कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी की आत्मकथा 'बिलॉन्गिंग्स: अ जर्नी ऑफ लव' के विमोचन के बाद देश की राजनीति में एक नया विवाद उठ खड़ा हुआ है। मंगलवार यानी 10 नवंबर को सार्वजनिक हुई इस पुस्तक में दर्ज कई ऐतिहासिक प्रसंगों पर बहस छिड़ गई है। विशेष रूप से 1975 का आंतरिक आपातकाल, जून 1984 का ऑपरेशन ब्लू स्टार और उसके बाद भड़के सिख विरोधी दंगों के विवरण ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। अगले वर्ष की शुरुआत में पंजाब में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं, और ऐसे महत्वपूर्ण समय पर इन संवेदनशील मुद्दों का दोबारा सार्वजनिक पटल पर आना कांग्रेस के लिए रणनीतिक चुनौतियां पेश कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल ने संस्मरण के इन अंशों को आधार बनाकर कांग्रेस के नेतृत्व और उसकी ऐतिहासिक भूमिका पर सीधा राजनीतिक हमला बोल दिया है।
ऑपरेशन ब्लू स्टार और तत्कालीन नेतृत्व की प्रतिक्रिया
पंजाब के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य में 1984 का वर्ष आज भी एक अत्यंत भावुक और पीड़ादायी अध्याय माना जाता है। स्वर्ण मंदिर में चलाए गए सैन्य अभियान और उसके बाद घटित सिख विरोधी हिंसा के जख्म कई पीढ़ियों के मानस में गहराई से दर्ज हैं। सोनिया गांधी ने अपनी इस आत्मकथा में लिखा है कि जून 1984 में अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर परिसर में सैन्य कार्रवाई के बाद वहां हुए भौतिक नुकसान को देखकर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अत्यंत व्यथित थीं। संस्मरण के अनुसार, उस दृश्य को देखकर इंदिरा गांधी की आंखों में गहरा दर्द और पछतावे के आंसू छलक आए थे। इस भावनात्मक पहलू को रेखांकित करते हुए पुस्तक में यह दर्शाने का प्रयास किया गया है कि शीर्ष स्तर पर उस कार्रवाई के परिणामों को लेकर भारी संताप था।
हालांकि, इस विवरण के सार्वजनिक होने के बाद पंजाब में विपक्षी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। शिरोमणि अकाली दल के नेताओं का मानना है कि इस तरह के चित्रण से ऐतिहासिक घटनाओं की भयावहता और प्रशासनिक जवाबदेही को कम करने की कोशिश की जा रही है। उनका आरोप है कि मात्र पछतावे या आंसुओं का उल्लेख करने से उस दौर में सिख समुदाय को पहुंची अपूरणीय क्षति और पीड़ा के वास्तविक सवालों का उत्तर नहीं मिल जाता। अकाली दल ने इसे तत्कालीन सरकार की कार्यशैली पर पर्दा डालने का एक प्रयास करार दिया है।
1984 के सिख विरोधी दंगे और प्रशासनिक विफलता का प्रश्न
अपनी पुस्तक में सोनिया गांधी ने इंदिरा गांधी की हत्या के बाद फैले सिख विरोधी दंगों का भी विस्तार से उल्लेख किया है। उन्होंने माना है कि उस दौरान प्रशासनिक स्तर पर सेना की समय पर तैनाती में गंभीर विलंब हुआ था। इसके साथ ही, उन्होंने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि भड़की उस हिंसा को राजीव गांधी या समूची कांग्रेस पार्टी की गहरी सिख विरोधी मानसिकता के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। पुस्तक के अनुसार, हिंसा का वह दौर एक दुखद प्रशासनिक विफलता थी, न कि किसी सोची-समझी नीति का परिणाम।
