उत्तर प्रदेश की चुनावी बिसात पर 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपने मोहरे चलने शुरू कर दिए हैं। राजधानी लखनऊ में 12 नवंबर को ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के बीच सामाजिक परिवर्तन मोर्चा के गठन की घोषणा हुई थी। इस नए सियासी मंच के सामने आने के 24 घंटे के भीतर ही राज्य में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। गठबंधन के तहत मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किए गए चंद्रशेखर आजाद ने अपने राजनीतिक हमलों का रुख बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती की बजाय सीधे समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव की ओर मोड़ दिया है।
चंद्रशेखर आजाद ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ मुस्लिम चेहरे आजम खान की स्थिति को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, जिसने राज्य की सियासत में नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि आजम खान किसकी वजह से जेल में हैं, यह बात किसी से छिपी नहीं है और सबको मालूम है। चंद्रशेखर ने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक ताकतों ने आजम खान का इस्तेमाल महज वोट हासिल करने के लिए किया, लेकिन जब उनके वाजिब हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ने का समय आया, तो ऐसे लोग पूरी तरह खामोश बैठ गए। इसके साथ ही चंद्रशेखर ने यह संकेत भी दिया कि वह जल्द ही जेल जाकर आजम खान से व्यक्तिगत मुलाकात करेंगे और जनता के बीच मजबूती से उनकी बात रखेंगे।
सपा के पीडीए समीकरण पर चोट करने की रणनीति
राजनीतिक विश्लेषक चंद्रशेखर आजाद के इस कदम को समाजवादी पार्टी के बहुचर्चित पीडीए फार्मूले में सेंध लगाने की सीधी कोशिश के तौर पर देख रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने पिछड़ा वर्ग (पी), दलित (डी) और अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम (ए) के सामाजिक गठजोड़ के सहारे शानदार सफलता हासिल की थी। हालांकि अखिलेश समय-समय पर इस सामाजिक समीकरण की व्याख्या में बदलाव करते रहे हैं, लेकिन चुनावी नतीजों में दलित और मुस्लिम मतों का योगदान बेहद निर्णायक साबित हुआ था। अब चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी का यह नया मोर्चा इसी समीकरण के दो प्रमुख स्तंभों, यानी दलित और अल्पसंख्यक समाज को अपने पाले में लाने की तैयारी कर रहा है।
चंद्रशेखर आजाद की अपनी पहचान दलित समाज के मुखर युवा नेता के रूप में स्थापित रही है, जबकि असदुद्दीन ओवैसी लगातार मुस्लिम समाज के स्वतंत्र राजनीतिक नेतृत्व और वाजिब प्रतिनिधित्व की वकालत करते रहे हैं। आजम खान को लेकर दिया गया बयान केवल एक जेल में बंद राजनेता के प्रति सहानुभूति जताने तक सीमित नहीं है। इसके जरिए यह नया मोर्चा मुस्लिम मतदाताओं के सामने यह गंभीर सवाल खड़ा करना चाहता है कि जब समाज किसी दल को एकतरफा समर्थन देता है, तो संकट के दिनों में वह पार्टी उनके कद्दावर नेताओं के साथ कितनी दृढ़ता से खड़ी नजर आती है। इस तरह यह कवायद सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के पीडीए में से दलित और अल्पसंख्यक आधार को अलग करने की दिशा में उठाया गया कदम मानी जा रही है।
आजम खान की मौजूदा कानूनी स्थिति और जांच का दायरा
उत्तर प्रदेश के आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट के बीच आजम खान का नाम अचानक फिर से राजनीतिक विमर्श के केंद्र में आ गया है। चंद्रशेखर आजाद के इस बयान के पीछे आजम खान की मौजूदा कानूनी स्थिति को समझना भी जरूरी है। आजम खान इस समय गाजियाबाद की डासना जेल में बंद हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 31 अक्टूबर को उन्हें मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया था। इसके बाद 12 नवंबर को जांच एजेंसी को उनसे पूछताछ करने के लिए अदालत से चार दिनों की कस्टडी रिमांड मिली।
