पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के पाकिस्तान जाने की संभावनाओं पर भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने अपनी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी है। विदेश मंत्रालय ने साफ शब्दों में कहा है कि जब किसी विदेशी राष्ट्र के साथ कूटनीतिक संबंधों और आधिकारिक दौरों की बात आती है, तो पूरा देश एक ही राष्ट्रीय नीति से संचालित होता है और सरकार यह अपेक्षा करती है कि सभी जन प्रतिनिधि इसका पूरी तरह पालन करेंगे।
राष्ट्रीय नीति और राजनीतिक मंजूरी की तय व्यवस्था
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने 13 नवंबर को एक प्रेस वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री की प्रस्तावित यात्रा पर सरकार का रुख साझा किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों के प्रबंधन में भारत की एक सुसंगत और राष्ट्रीय नीति है। रणधीर जायसवाल ने बताया कि विदेश यात्रा के लिए जब भी किसी गणमान्य व्यक्ति या संवैधानिक पद पर बैठे नेता की राजनीतिक मंजूरी का मामला सामने आता है, तो विदेश मंत्रालय अपनी समग्र विदेश नीति के मापदंडों के अनुसार उसका मूल्यांकन करता है और उसी के आधार पर आगे की औपचारिक प्रक्रियाएं पूरी की जाती हैं।
भारत में स्थापित प्रशासनिक और कूटनीतिक प्रक्रियाओं के अनुसार, राज्यों के मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों तथा अन्य उच्च अधिकारियों को किसी भी विदेश यात्रा पर जाने से पूर्व केंद्र सरकार से आधिकारिक तौर पर राजनीतिक मंजूरी लेना अनिवार्य होता है। केंद्र सरकार सुरक्षा मानकों, द्विपक्षीय संबंधों और विदेश नीति के संदर्भ में ऐसी याचिकाओं का गहन अध्ययन करती है।
लाहौर सम्मेलन का न्योता और करतारपुर साहिब का प्रस्ताव
मुख्यमंत्री भगवंत मान के पाकिस्तान दौरे को लेकर चर्चाओं का सिलसिला 23 अक्टूबर को शुरू हुआ था। उस दिन मान ने सार्वजनिक रूप से बताया था कि उन्हें 27 नवंबर को पाकिस्तान के लाहौर शहर में आयोजित होने वाले विश्व पंजाबी सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। इस आमंत्रण का खुलासा करते हुए उन्होंने स्वयं यह सवाल भी उठाया था कि क्या केंद्र सरकार उन्हें इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए सीमा पार जाने की इजाजत देगी?
इस सम्मेलन के अलावा भगवंत मान ने धार्मिक श्रद्धालुओं की भावनाओं से जुड़ा एक अन्य प्रस्ताव भी रखा था। उन्होंने कहा था कि यदि करतारपुर गलियारा पुनः पूरी तरह सुचारू रूप से खुलता है, तो वे चाहते हैं कि पंजाब विधानसभा के सभी विधायक एक साथ मिलकर पाकिस्तान स्थित ऐतिहासिक एवं पवित्र स्थल करतारपुर साहिब के दर्शन करने जाएं।
पहलगाम आतंकी हमला और पाकिस्तान पर कड़ा रुख
विदेश मंत्रालय की इस प्रेस ब्रीफिंग में सुरक्षा चिंताओं को प्रमुखता से रेखांकित किया गया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान के साथ संबंधों पर बात करते हुए पहलगाम आतंकी हमले का विशेष रूप से उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को लेकर भारत सरकार का जो स्पष्ट रुख रहा है, वह हर नागरिक और प्रतिनिधि के लिए बिल्कुल साफ होना चाहिए। उनके इस वक्तव्य से यह स्पष्ट संदेश गया कि सुरक्षा और आतंकवाद के मुद्दे पर भारत की विदेश नीति पूरी तरह कठोर और स्पष्ट है।
पाकिस्तान का वीजा बयान और भारत की स्पष्टता
भारत सरकार का यह बयान इस्लामाबाद की तरफ से आए बयानों के परिप्रेक्ष्य में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दरअसल 7 नवंबर को यह खबर सामने आई थी कि 6 नवंबर को पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता सज्जाद हैदर खान ने अपनी साप्ताहिक प्रेस वार्ता में इस विषय पर बात की थी। खान ने कहा था कि यदि भगवंत मान पाकिस्तान की यात्रा करना चाहते हैं, तो वहां की सरकार उन्हें वीजा जारी करने पर विचार करेगी। इसके साथ ही पाकिस्तानी प्रवक्ता ने यह भी स्पष्ट किया था कि भारत सरकार उन्हें पाकिस्तान जाने की अनुमति देती है या नहीं, यह पूरी तरह से एक अलग मामला है। इसी पृष्ठभूमि में 13 नवंबर को विदेश मंत्रालय ने भारत का राष्ट्रीय रुख पूरी तरह साफ कर दिया।
