भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को देश के शेष भागों से जोड़ने वाले अत्यंत महत्वपूर्ण सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक को सामरिक दृष्टि से अत्यंत सुदृढ़ और सुरक्षित बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने बहुआयामी बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं पर कार्य तेज कर दिया है। इस क्षेत्र की रणनीतिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए सेना, रेल मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, गृह मंत्रालय और विभिन्न सीमा सुरक्षा एजेंसियों की कई महत्वपूर्ण योजनाओं को एक साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। इन تمام पहलों का मुख्य उद्देश्य किसी भी संभावित संकट या युद्ध जैसी विकट परिस्थितियों में एकल सड़क, रेल मार्ग या अन्य परिवहन माध्यमों पर निर्भरता को न्यूनतम करना और पूर्वोत्तर क्षेत्र तक पहुँचने के लिए सुदृढ़ वैकल्पिक मार्ग तैयार करना है।
चिकन नेक की भौगोलिक संवेदनशीलता और सामरिक महत्व
पश्चिम बंगाल की सीमा के भीतर स्थित सिलीगुड़ी कॉरिडोर को सामान्य बोलचाल में चिकन नेक के नाम से भी जाना जाता है। यह संकरा भूभाग भारत के मुख्य भूभाग को पूर्वोत्तर के कुल आठ राज्यों से जोड़ता है। इसकी विशिष्ट भौगोलिक अवस्थिति इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में अत्यधिक संवेदनशील बनाती है। इस क्षेत्र की एक सीमा नेपाल से और दूसरी सीमा भूटान तथा बांग्लादेश से मिलती है, जबकि यह इलाका चीन के तिब्बत क्षेत्र और डोकलाम के अत्यंत निकट भी स्थित है। ऐसी भू-राजनीतिक स्थिति के कारण यहाँ सैन्य तैनाती को और अधिक प्रभावी बनाना, हथियारों का सुरक्षित भंडारण करना, आधुनिक संचार व्यवस्था स्थापित करना तथा सुचारू परिवहन नेटवर्क विकसित करना भारत की सर्वोच्च सामरिक प्राथमिकताओं में शुमार है।
भूमिगत हथियारों के गोदाम और रक्षा भंडारण की योजना
सिलीगुड़ी कॉरिडोर क्षेत्र में सेना की रक्षात्मक तैयारियों को पूर्ण रूप से चाक-चौबंद करने के लिए भूमिगत गोला-बारूद भंडारण सुविधाएँ स्थापित करने का वृहद प्रस्ताव है। इसके अंतर्गत कुल 12 अंडरग्राउंड आर्मी एयर डिफेंस एम्युनिशन स्टोरेज यूनिट्स का निर्माण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों की सुरक्षा के वास्ते एक भूमिगत एलआरवी एम्युनिशन स्टोरेज और 21 ओवरग्राउंड एलआरवी एम्युनिशन एम्प्लेसमेंट तैयार किए जाने की भी योजना बनाई गई है। इन तमाम सुरक्षा परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत लगभग 297 करोड़ रुपये आँकी गई है। इन गुप्त एवं सुरक्षित सुविधाओं का प्रमुख उद्देश्य अत्यंत संवेदनशील सैन्य गोला-बारूद को किसी भी संभावित खतरे से महफूज रखना है। इस प्रकार के भूमिगत भंडारण से दुश्मन देशों की ओर से संभावित हवाई हमलों, ड्रोन स्ट्राइक और अन्य सैन्य आक्रामकता के दौरान रक्षा संसाधनों और हथियारों को पूरी सुरक्षा प्रदान करने में बड़ी मदद मिलेगी। विशेष तौर पर ऐसे संकरे और सामरिक रूप से संवेदनशील भौगोलिक क्षेत्र में, जहाँ सैन्य ठिकानों और रसद आपूर्ति केंद्रों की सुरक्षा सर्वोपरि होती है, यह भूमिगत भंडारण ढाँचा अत्यंत निर्णायक साबित होगा।
सुरक्षित कमांड सेंटर और अत्याधुनिक सैन्य आधुनिकीकरण
सेना के कमांड और नियंत्रण तंत्र को किसी भी बाहरी हमले से सुरक्षित रखने के लिए भी भूमिगत ढाँचों के निर्माण की व्यापक रूपरेखा तैयार की गई है। इस पूरी योजना के तहत 237 करोड़ रुपये की लागत वाले आर्मी मॉडर्नाइजेशन वर्क्स प्रोग्राम के अंतर्गत पाँच भूमिगत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, छह भूमिगत कम्युनिकेशन सेंटर, दो अत्यंत महत्वपूर्ण स्टोरेज स्पेस, तीन भूमिगत एलआरवी एम्युनिशन स्टोरेज और 12 बम शेल्टर बनाए जाने का प्रावधान है। इन सभी सुविधाओं का प्राथमिक उद्देश्य युद्ध अथवा किसी भी प्रकार की आपातकालीन परिस्थिति के दौरान सेना की अभियान संचालन और संचार प्रणालियों को बिना किसी रुकावट के लगातार चालू रखना है। इलेक्ट्रॉनिक युद्ध की स्थितियों, दुश्मन द्वारा संचार नेटवर्क पर किए जाने वाले साइबर या भौतिक हमलों तथा भारी बमबारी के भयावह माहौल में भी ये भूमिगत कमांड सेंटर सैन्य अधिकारियों को निरंतर ऑपरेशनल नियंत्रण बनाए रखने की पूरी क्षमता प्रदान करेंगे। इससे सेना की त्वरित निर्णय लेने की क्षमता और प्रभावी जवाबी कार्रवाई करने की योग्यता पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ेगा। उल्लेखनीय है कि इस क्षेत्र के ईस्ट कमांड में पहले से ही एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह तैनात किया जा चुका है।
