें अमलीजामा पहनाया जा रहा है। आधुनिक युग में डेटा को सबसे बड़ी ताकत माना जाता है और दुनिया भर में इसी पर आधारित कारोबार चल रहा है। लेकिन विडंबना यह थी कि भारत में इन कामगारों को अपने ही काम का डेटा नहीं मिल पाता था। इस नई योजना के लागू होने से श्रमिकों को अपने डेटा पर पूरा हक मिलेगा और वे अपने कामकाज का पूरा विवरण खुद देख सकेंगे।
कड़ी धूप और आराम के लिए विशेष रेस्ट जोन
राज्य के शहरी इलाकों में काम करने वाले ये श्रमिक भीषण गर्मी के बीच पूरे दिन स्कूटर पर डिलीवरी का काम करते हैं। इसके बावजूद उनके पास बीच में आराम करने के लिए कोई तयशुदा जगह नहीं होती थी। इस समस्या का समाधान निकालते हुए सरकार ने प्रदेशभर में विशेष 'रेस्ट जोन' स्थापित करने का फैसला किया है। हैदराबाद समेत अन्य सभी शहरों में बनने वाले इन विश्राम स्थलों पर वाई-फाई की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। इन स्थानों पर पहुंचकर श्रमिक अपनी गाड़ियां पार्क कर सकेंगे, चैन की सांस ले सकेंगे और कुछ देर बैठकर आराम या नींद भी ले सकेंगे।
बीमा सुरक्षा और ट्रांजैक्शन से मिलने वाली आर्थिक मदद
इस नई योजना के तहत राज्य सरकार श्रमिकों को बड़े वित्तीय सुरक्षा कवर का लाभ दे रही है। इसके अंतर्गत 5 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा और 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा हर एक डिलीवरी ट्रांजैक्शन का 1 प्रतिशत हिस्सा सीधे कामगार के बैंक खाते में भेजा जाएगा। प्रदेश के हर शहर में काम करने वाली कंपनियों को यह राशि चुकानी होगी। यह धन पहले गिग वर्कर्स बोर्ड के पास जमा होगा और फिर वहां से सीधे श्रमिकों के खातों में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
