लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के अयोध्या दौरे के बाद से सियासी पारा पूरी तरह से चढ़ चुका है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी का खेमा भी पूरी ताकत से पलटवार में जुटा हुआ है। इस माहौल के बीच समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद राजनीति में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। सनातन पांडे ने खुले तौर पर समर्थन करते हुए कहा है कि अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलवाकर मुलायम सिंह यादव ने कोई गलत काम नहीं किया था, बल्कि उन्होंने देश के संविधान की रक्षा करने के लिए यह कड़ा कदम उठाया था। उन्होंने सवाल उठाया कि जब अदालत का साफ स्टे यानी रोक लगी हुई थी, तब संघ के लोग उस प्रतिबंधित क्षेत्र तक कैसे पहुंच गए?
'संविधान की रक्षा के लिए उठाया गया था कदम'
समाजवादी पार्टी के नेता सनातन पांडे ने विस्तार से बात करते हुए कहा कि पिछले 35 सालों से यानी 1991 से भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार मुलायम सिंह यादव की आलोचना करते आ रहे हैं। उनका हमेशा से यही दावा रहा है कि उन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाने का आदेश दिया था। बीजेपी इस मुद्दे को लेकर जनता को लगातार गुमराह करने के लिए एक राजनीतिक नैरेटिव का इस्तेमाल करती रही है। उन्होंने तीखा सवाल पूछते हुए कहा कि लोगों को यह भी बताना चाहिए कि उनके अपने शासनकाल में अभी हाल ही में दूसरों पर गोलियां चलवाने का आदेश आखिर किसने दिया था? उस समय राज्य में किसकी सरकार थी और केंद्र में किसकी सरकार का शासन था? यदि नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव ने भारत के संविधान को बचाने के लिए गोली चलाने का निर्देश दिया था, तो वह फैसला पूरी तरह से सही और जायज था।
'देश में छिड़ सकता था बड़ा गृहयुद्ध'
सनातन पांडे ने आगे अपनी बात रखते हुए कहा कि उस दौर में भारतीय सेना को पूरी तरह से तैनात किया गया था। सेना और प्रशासन की सबसे मुख्य जिम्मेदारी यही सुनिश्चित करने की थी कि कोई भी व्यक्ति उस विवादित ढांचे तक न पहुंच पाए, जिसे वे लोग राम मंदिर के रूप में देखते हैं और जिस पर पहले से ही अदालत का कड़ा स्टे यानी रोक लगी हुई थी। उन्होंने सवाल किया कि यदि अदालत का प्रतिबंध था, तो फिर वे लोग यानी राम भक्त वहां तक आखिरकार कैसे पहुंच गए? इस पूरी स्थिति की जिम्मेदारी केंद्र सरकार के साथ-साथ कानून-व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार स्थानीय प्रशासन की भी थी। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि उस समय गोली चलाने का कड़ा आदेश नहीं दिया जाता, तो वह मस्जिद पूरी तरह से नष्ट हो सकती थी। इस तरह की कोई भी घटना देश के अंदर एक भयंकर गृहयुद्ध को जन्म दे सकती थी, ठीक वैसे ही हालात बन जाते जैसे दुनिया के दूसरे देशों में धार्मिक स्थलों को नष्ट किए जाने पर पैदा हुए थे। इसलिए, भारत के संविधान की रक्षा करने के उद्देश्य से ही वह सख्त आदेश जारी किया गया था।
