कर्नाटक में प्रस्तावित मेकेदातु डैम के निर्माण को लेकर कांग्रेस के भीतर चल रहा अंतर्द्वंद्व अब खुलकर सामने आ गया है। तमिलनाडु से आने वाले कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के उस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है, जिसमें उन्होंने डैम निर्माण को लेकर अपनी बात रखी थी। इस पूरे विवाद ने विपक्षी दल के भीतर राज्यों के हितों को लेकर चल रही खींचतान को उजागर कर दिया है। मणिकम टैगोर ने इस परियोजना को तमिलनाडु के किसानों के अधिकारों और आजीविका पर सीधा प्रहार बताया है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि इस प्रोजेक्ट को किसी भी सूरत में हरी झंडी न दी जाए और चेतावनी दी कि उनकी पार्टी इस निर्माण को रोकने के लिए हर संभव संघर्ष करेगी।
संघवाद के सिद्धांतों के उल्लंघन का आरोप
अपने सोशल मीडिया हैंडल पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मणिकम टैगोर ने कहा कि मैसूरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में कर्नाटक के सीएम डीके शिवकुमार द्वारा यह कहना कि डैम के निर्माण को कोई नहीं रोक सकता और केंद्र को अंतिम मंजूरी देनी चाहिए, बेहद निंदनीय है। उन्होंने आरोप लगाया कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री का यह अड़ियल रुख सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और कावेरी वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल के अंतिम आदेशों का खुला उल्लंघन है। उनके अनुसार, यह बयान देश के संघीय ढांचे के मूल सिद्धांतों के विपरीत है और इससे तमिलनाडु के अन्नदाताओं की आजीविका तबाह हो जाएगी, जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है।
सांसद मणिकम टैगोर ने अपने आधिकारिक X अकाउंट पर लिखा कि कावेरी नदी जल बंटवारे की व्यवस्था में तमिलनाडु एक निचला तटवर्ती राज्य है, इसलिए कर्नाटक अपनी मर्जी से ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकता जो उनके अधिकारों को प्रभावित करे। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार के कर्तव्य पर जोर देते हुए कहा कि सरकार को निचले राज्यों की सहमति के बिना इसकी इजाजत नहीं देनी चाहिए और कर्नाटक को वहां एक ईंट भी न रखने देने के लिए पाबंद करना चाहिए।
डीके शिवकुमार की कानूनी मंजूरी की मांग
दूसरी तरफ, कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बीते शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में केंद्र सरकार से इस परियोजना के लिए आवश्यक कानूनी मंजूरियों की प्रक्रिया को तेज करने का आग्रह किया था। मुख्यमंत्री का तर्क था कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपना निर्णय पहले ही सुना चुका है और कानूनी स्थिति पूरी तरह साफ है, इसलिए राज्य में इस डैम का निर्माण तय है और इसे कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने केंद्र से इस मामले में कानूनी रूप से सहयोग करने की अपील की थी ताकि ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जा सके।
मेकेदातु डैम प्रोजेक्ट से जुड़ा विवाद और पृष्ठभूमि
यह पूरा विवाद कर्नाटक के कनकपुरा के पास कावेरी नदी पर मेकेदातु डैम के प्रस्तावित निर्माण को लेकर है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बेंगलुरु शहर की पेयजल जरूरतों को सुचारू रूप से पूरा करना और सूखे के समय तमिलनाडु के लिए पर्याप्त पानी सुनिश्चित करने के लिए एक बफर तैयार करना है। हालांकि, तमिलनाडु इस योजना का लगातार विरोध कर रहा है क्योंकि उसका मानना है कि इससे उसके किसानों को भारी नुकसान होगा। दिलचस्प बात यह है कि इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को एक साथ मेट्रो की सवारी करते हुए भी देखा गया था, जहां दोनों के बीच की आत्मीयता चर्चा का विषय बनी थी, लेकिन जल विवाद पर नेताओं के सुर बिल्कुल अलग नजर आ रहे हैं।
