उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड का होगा पुनर्गठन, गैर-मुस्लिम और महिलाओं को भी मिलेगी भागीदारी

समाजवादी पार्टी ने जताई असहमति

इस फैसले को लेकर राजनीतिक गलियारों में विरोध भी शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा ने सरकार के इस कदम की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने इस विषय को राम मंदिर में कथित चंदा चोरी के आरोपों से जोड़ते हुए दावा किया है कि सरकार की असल मंशा वक्फ की जमीनों पर कब्जा करने की है। रविदास मेहरोत्रा ने तीखे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि जो लोग राम मंदिर ट्रस्ट में मौजूद हैं और जिन पर चढ़ावे में हेराफेरी के आरोप हैं, वे वक्फ बोर्ड में निष्पक्ष काम कैसे कर सकते हैं। उनका आरोप है कि गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना केवल जमीन हड़पने का एक जरिया है।

मध्यप्रदेश मॉडल पर कानूनी चुनौती की तैयारी

मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन और वहां गैर-मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति का मामला अब सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचने की संभावना है। कांग्रेस नेताओं ने इस कदम को पूरी तरह अनुचित बताया है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का कहना है कि वक्फ अधिनियम से संबंधित मामला पहले से ही उच्चतम न्यायालय में लंबित है, जिस पर अंतिम निर्णय आना शेष है। आरिफ मसूद का तर्क है कि जब तक शीर्ष अदालत कोई अंतिम फैसला नहीं सुना देती, तब तक इस प्रकार की नियुक्तियां करना उचित नहीं था। उन्होंने स्पष्ट किया कि मध्य प्रदेश सरकार का यह निर्णय कानूनी रूप से कई गंभीर सवाल खड़े करता है, और इस पूरे मामले को लेकर वे सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे ताकि बोर्ड के गठन और नियुक्तियों को चुनौती दी जा सके।