उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची की गलतियों पर कसेगा शिकंजा, निर्वाचन आयोग अधिकारियों और बीएलओ का काटेगा मानदेय

इसी व्यवस्था के तहत बीएलओ सुपरवाइजरों की जिम्मेदारी भी सुनिश्चित की गई है। यदि पर्यवेक्षण के स्तर पर ढिलाई सामने आती है तो सुपरवाइजरों के मानदेय में भी एक महीने तक की कटौती की जाएगी। उदाहरण के तौर पर, यदि एक ही मकान में रहने वाले किसी परिवार के सदस्यों के नाम अलग-अलग मतदान केंद्रों या अनुभागों में दर्ज पाए जाते हैं, तो इसके लिए संबंधित सुपरवाइजर को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाएगा।

वरिष्ठ निर्वाचन अधिकारियों की जांच और दो महीने का मानदेय काटने का नियम

केवल मैदानी कर्मचारियों ही नहीं, बल्कि उच्च स्तर पर कार्यरत अधिकारियों के कामकाज की भी नियमित आधार पर समीक्षा होगी। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (AERO) के कार्यों का आकलन 7 नवंबर 2026 को मतदाता सूची फ्रीज होने की तिथि से लेकर 4 जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन तक किया जाएगा।

इस पूरी समयावधि के दौरान यदि मतदाता सूची की गुणवत्ता जांचने, जमा किए गए प्रपत्रों के सत्यापन तथा दावों व आपत्तियों के निस्तारण में कोई लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित अधिकारियों पर सीधी गाज गिरेगी। गंभीर गलतियां पाए जाने की स्थिति में अधिकारियों के लगभग दो महीने की अवधि के आनुपातिक मानदेय में कटौती करने का स्पष्ट आदेश दिया गया है।

दावे, आपत्तियां और बूथ स्तर पर सत्यापन का विशेष शेड्यूल

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2027 अभियान के अंतर्गत 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक आम जनता से नाम जोड़ने, कटवाने और संशोधन से जुड़े दावे तथा आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी। निर्वाचन विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि इस दौरान प्राप्त होने वाले सभी आवेदनों का प्रतिदिन डिजिटाइजेशन किया जाए और समय सीमा के भीतर उनका निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

इसके साथ ही, गलतियों को प्राथमिक स्तर पर ही पकड़ने के लिए 17 से 20 नवंबर तक सभी मतदान केंद्रों पर टेबल टॉप एक्सरसाइज आयोजित की जाएगी। इस दौरान बीएलओ अपने निर्धारित बूथों की मतदाता सूची का एक-एक विवरण ध्यानपूर्वक जांचेंगे। यदि किसी नागरिक के विवरण में कोई गलती पाई जाती है तो उससे तत्काल फॉर्म-8 भरवाकर आवश्यक सुधार की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस समूचे अभियान की निगरानी सुपरवाइजर और ईआरओ करेंगे।

नागरिकों की भागीदारी और जिला स्तर पर पुरस्कार का प्रावधान

निर्वाचन विभाग ने मतदाता सूची को पारदर्शी बनाने के लिए आम जनता को भी इस प्रक्रिया से जोड़ने की योजना तैयार की है। नागरिकों को मतदाता सूची में मौजूद वास्तविक त्रुटियों की पहचान कर विभाग को सूचित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। लोगों द्वारा भेजी गई शिकायतों का प्रशासनिक स्तर पर सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद जिले में सबसे ज्यादा प्रामाणिक गलतियां ढूंढकर विभाग की मदद करने वाले सजग नागरिकों को संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सम्मानित किया जाएगा।

अंतिम प्रकाशन की समय सीमा और शून्य सहनशीलता का संकल्प

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने सभी जिला अधिकारियों को इस पूरे अभियान की लगातार समीक्षा करने और हर चरण पर सतर्कता बरतने के आदेश दिए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि निष्पक्ष तथा पारदर्शी चुनाव की आधारशिला एक शुद्ध मतदाता सूची ही होती है, इसलिए किसी भी स्तर पर जरा सी भी ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी। राज्य निर्वाचन विभाग का मुख्य लक्ष्य 4 जनवरी 2027 को त्रुटिरहित और पूरी तरह अपडेटेड अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन करना है।