लेकिन इस तर्क पर भी गंभीर राजनीतिक और कानूनी आपत्तियां दर्ज की गई हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता और भाजपा नेता एचएस फूलका ने पुस्तक में दिए गए तथ्यों की समय-सारणी पर सार्वजनिक सवाल खड़े किए हैं। सोनिया गांधी के अनुसार, 31 अक्टूबर 1984 की रात को ही राजीव गांधी ने सेना प्रमुख जनरल एएस वैद्य से संपर्क कर सेना बुलाने के निर्देश दिए थे और दिल्ली के आसपास मौजूद सैन्य टुकड़ियों के इस्तेमाल का फैसला हुआ था। इसके विपरीत, एचएस फूलका का कहना है कि 31 अक्टूबर की शाम और 1 नवंबर की सुबह तक दिल्ली में सेना के लगभग 6,000 जवान पूरी तरह उपलब्ध थे। रंगनाथ मिश्रा आयोग की आधिकारिक रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने रेखांकित किया कि आदेश देने और जमीन पर प्रभावी तैनाती के बीच भारी अंतर रहा। यदि उन उपलब्ध 6,000 सैनिकों को बिना समय गंवाए सड़कों पर गश्त के लिए उतार दिया गया होता, तो सैकड़ों निर्दोष नागरिकों की जान बचाई जा सकती थी। इस प्रकार प्रशासनिक देरी का तर्क विपक्षी खेमे के लिए एक बड़ा हथियार बन गया है।
आपातकाल और संजय गांधी की भूमिका पर आत्ममंथन
सोनिया गांधी ने अपने संस्मरण में सिर्फ 1984 की घटनाओं तक ही खुद को सीमित नहीं रखा है, बल्कि उन्होंने 1975 में देश पर थोपे गए आंतरिक आपातकाल पर भी अपनी बात रखी है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में आपातकाल के निर्णय को एक भारी गलती स्वीकार किया है। पुस्तक में उनका आकलन है कि स्वयं इंदिरा गांधी को भी बाद के वर्षों में इस ऐतिहासिक भूल का गहरा अहसास हो चुका था। इसके अतिरिक्त, उन्होंने लिखा है कि यदि उस दौर में संजय गांधी की गतिविधियों और निर्णयों पर कड़ा नियंत्रण रखा गया होता, तो आपातकाल के दौरान जनता को हुए व्यापक नुकसान और ज्यादतियों को काफी हद तक रोका जा सकता था।
इस आत्ममंथन पर भाजपा ने तीखा पलटवार किया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सीआर केसवन ने इस संस्मरण पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इस किताब का शीर्षक 'बिलॉन्गिंग्स' के स्थान पर 'व्हाइटवाशिंग' होना चाहिए था। उनका आरोप है कि इस पुस्तक के माध्यम से नेहरू-गांधी परिवार और कांग्रेस संगठन के विवादास्पद ऐतिहासिक निर्णयों और ज्यादतियों की जवाबदेही से बचने की कोशिश की गई है। इसके अलावा, भाजपा प्रवक्ताओं ने बाबरी मस्जिद के विध्वंस और 1984 की हिंसा के संदर्भ में भी पुस्तक में अपनाए गए रुख पर सवाल उठाए हैं। भाजपा इसे कांग्रेस के अतीत की विफलताओं को एक साथ जोड़कर जनता के सामने रखने के एक बड़े अवसर के रूप में देख रही है।
पंजाब विधानसभा चुनाव और कांग्रेस की रणनीति पर प्रभाव
पंजाब में अगले साल के आरंभ में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर यह विवाद कांग्रेस पार्टी के लिए एक असहज स्थिति उत्पन्न कर सकता है। राज्य में कांग्रेस की मूल चुनावी रणनीति मौजूदा जनसमस्याओं पर केंद्रित रहने वाली थी। पार्टी का मुख्य जोर किसानों की आर्थिक स्थिति, कृषि संकट, युवाओं में बेरोजगारी, नशीले पदार्थों के प्रसार की गंभीर समस्या, कानून-व्यवस्था की स्थिति और सत्तारूढ़ सरकार के कामकाज के खिलाफ जनआक्रोश को भुनाने पर था। कांग्रेस का प्रयास था कि चुनावी विमर्श को वर्तमान प्रशासनिक कमजोरियों के इर्द-गिर्द रखा जाए।
परंतु, इस आत्मकथा के सामने आने के बाद राजनीतिक चर्चा की दिशा पूरी तरह बदल सकती है। शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी इस अवसर का उपयोग कांग्रेस को कठघरे में खड़ा करने के लिए करेंगे। चुनावी रैलियों में विपक्षी दल 1984 के दंगों, ऑपरेशन ब्लू स्टार और आपातकाल के विषयों को जोर-शोर से उठा सकते हैं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के स्थानीय और राष्ट्रीय नेताओं को अपने मुख्य चुनावी मुद्दों को आगे बढ़ाने के बजाय लगातार चार दशक पुराने घटनाक्रमों पर सफाई देनी पड़ सकती है। इतिहास से जुड़ी यह नई बहस पंजाब के सिख मतदाताओं की भावनाओं को प्रभावित कर सकती है, जिससे कांग्रेस के लिए अपने अभियान को विकास और स्थानीय संकटों पर केंद्रित रखना बेहद चुनौतीपूर्ण साबित होगा।
