राजस्थान की राजनीति में पंचायती राज चुनावों के सामने आए परिणामों ने विपक्षी खेमे में नया उत्साह भर दिया है। जयपुर स्थित प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) के मुख्यालय में आयोजित एक अहम संयुक्त पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और विधानसभा में विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तथा उनकी पूरी कैबिनेट से नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए तत्काल पद छोड़ने का आग्रह किया। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने इन चुनावी नतीजों को भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के खिलाफ गांव-गांव से आई जन-आवाज और एक स्पष्ट जनादेश करार दिया है। विपक्षी दल ने चेतावनी दी है कि यदि आगामी चरण में जिला प्रमुख और प्रधान पदों के चयन प्रक्रिया के दौरान प्रशासनिक शक्तियों का अनुचित प्रयोग या किसी भी तरह की धांधली की कोशिश की गई, तो ग्रामीण जनता सड़कों पर उतरकर इसका कड़ा उत्तर देगी।
ग्रामीण क्षेत्रों का रुझान और दो दशकों का बदलता समीकरण
पत्रकारों को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि इससे पूर्व संपन्न हुए नगर निकाय चुनावों के पश्चात सत्तारूढ़ पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने अपनी सुविधानुसार एक विशेष राजनीतिक माहौल तैयार करने का प्रयास किया था। हालांकि, पंचायती राज के इस चुनाव में प्रदेश की ग्रामीण आबादी ने अपने मताधिकार के माध्यम से उस नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया है। डोटासरा ने विशेष रूप से सीकर, धौलपुर, राजसमंद और सिरोही जैसे जिलों की भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति का उल्लेख किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये वे क्षेत्र रहे हैं जहां पिछले 20 वर्षों से कांग्रेस का संगठनात्मक प्रदर्शन तुलनात्मक रूप से कमजोर रहा था, लेकिन इस बार वहां के निवासियों ने भी भाजपा की नीतियों और कार्यशैली को पूरी तरह खारिज कर दिया है।
लोककल्याणकारी योजनाओं को कमजोर करने का आरोप और 'सेमीफाइनल' पर तंज
विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भाजपा द्वारा पंचायत चुनाव को आगामी राजनीतिक लड़ाई का 'सेमीफाइनल' बताए जाने वाले बयानों पर चुटकी ली। जूली ने सवाल उठाया कि इस तरह के प्रतिकूल परिणामों के बाद क्या सत्तारूढ़ दल के पास अब किसी प्रकार के 'फाइनल' मुकाबले में उतरने का कोई नैतिक या राजनीतिक आधार शेष बचा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा शासन ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में जनहित के लिए शुरू की गई कई महत्वाकांक्षी योजनाओं को निष्प्रभावी बनाने का काम किया है। उन्होंने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (आरजीएचएस), महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय और सामान्य उपभोक्ताओं को मिलने वाली मुफ्त बिजली जैसी व्यवस्थाओं के प्रभावित होने की बात कही। जूली के अनुसार, ग्रामीण मतदाताओं ने इन कल्याणकारी कदमों में कटौती का उत्तर सीधे अपने वोट से दिया है।
महंगाई, प्रशासनिक विफलताएं और कोटा की दुखद घटनाएं
कांग्रेस नेतृत्व ने प्रदेश में गहराते प्रशासनिक संकट और आम जनता से जुड़े ज्वलंत मुद्दों पर सरकार की विफलता को रेखांकित किया। गोविंद सिंह डोटासरा ने बढ़ते मूल्य स्तर (महंगाई), बढ़ती बेरोजगारी, कानून-व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति और विभिन्न स्तरों पर व्याप्त भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। उन्होंने विशेष रूप से कोटा जिले के प्रमुख चिकित्सालय में प्रसूताओं की हुई मौतों की दुखद घटना की ओर ध्यान आकर्षित किया और इसे चिकित्सा सेवाओं के प्रति प्रशासनिक अनदेखी का नतीजा बताया। डोटासरा ने आरोप लगाया कि प्रदेश के मुख्य कार्यकारी आम लोगों के जमीनी संकटों का समाधान करने के बजाय केवल प्रचार और इवेंट मैनेजमेंट में व्यस्त हैं, जिसके चलते अब राज्य में वर्तमान शासन की उल्टी गिनती औपचारिक रूप से प्रारंभ हो चुकी है।
भरतपुर में चुनावी शिकस्त और आरएलपी के साथ रणनीतिक तालमेल
पंचायती राज परिणामों के दौरान स्थानीय स्तर पर कई रोचक राजनीतिक समीकरण भी देखने को मिले। भरतपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी के 3 पूर्व विधायकों ने अपनी पुत्रियों और पुत्रवधू को चुनावी मैदान में उतारा था, परंतु तीनों ही सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों ने उन्हें पराजित कर दिया। वहीं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) के प्रदर्शन और चुनाव पश्चात संभावित सहयोग पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हुए डोटासरा ने नीतिगत रुख साफ किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर गठित 'इंडिया' (INDIA) गठबंधन का मुख्य ध्येय भाजपा और उसके सहयोगी घटकों को सत्ता की बागडोर संभालने से रोकना है। जिन क्षेत्रों में कांग्रेस को अपने बलबूते स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त हुआ है, वहां आरएलपी जैसी समान विचारधारा वाली शक्तियों के साथ मिलकर स्थानीय निकायों एवं बोर्ड का गठन किया जाएगा।
वरिष्ठ नेताओं का प्रदेशव्यापी आंदोलन और भावी रूपरेखा
पार्टी के आगामी रणनीतिक कदमों की जानकारी देते हुए कांग्रेस पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि पंचायती राज प्रक्रिया के अंतिम परिणाम पूरी तरह सामने आने के बाद आंदोलन को और गति दी जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और संगठन के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी मिलकर राज्य सरकार की जनविरोधी नीतियों के विरोध में एक बड़ा प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे। वर्तमान में कांग्रेस का पूरा ध्यान जिला प्रमुखों और पंचायत समिति प्रधानों के आगामी पदों के लिए अपने पक्ष में बहुमत जुटाने पर केंद्रित है। पार्टी ने पुनः चेतावनी दी है कि यदि अंतिम दौर की प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर सत्ता का दुरुपयोग दिखाई दिया, तो तहसील और ग्राम स्तर तक व्यापक जनांदोलन खड़ा किया जाएगा।



















