पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पाकिस्तान के नारोवाल जिले में स्थित पवित्र गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब में मत्था टेकने के लिए केंद्र सरकार के विदेश मंत्रालय से राजनीतिक मंजूरी का औपचारिक अनुरोध किया है। आम आदमी पार्टी की ओर से इस बात की पुष्टि की गई है कि मुख्यमंत्री ने पड़ोसी देश स्थित इस धार्मिक स्थल की यात्रा के लिए आधिकारिक अनुमति मांगी है।
विदेश मंत्रालय की नीति और पिछले बयान
मुख्यमंत्री का यह यात्रा अनुरोध ऐसे समय में आया है जब कुछ ही दिन पहले विदेश मंत्रालय की ओर से यह स्पष्ट किया गया था कि देश के किसी भी गणमान्य व्यक्ति की विदेश यात्रा के लिए राजनीतिक मंजूरी राष्ट्रीय नीति के तहत ही तय की जाती है। नई दिल्ली में 13 नवंबर को आयोजित साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से पंजाब के मुख्यमंत्री को लाहौर में होने वाले अंतरराष्ट्रीय वर्ल्ड पंजाबी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के निमंत्रण के संबंध में सवाल पूछा गया था।
राष्ट्रीय नीति और पाकिस्तान पर रुख
उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था कि अन्य देशों के साथ संबंधों के मामले में देश की एक स्पष्ट राष्ट्रीय नीति है और यह अपेक्षा की जाती है कि सभी लोग इसका पालन करें। गणमान्य व्यक्तियों की विदेश यात्राओं के बारे में उन्होंने बताया था कि विदेश मंत्रालय अपनी समग्र नीति के आधार पर हर मामले का अलग से आकलन करता है और उसी आधार पर निर्णय लिया जाता है। पाकिस्तान के संदर्भ में भारत के रुख को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा था कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद पड़ोसी देश को लेकर भारत की क्या स्थिति है, यह बात सभी के सामने पूरी तरह साफ है।
तेलंगाना के मुख्यमंत्री का मामला
इस तरह के फैसलों की कड़ी में इससे पहले अगस्त के महीने में भी विदेश मंत्रालय ने एक अन्य मुख्यमंत्री के विदेश दौरे की अर्जी खारिज कर दी थी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी को अमेरिका की यात्रा पर जाना था और उनका यह एक सप्ताह का दौरा 23 अगस्त को ब्रिटेन से शुरू होना तय किया गया था, लेकिन मंत्रालय ने उन्हें राजनीतिक मंजूरी देने से साफ मना कर दिया था।
मंजूरी न मिलने के कारण
उस समय विदेश मंत्रालय की ओर से यह जानकारी दी गई थी कि मुख्यमंत्रियों और देश के अन्य गणमान्य व्यक्तियों की विदेश यात्राओं का मूल्यांकन किया जाता है ताकि राजनीतिक मंजूरी पर मुहर लगाई जा सके। ऐसे दौरों के लिए प्रस्तावित कार्यक्रम संबंधित व्यक्ति के पद और यात्रा के उद्देश्य के अनुरूप होने चाहिए। तेलंगाना के मामले में ऐसा नहीं पाया गया था, जिसके चलते उस यात्रा के लिए अनुमति नहीं दी गई थी।



















