राजस्थान के स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजे सामने आने के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गृह जिले भरतपुर में भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा है, जहां जिला परिषद चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने भारी बहुमत के साथ अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। कुल 31 सीटों वाले इस निकाय में कांग्रेस ने अकेले 21 सीटों पर कब्जा जमाया है, जबकि सत्तारूढ़ दल भाजपा केवल नौ सीटों पर सिमटकर रह गई है। इसके अलावा, पंचायत समिति चुनावों में कई जगहों पर निर्दलीय उम्मीदवारों के जीतने से दोनों मुख्य दलों के समीकरण बिगड़ गए हैं।
जिला परिषद और पंचायत समिति का चुनावी गणित
भरतपुर जिले के अंतर्गत कुल 31 वार्ड और 7 पंचायत समितियां आती हैं। इन सभी क्षेत्रों में हुए मतदान के बाद जब मतों की गिनती पूरी हुई, तो विपक्षी खेमे में उत्साह देखने को मिला। जिला परिषद की 31 में से 21 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों की जीत ने पार्टी को स्पष्ट बहुमत दिला दिया है। दूसरी ओर, भाजपा नौ सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई, जिससे पार्टी के स्थानीय नेतृत्व और रणनीतिकारों के सामने कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। कई पंचायत समिति क्षेत्रों में निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए दोनों प्रमुख दलों के विजय रथ को रोकने का काम किया है।
पुराने चुनावी आंकड़ों से तुलना
अगर पिछले चुनावों के नतीजों पर नजर डाली जाए, तो स्थिति काफी अलग थी। पिछले जिला परिषद चुनाव के दौरान भरतपुर में कुल 37 वार्डों के लिए मुकाबला हुआ था, जिसमें भाजपा ने 17 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी होने का गौरव हासिल किया था। उस समय कांग्रेस को 14 सीटों से संतोष करना पड़ा था, जबकि निर्दलीयों ने 4 और बहुजन समाज पार्टी ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस बार वार्डों की संख्या में बदलाव के साथ-साथ जनता का रुख भी पूरी तरह बदलता हुआ नजर आया है, जिसका सीधा फायदा कांग्रेस को मिला है।
दिग्गजों के क्षेत्रों में फिसली सियासी जमीन
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मुख्यमंत्री के गृह जिले और अन्य ग्रामीण इलाकों में भाजपा की इस हार ने पार्टी के भीतर मंथन शुरू कर दिया है। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा समेत कई अन्य वरिष्ठ मंत्रियों के प्रभाव वाले क्षेत्रों में भी पार्टी के प्रदर्शन को लेकर चर्चाएं गर्म हैं। विपक्षी दलों का दावा है कि ग्रामीण इलाकों में जनता का मूड अब सत्ताधारी दल के खिलाफ हो रहा है, जिससे आने वाले समय में राजनीतिक समीकरणों में और बदलाव देखने को मिल सकता है। राज्य सरकार और पार्टी संगठन अब इन नतीजों की समीक्षा करने में जुट गए हैं ताकि जमीनी स्तर पर पार्टी की पकड़ को फिर से मजबूत किया जा सके।



















