त्योहार के ठीक दो दिन पहले कलकत्ता हाईकोर्ट के समक्ष एक महत्वपूर्ण मामला सुनवाई के लिए आया, जिसमें कूच बिहार के सागरदीघी घाट पर छठ पूजा आयोजित करने की अनुमति मांगी गई थी। याचिकाकर्ताओं ने अदालत के सामने गुहार लगाई थी कि उन्हें आगामी 15 और 16 नवंबर को पारंपरिक अनुष्ठान संपन्न करने की छूट दी जाए। इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति कृष्ण राव ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पर्यावरणीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किसी भी जलस्रोत में गैर-बायोडिग्रेडेबल वस्तुओं के प्रयोग और उनके विसर्जन पर प्रतिबंध लगाया गया है। हालांकि, मौजूदा परिस्थितियों और तर्कों को परखने के बाद अदालत ने कुछ शर्तों के अधीन जलाशयों के उपयोग की अनुमति प्रदान कर दी है।
याचिकाकर्ताओं और प्रशासन के बीच अदालती बहस
अदालत की कार्यवाही के दौरान दोनों पक्षों की ओर से कई दलीलें पेश की गईं। याचिकाकर्ताओं की तरफ से पैरवी करते हुए यह भरोसा दिलाया गया कि वे पर्यावरण संरक्षण से जुड़े सभी नियमों का पूरी तरह पालन करेंगे और जल निकाय में किसी भी प्रकार की प्रदूषण फैलाने वाली सामग्री का उपयोग नहीं होने देंगे। उन्होंने यह भी प्रतिबद्धता जताई कि अनुष्ठान संपन्न होने के तुरंत बाद पूरे घाट परिसर की समुचित साफ-सफाई भी उनकी ओर से सुनिश्चित की जाएगी। इसके विपरीत, प्रतिवादी पक्ष ने दलील दी कि आयोजकों को पूजा के लिए किसी वैकल्पिक स्थल का चयन कर लेना चाहिए। इस सुझाव का कड़ा विरोध करते हुए याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को बताया कि श्रद्धालुओं के लिए अंतिम समय में किसी अन्य जगह पर पहुंचना बेहद असुविधाजनक और कठिन साबित होगा।
पर्यावरण सुरक्षा और विशेष परिस्थिति का हवाला
विभिन्न पक्षों के तर्कों का विश्लेषण करने के बाद न्यायपीठ ने इस प्रकरण को एक विशिष्ट परिस्थिति के रूप में देखा। अदालत ने इस बात पर विशेष रूप से गौर किया कि पर्व के आयोजन में बेहद कम वक्त बचा हुआ है और याचिकाकर्ताओं ने अपनी तरफ से यह लिखित आश्वासन दिया है कि वे पर्यावरण मानकों का उल्लंघन बिल्कुल नहीं करेंगे। समय के इसी अभाव को मुख्य आधार बनाते हुए अदालत ने संबंधित प्रशासन को यह निर्देश जारी किया कि वे एनजीटी के दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करते हुए 15 और 16 नवंबर को सागरदीघी घाट पर सभी आवश्यक प्रबंध मुमुक्षुओं के लिए करें। इसके साथ ही, याचिकाकर्ताओं को यह सख्त ताड़ना दी गई कि वे प्लास्टिक या किसी भी अन्य गैर-घुलनशील सामग्री का उपयोग करने से पूरी तरह परहेज करें और कचरे के वैज्ञानिक निपटान की मुकम्मल व्यवस्था बनाए रखें।
प्रशासन को भविष्य के लिए सख्त निर्देश
अदालत ने अपने आदेश में इस बात को भी रेखांकित किया कि यह राहत केवल इसलिए दी जा रही है क्योंकि पूजा की तिथि बेहद नजदीक है और राज्य प्रशासन के पास कोई दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए पर्याप्त समय नहीं बचा है। इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने इस तथ्य का भी संज्ञान लिया कि अनुमति के लिए याचिकाकर्ताओं को बार-बार न्यायलय का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। इस स्थिति से बचने के लिए, अदालत ने प्रशासनिक अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि वे आने वाले वर्षों में इसी स्थान पर छठ पर्व के आयोजन के लिए समय रहते पुख्ता इंतजाम करें, ताकि आयोजकों को हर साल अनुमति के वास्ते अदालतों के चक्कर न काटने पड़ें।
