केरल हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि माता-पिता की कानूनी संतान और गोद ली गई संतान के बीच आधिकारिक दस्तावेजों में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। अदालत ने राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का कड़ा निर्देश दिया है कि कानूनी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र और ऑनलाइन पोर्टल से गोद लिए गए बच्चे का उल्लेख करने वाला विशेष विकल्प पूरी तरह से हटा दिया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति पी वी कुन्हीकृष्णन की पीठ की ओर से जारी किया गया, जिसमें प्रशासनिक व्यवस्थाओं में चली आ रही पुरानी और भेदभावपूर्ण प्रथा पर गहरी आपत्ति जताई गई।
महिला की याचिका पर आया बड़ा फैसला
अदालत के समक्ष यह मामला एक महिला की याचिका के बाद आया, जिसे अपने पिता के निधन के बाद जारी किए गए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र में गोद ली हुई बेटी के रूप में दर्ज किया गया था। याचिकाकर्ता महिला ने इस वर्गीकरण पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे उसके आत्मसम्मान और बुनियादी कानूनी अधिकारों के खिलाफ बताया था। महिला का तर्क था कि जब अन्य सभी महत्वपूर्ण पहचान दस्तावेजों में उसे सामान्य संतान के रूप में स्वीकार किया जा चुका है, तो इस प्रमाण पत्र में अलग से विशेष पहचान दिखाना अनुचित है।
अन्य दस्तावेजों में मिल चुकी है सामान्य मान्यता
सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि महिला के पास मौजूद आधार कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और स्कूल के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में उसे पहले ही उसके पालक माता-पिता की सामान्य बेटी के रूप में मान्यता मिल चुकी है। याचिका में यह भी दलील दी गई थी कि उत्तराधिकार से जुड़े कागजों में इस प्रकार की अनावश्यक जानकारी दर्ज होने से उसके सामाजिक रुतबे और कानूनी दर्जे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सरकारी पक्ष ने अदालत को सूचित किया था कि पोर्टल पर तकनीकी रूप से ऐसा प्रावधान मौजूद है जिसके तहत रिश्ते की प्रकृति को अलग से स्पष्ट किया जा सकता है, लेकिन अदालत ने इस व्यवस्था को तुरंत प्रभाव से बदलने का आदेश दिया।
जन्म देने वाले परिवार से समाप्त हो जाते हैं पुराने रिश्ते
न्यायालय ने अपनी टिप्पणी में रेखांकित किया कि किसी भी बच्चे को कानूनी रूप से गोद लिए जाने की तिथि से ही पालक माता-पिता का वास्तविक बच्चा माना जाना चाहिए। इस तय तारीख के बाद बच्चे के अपने जैविक परिवार के साथ सभी पूर्व रिश्ते कानूनी रूप से समाप्त हो जाते हैं और उनकी जगह नए पारिवारिक संबंध स्थापित हो जाते हैं। अदालत ने कहा कि जब समाज किसी गोद लिए गए बालक या बालिका को पूरी सहजता के साथ परिवार का हिस्सा मान लेता है, तो सरकारी पन्नों में उसके लिए अलग श्रेणी बनाए रखने का कोई तार्किक आधार शेष नहीं रहता है।
दो सप्ताह के भीतर नया प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश
हाईकोर्ट ने संबंधित तहसीलदार को यह सख्त निर्देश दिया है कि वे याचिकाकर्ता महिला को नया कानूनी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करें, जिसमें मृत पिता के साथ उसके रिश्ते को गोद ली हुई बेटी लिखने के बजाय केवल बेटी दर्ज किया जाए। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह पूरी प्रशासनिक प्रक्रिया फैसले की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के दो सप्ताह के भीतर पूरी हो जानी चाहिए। साथ ही, पोर्टल पर आवश्यक तकनीकी संशोधन करने के भी निर्देश दिए गए हैं ताकि भविष्य में इस तरह की किसी भी प्रविष्टि से बचा जा सके।



