रेलवे कनेक्टिविटी का विस्तार और बुलेट ट्रेन परियोजना
सिलीगुड़ी कॉरिडोर क्षेत्र में रेलवे के बुनियादी ढाँचे को मजबूत करना भी इस समग्र रणनीति का एक अहम और अनिवार्य हिस्सा है। इस दिशा में कार्य करते हुए इस कॉरिडोर के भीतर भूमिगत रेलवे सुरंग के निर्माण के साथ-साथ न्यू जलपाईगुड़ी से सिलीगुड़ी और ठाकुरगंज से सिलीगुड़ी रेलखंडों के दोहरीकरण का कार्य तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ ही, इस पूरे रणनीतिक इलाके को भविष्य में बुलेट ट्रेन नेटवर्क से भी जोड़े जाने की स्पष्ट योजना है। रेलवे ट्रैक का यह नया विस्तार और भूमिगत रेल मार्गों का विकास इस भौगोलिक क्षेत्र की कुल परिवहन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि करेगा तथा मौजूदा मार्गों पर अत्यधिक दबाव को कम करने में सहायता प्रदान करेगा। इससे जहाँ एक ओर सामान्य दिनों में आम नागरिकों और माल की आवाजाही सुगम होगी, वहीं दूसरी ओर आवश्यकता पड़ने पर पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारतीय सैनिकों, भारी सैन्य उपकरणों और जरूरी रसद की तीव्र गति से आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए कई अतिरिक्त और सुरक्षित विकल्प हमेशा उपलब्ध रहेंगे।
सड़क परिवहन, एक्सप्रेसवे और वैकल्पिक पुलों का निर्माण
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से तैयार की गई विभिन्न योजनाओं में छह लेन वाले गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे का निर्माण, ऐतिहासिक कोरोनेशन ब्रिज के एक मजबूत विकल्प के रूप में छह लेन का नया सड़क पुल तथा सिलीगुड़ी रिंग रोड का विकास प्रमुख रूप से शामिल है। इसके अलावा, राष्ट्रीय राजमार्ग-27 और राष्ट्रीय राजमार्ग-17 को चार लेन का बनाकर उनकी वहन क्षमता और चौड़ाई को बढ़ाने का प्रस्ताव है। इन सभी परियोजनाओं के धरातल पर उतरने से सिलीगुड़ी शहर के भीतर यातायात का भारी दबाव काफ़ी हद तक कम होगा और अंतरराज्यीय परिवहन को एक नई गति मिलेगी। सबसे खास बात यह है कि वैकल्पिक पुल और आधुनिक रिंग रोड के बन जाने से यदि किसी कारणवश कोई एक मुख्य पुल या सड़क मार्ग यातायात के लिए बाधित होता है, तो तुरंत दूसरे वैकल्पिक रास्तों का उपयोग किया जा सकेगा। इससे न केवल आम नागरिकों के परिवहन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि सैन्य वाहनों का आवागमन भी पहले की तुलना में अधिक तीव्र और निर्बाध हो जाएगा।
रणनीतिक सड़कों का उन्नयन और वैकल्पिक मार्ग
राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण सड़क संपर्कों को और अधिक उन्नत बनाने के उद्देश्य से एनएच-17 और एनएच-27 को आपस में जोड़ने वाले कुल तीन वैकल्पिक मार्गों के अपग्रेडेशन का कार्य भी निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, एनएच-10 के सेवोक-रंगपो हिस्से को भारी-भरकम सैन्य वाहनों की आवाजाही के लिए पूरी तरह अनुकूल बनाने के वास्ते विशेष रूप से अपग्रेड किया जाएगा। इस मार्ग को एनएचडीएल के भारी भार वहन करने वाले कड़े रक्षा मानकों के अनुरूप पूरी तरह विकसित किए जाने का प्रस्ताव है। आपको बता दें कि एनएच-10 सिलीगुड़ी को सीधे सिक्किम राज्य से जोड़ने वाला एक अत्यंत जीवनरेखा स्वरूप मार्ग है। इस मुख्य सड़क मार्ग और इससे जुड़े तमाम वैकल्पिक संपर्कों को मजबूत करने से किसी भी सैन्य आपातकाल में भारी वाहनों, आधुनिक उपकरणों और रसद की आपूर्ति में कोई बाधा नहीं आएगी। इसके अलावा, इस पूरे क्षेत्र को भविष्य में बुलेट ट्रेन परियोजना से भी जोड़े जाने की रूपरेखा तैयार की गई है, जिससे यहाँ की आर्थिक और सामरिक प्रगति को एक नया आयाम मिलेगा।





