जांच एजेंसी का आरोप है कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े विभिन्न वित्तीय लेन-देन में सरकारी धन और सार्वजनिक संपत्तियों का कथित तौर पर दुरुपयोग किया गया है। इसी सिलसिले में आजम खान को दिल्ली ले जाकर उनसे गहन पूछताछ की जा रही है। ओवैसी और चंद्रशेखर के बीच चुनावी समझौते की भनक लगते ही समाजवादी पार्टी के भीतर भी हलचल बढ़ी और पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव के भी आजम खान से मिलने जाने की बात सामने आई थी, लेकिन केंद्रीय एजेंसी की कस्टडी और पूछताछ के चलते यह मुलाकात उस वक्त संभव नहीं हो सकी।
अखिलेश यादव का रुख और जेल में हुई पिछली मुलाकात
दूसरी तरफ, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी आजम खान के मसले पर अपने स्तर पर राजनीतिक संदेश देते रहे हैं। चुनावी तैयारियों के क्रम में अखिलेश यादव पिछले महीने की 23 तारीख को रामपुर जेल पहुंचे थे, जहां उन्होंने आजम खान से लंबी मुलाकात की थी। उस मुलाकात के तुरंत बाद पत्रकारों से मुखातिब होते हुए सपा प्रमुख ने दो टूक शब्दों में कहा था कि आजम थे, आजम हैं और आजम रहेंगे। अखिलेश ने आजम खान के ऊपर दर्ज तमाम आपराधिक और वित्तीय मुकदमों को सत्तारूढ़ दल की सोची-समझी राजनीतिक साजिश करार दिया था।
उस दौरान अखिलेश यादव ने यह भी स्पष्ट किया था कि जेल में दोनों नेताओं के बीच उत्तर प्रदेश के 2027 विधानसभा चुनाव की विस्तृत चुनावी रणनीति पर गहन मंथन हुआ था। समाजवादी पार्टी की दलील रही है कि उनके नेता आजम खान को जानबूझकर कानूनी पेचीदगियों में फंसाया जा रहा है और पार्टी नेतृत्व पूरी मजबूती से उनके साथ खड़ा है। सार्वजनिक मंचों से दिया गया यह समर्थन और जेल में जाकर की गई मुलाकात यह दर्शाती है कि समाजवादी पार्टी अपने इस कद्दावर नेता को अपने सियासी दायरे से दूर नहीं होने देना चाहती।
मुस्लिम वोटों को लेकर ओवैसी के तीखे तेवर
असदुद्दीन ओवैसी लंबे समय से अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की मुस्लिम राजनीति पर तीखे सवाल उठाते रहे हैं। ओवैसी का पुराना आरोप रहा है कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा मुस्लिम मतदाताओं को केवल एक सुरक्षित वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है। इससे पहले अक्टूबर के महीने में रामपुर की एक जनसभा में भी ओवैसी ने आजम खान की बदहाली और कानूनी संघर्ष का मुद्दा उठाकर अखिलेश यादव को आड़े हाथों लिया था। ओवैसी ने सार्वजनिक तौर पर यह आरोप भी लगाया है कि अखिलेश यादव अपना धन लंदन में रखते हैं।
ओवैसी का तर्क रहा है कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समुदाय लगातार समाजवादी पार्टी को भारी संख्या में वोट देकर सत्ता तक पहुंचाता रहा है, लेकिन जब समाज को सत्ता और संगठन में वाजिब राजनीतिक हिस्सेदारी देने की बात आती है, तो उन्हें केवल चुनावी रैलियों में दरियां बिछाने और झंडे उठाने तक सीमित कर दिया जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, खासतौर पर रामपुर और उसके आसपास के तमाम जिलों में आजम खान का एक बड़ा और असरदार सियासी जनाधार रहा है। अगर यह नया गठबंधन आजम खान के समर्थकों के भीतर सपा नेतृत्व के खिलाफ पनप रहे असंतोष को भुनाने में सफल रहता है, तो मुस्लिम मतों में विभाजन की स्थिति बन सकती है, जिसका सीधा चुनावी लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है।
