जयपुर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी ने राजस्थान के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल के खिलाफ औपचारिक रूप से एफआईआर दर्ज कर ली है। इस हाई-प्रोफाइल मामले में गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों को भी सह-आरोपी बनाया गया है। जांच एजेंसियों के मुताबिक, मामला तब का है जब शिखर अग्रवाल अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर उद्योग विभाग में सेवारत थे और उन्होंने कथित तौर पर अपने आधिकारिक पद का गलत इस्तेमाल करते हुए निजी कंपनी को भारी फायदा पहुंचाया। प्राथमिक जांच में भ्रष्टाचार के आरोप सही पाए जाने के बाद ब्यूरो ने यह सख्त कदम उठाया है।
अनंता रिसॉर्ट्स में विला सौदों की फेहरिस्त
यह पूरा कानूनी शिकंजा उदयपुर, अलवर और जयपुर में स्थित अनंता रिसॉर्ट्स में बड़े पैमाने पर विला की खरीद-फरोख्त से जुड़ा हुआ है। एसीबी की शुरुआती पड़ताल में सामने आया है कि शिखर अग्रवाल के करीबी पारिवारिक सदस्यों के नाम पर इन लग्जरी रिसॉर्ट्स में दर्जनों विला खरीदे गए थे। इन सौदों के दौरान तय की गई कीमतों और कागजों पर दिखाई गई रकम में भारी अंतर देखा गया है, जिससे लेन-देन की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो गए हैं। इसके अलावा, सरकारी नीतियों और नियमों में फेरबदल करके गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड को व्यावसायिक लाभ दिलवाने के गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं।
उदयपुर के बूझड़ा में वीआईपी विला सौदे
जांच के दायरे में सबसे पहले उदयपुर के बूझड़ा इलाके में स्थित अनंता रिसॉर्ट का मामला आया है, जहां कुल 20 विला खरीदे जाने की बात सामने आई है। रिकॉर्ड के अनुसार, ये सभी विला आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल और उनकी पत्नी के नाम पर रजिस्टर्ड किए गए थे और प्रत्येक विला की कीमत महज 15 लाख रुपये आंकी गई थी। अब जबकि एफआईआर दर्ज हो चुकी है, तो एसीबी इन संपत्तियों से जुड़े तमाम दस्तावेजों और बैंक ट्रांजैक्शन की गहराई से छानबीन कर रही है। एजेंसी यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इन अचल संपत्तियों की खरीद किस पृष्ठभूमि में हुई और क्या इसके बदले किसी व्यावसायिक इकाई को अनुचित रियायतें दी गई थीं।
अलवर के अजबगढ़ में डीएलसी दरों से कम पर सौदे
उदयपुर के बाद अलवर जिले के अजबगढ़ में बने अनंता रिसॉर्ट में भी बड़े पैमाने पर विला खरीदने का मामला एसीबी के रडार पर है। यहां भी परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर 20 विला खरीदे जाने का जिक्र है, जिन्हें कथित तौर पर निर्धारित डीएलसी दरों से भी कम कीमत पर हासिल किया गया था। इस प्रक्रिया के जरिए गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड को लगभग 2 करोड़ रुपये का सीधा फायदा पहुंचाए जाने का अंदेशा जताया जा रहा है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अब इन आर्थिक लेन-देन की कड़ियों को जोड़ रहा है और सरकारी तय न्यूनतम दरों और वास्तविक भुगतान के बीच के अंतर का आकलन कर रहा है।
जयपुर में बेटों के नाम पर खरीदे गए विला
राजधानी जयपुर स्थित अनंता रिसॉर्ट में भी इसी तरह की संपत्ति खरीद का मामला उजागर हुआ है, जहां शिखर अग्रवाल के बेटों के नाम पर 24 विला खरीदे गए थे। इन यूनिट्स की कीमत को लेकर जो आंकड़े सामने आए हैं, वे बेहद चौंकाने वाले हैं। रिसॉर्ट की आधिकारिक विवरणिका या ब्रोशर में एक विला की कीमत 59 लाख रुपये दर्शायी गई थी, जबकि जांच में यह बात उठी कि उन्हें मात्र 11 लाख रुपये प्रति विला के हिसाब से खरीदा गया। इस भारी अंतर ने जांच एजेंसियों का ध्यान अपनी ओर खींचा है और अब इन तमाम कागजातों को फोरेंसिक व वित्तीय ऑडिट के दायरे में लाया गया है।
प्रदूषण नियंत्रण मंडल और आरआईपीएस-2019 में हेरफेर
यह पूरा प्रकरण केवल निजी संपत्तियों की खरीद तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सरकारी नीतियों में नीतिगत बदलाव करके कंपनी को लाभ पहुंचाने की बात भी शामिल है। आरोप लगाया गया है कि प्रदूषण नियंत्रण मंडल की चेकलिस्ट के नियमों में संशोधन किया गया ताकि गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड को सहूलियत मिल सके। इसके अलावा, आरआईपीएस-2019 योजना के तहत मिलने वाले कस्टमाइज्ड पैकेज में भी कंपनी को गैरकानूनी ढंग से फायदा पहुंचाया गया। इन सभी प्रशासनिक फैसलों और उस समय के उद्योग विभाग के शीर्ष अधिकारी की संलिप्तता की गहन पड़ताल की जा रही है।
एंटी करप्शन एक्ट के तहत कानूनी शिकंजा
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने अपनी प्राथमिक जांच रिपोर्ट में मिले साक्ष्यों के आधार पर आईएएस शिखर अग्रवाल और गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड के तमाम निदेशकों के विरुद्ध प्रिवेंशन ऑफ करप्शन यानी एंटी करप्शन एक्ट और भारतीय दंड संहिता की प्रासंगिक धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। प्रारंभिक चरण की तफ्तीश में जब आरोपों को प्रथम दृष्टया सही पाया गया, तब जाकर यह औपचारिक कार्रवाई शुरू की गई है। आने वाले दिनों में इस मामले से जुड़े अन्य सरकारी दस्तावेजों और बैंक खातों की जांच का दायरा और अधिक बढ़ाया जा सकता है।


















