राजस्थान में स्थानीय निकाय चुनाव की तर्ज पर अब त्रिस्तरीय पंचायत राज चुनावों की सरगर्मी अपने चरम पर पहुंच चुकी है। मतदान प्रक्रिया के अंतिम चरण की तारीखें नजदीक आते ही राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीति को अमलीजामा पहनाना शुरू कर दिया है। मैदान में उतरे प्रत्याशियों को अपने पाले में सुरक्षित रखने और संगठनात्मक एकता बनाए रखने के लिए अब घेराबंदी की तैयारी तेज हो गई है। मतदान संपन्न होने के बाद आने वाले नतीजों के आधार पर ही सर्वोच्च पदों के समीकरण तय होने हैं, जिसे लेकर राजनीतिक खेमों में हलचल बढ़ गई है।
अंतिम चरण का मतदान और मतगणना का पूरा शेड्यूल
राज्य में पंचायत चुनावों के तहत चौथे और अंतिम चरण का मतदान 14 और 16 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। पहले हिस्से में 14 नवंबर को जिला परिषद और पंचायत समितियों के सदस्यों के लिए वोट डाले जाएंगे। इसके ठीक दो दिन बाद 16 नवंबर को पंचों और सरपंचों के लिए मतदान होगा। पंच और सरपंच पद के चुनाव परिणाम तो उसी दिन मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद घोषित कर दिए जाएंगे। हालांकि जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के मतों की गिनती के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि इनके सभी चारों चरणों के मतों की एक साथ गिनती 20 नवंबर को की जाएगी।
प्रशिक्षण शिविरों के नाम पर प्रत्याशियों की घेराबंदी
चुनाव परिणामों से पहले ही भाजपा ने अपने प्रत्याशियों को टूटने से बचाने के लिए एक अनूठी योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। पार्टी इन आयोजनों को 'प्रशिक्षण शिविर' का नाम दे रही है, जिसके जरिए चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों और आगे चलकर जीतने वाले सदस्यों को लगातार संगठन के संपर्क में रखा जाएगा। इस पूरी कवायद का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि चुनाव नतीजे आने के बाद जिला प्रमुख और प्रधान के पदों के लिए होने वाले मतदान तक पार्टी समर्थित सभी लोग एकजुट रहें। राजनीतिक गलियारों में इसे पंचायत चुनावों के इतिहास में भाजपा की सबसे बड़ी संगठनात्मक घेराबंदी के तौर पर देखा जा रहा है, ताकि शीर्ष पदों के लिए जरूरी समर्थन का गणित पूरी तरह उसके पक्ष में बना रहे।
स्थानीय स्तर पर संभाली गई है पूरी व्यवस्था
प्रत्याशियों को एक मंच पर जोड़े रखने के लिए किसी बड़े केंद्रीय स्थान की बजाय स्थानीय स्तर पर ही खास इंतजाम किए गए हैं। इस पूरी व्यवस्था की जिम्मेदारी जिले के पार्टी पदाधिकारियों को सौंपी गई है, जिनकी गतिविधियों पर विभिन्न वरिष्ठ नेता लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं। उदाहरण के तौर पर जयपुर देहात जिला अध्यक्ष राजेश गुर्जर मैदान में उतरे प्रत्याशियों के साथ लगातार समन्वय स्थापित कर रहे हैं। भाजपा के सामने चुनौती केवल इतनी नहीं है कि वह अधिकांश सीटें जीत ले, बल्कि असली परीक्षा उन जिलों में होगी जहां मुकाबला बेहद कांटे का होगा। ऐसे स्थानों पर राजनीतिक जोड़-तोड़ के बीच अपने सदस्यों को एकजुट बनाए रखना पार्टी के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान साबित होगा।
हजारों सीटों के लिए हो रहा है कड़ा मुकाबला
राजस्थान के पंचायतीराज ढांचे के तहत कुल 41 जिला परिषदों में 1403 जिला परिषद सदस्य चुने जाने हैं। इसके अलावा 457 पंचायत समितियों के लिए 8245 पंचायत समिति सदस्यों के भाग्य का फैसला होना है। इन दोनों ही स्तरों को मिला दिया जाए तो कुल 9648 सदस्य इस लोकतांत्रिक चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा बन रहे हैं। इनमें से जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य मिलकर अपने जिले के जिला प्रमुख का चुनाव करेंगे, जबकि पंचायत समिति के सदस्य अपने क्षेत्र के प्रधान को चुनेंगे। यही वजह है कि इन तमाम सदस्यों की कुल संख्या और उनके समर्थन का सटीक गणित ही अंत में ग्रामीण सरकार के शीर्ष पदों की तस्वीर साफ करेगा।
एक-एक सदस्य का समर्थन साबित होगा बेहद निर्णायक
भाजपा की चुनावी रणनीति इस पूरे सफर को दो अलग-अलग हिस्सों में बांटकर देख रही है। पहले चरण का लक्ष्य अधिकतम जिला परिषद और पंचायत समिति सीटों पर अपनी जीत का परचम लहराना है। इसके बाद निर्वाचित सदस्यों के बीच आपसी संपर्क और बेहतर तालमेल बिठाकर जिला प्रमुख और प्रधान पद के चुनाव में पूर्ण बहुमत हासिल करना है। जिन इलाकों में पार्टी समर्थित सदस्यों की संख्या मजबूत होगी, वहां स्थिति काफी सहज रहेगी। लेकिन जिन क्षेत्रों में आंकड़े आसपास होंगे और मुकाबला कड़ा होगा, वहां एक-एक सदस्य का समर्थन खेल को पूरी तरह पलट सकता है।
संगठन की कार्ययोजना और दो मोर्चों पर कड़ी परीक्षा
इस पूरे घटनाक्रम पर बात करते हुए भाजपा के प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने स्पष्ट किया कि इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य संगठन की आगामी कार्ययोजना तैयार करना, जनप्रतिनिधियों को उनकी जिम्मेदारी समझाना और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर आम जनता तक पहुंचाना है। पार्टी का पूरा जोर इस बात पर है कि संवाद की डोर किसी भी कीमत पर कमजोर न पड़े। हालांकि, इतने बड़े पैमाने पर बड़ी संख्या में प्रत्याशियों को एक साथ लंबे वक्त तक बांधे रखना, वो भी तब जब शादियों का सीजन चल रहा हो, पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। अब भाजपा की असली अग्निपरीक्षा दो अलग-अलग मोर्चों पर एक साथ होने जा रही है, जिसमें पहला मोर्चा 41 जिला परिषदों और 457 पंचायत समितियों में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतना है और दूसरा मोर्चा उन्हीं निर्वाचित सदस्यों के बल पर शीर्ष पदों की कुर्सियों पर कब्जा जमाना है।
