मेघालय के ईस्ट जयंतिया हिल्स जिले के लुम सरमैन इलाके में प्रस्तावित चूना पत्थर खनन परियोजना को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। जयंतिया नेशनल काउंसिल ने राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति यानी एसईएसी पर श्री सीमेंट के पक्ष में काम करने का गंभीर आरोप लगाया है। संगठन का कहना है कि एक तरफ सरकार द्वारा नियुक्त तथ्यान्वेषी समिति इस मामले की जांच कर रही है, वहीं दूसरी तरफ एसईएसी द्वारा इस परियोजना के कागजात आगे बढ़ाने की कार्रवाई पर गंभीर सवालिया निशान खड़े होते हैं।
फंड के लेन-देन और एसईएसी की भूमिका पर सवाल
जयंतिया नेशनल काउंसिल की केंद्रीय कार्यकारी समिति के अध्यक्ष बह सांबोर्मी लिंगदोह ने एक बयान जारी कर समिति की पारदर्शिता पर उंगली उठाई है। उन्होंने दावा किया कि पिछले महीने श्री सीमेंट द्वारा एसईएसी को एक करोड़ आठ लाख पचहत्तर हजार रुपये का भुगतान किया गया था। उन्होंने सीधे तौर पर पूछा कि क्या यह भारी-भरकम राशि समिति के फैसलों की कीमत थी, हालांकि उनके बयान में इस कथित भुगतान के पुख्ता दस्तावेजों का विवरण नहीं दिया गया था।
पर्यावरण मंजूरी और राज्य प्राधिकरण का रुख
संगठन के प्रमुख को मिली जानकारी के अनुसार, राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण यानी एसईआईएए ने हाल ही में एक बैठक में एसईएसी के उस पत्र पर विचार किया जिसमें श्री सीमेंट की 217 हेक्टेयर में फैली चूना पत्थर खनन परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी और स्थापना सहमति की मांग की गई थी। कंपनी की ओर से पेश किए गए प्रस्तावों की समीक्षा करने के बाद एसईएसी ने इस प्रोजेक्ट के पक्ष में अपनी संस्तुति दे दी थी।
हालांकि, एसईआईएए ने फिलहाल इस पर अपनी मुहर लगाने से इनकार कर दिया और मामले को दोबारा एसईएसी के पास भेजकर दस्तावेजों की फिर से जांच करने को कहा। प्राधिकरण का स्पष्ट तर्क था कि जब तक राज्य सरकार की तथ्यान्वेषी समिति की जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया जा सकता।
अधिकारियों की दोहरी भूमिका और सार्वजनिक सुनवाई
बह सांबोर्मी लिंगदोह ने इस बात पर भी गहरी चिंता जताई कि एसईएसी के सदस्य सचिव जी. एच. चिरमांग मेघालय राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के भी सदस्य सचिव हैं। उल्लेखनीय है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ही इस परियोजना के लिए सार्वजनिक सुनवाई का आयोजन किया था। एलाका नोंग्खलिएह के स्थानीय निवासियों और भूमि पट्टा धारकों ने शिलोंग में तथ्यान्वेषी समिति द्वारा आयोजित जनसुनवाई में हिस्सा लिया था।
इस समिति का गठन उन स्थानीय लोगों की शिकायतों को सुनने के लिए किया गया था जिन्हें आरोप है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की पिछली सुनवाई में अपनी बात रखने का पूरा मौका नहीं मिल पाया था। संगठन का सवाल यह है कि जब तथ्यान्वेषी समिति की कार्यवाही पहले से चल रही है, तो एसईएसी ने बिना इसे ध्यान में रखे दस्तावेजों पर अपनी प्रक्रिया क्यों जारी रखी।
अदालत का दखल और सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग
जयंतिया छात्र संघ द्वारा मेघालय उच्च न्यायालय में दायर मामले का हवाला देते हुए लिंगदोह ने बताया कि अदालत ने भी तथ्यान्वेषी समिति के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए संगठन को अपनी बात समिति के सामने रखने की अनुमति दी थी। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या सरकारी निकाय राज्य सरकार के इस फैसले का सम्मान कर रहे हैं या एसईएसी का रवैया दोहरे मानदंडों को दर्शाता है।
उन्होंने यह भी आशंका जताई कि यदि जांच के बीच में भी परियोजना को आगे बढ़ाया जाता है, तो तथ्यान्वेषी समिति सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने का एक जरिया बनकर रह जाएगी। संगठन ने राज्य सरकार से मांग की है कि यदि एसईएसी ने सरकार की मर्जी के खिलाफ जाकर स्वतंत्र रूप से काम किया है, तो उसके खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएं। साथ ही उन्होंने यह भी चेताया कि यदि यह सब सरकार की जानकारी में हो रहा है, तो यह सरकार और कंपनी के बीच मिलीभगत को उजागर करता है।
